पब्जी प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले पब्जी खेल प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे । इजलासले प्रतिबन्धको कारणबारे सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

यसअघि चैत्र अन्तिम साता प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको विशेष आग्रहमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जी खेल प्रतिबन्ध गर्न लगाएको थियो । धेरै युवा तथा बालबालिकामा यसको लत लागेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

पब्जी दक्षिण कोरियाली कम्पनीले विकसित गरेको एउटा एप हो। यसमा खेलाडीले एकअर्कालाई सफाया गर्छन्। सन् २०१७ मा सुरु भएको यो खेल गत डिसेम्बरसम्म २ सय मिलियनभन्दा बढि डाउनलोड भइसकेको छ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

अन्ततः आजबाट पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध

पब्जी खेल प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट