सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगद्वारा वन अतिक्रमण

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल–११ जोडेनीस्थित सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग प्रालिले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । स्थानीयवासीको गुनासोपछि राष्ट्रियसभाका सांसद रामलखन हरिजन र जिल्ला समन्वय समिति(जिसस)का प्रमुख शिवशङ्कर रायसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा उद्योगले वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नाका साथै नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौतासमेत उल्लङ्घन गरेको पाइएको हो ।

उद्योगले अतिक्रमण गरेको वनक्षेत्र भगवती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्र्तगतको हो । उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा उद्योग प्रशासन र नेपाल सरकार वन विभागबीच भएको सम्झौतामा उक्त उद्योगलाई जोडेनीको सात बिघा नौ कठ्ठा राष्ट्रिय वनक्षेत्र सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी बढीमा ३० वर्षका लागि उद्योगलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । सो जग्गामा उद्योगले कच्चापदार्थ भण्डारण र धर्मकाटा कक्ष एवं विद्युत् सवस्टेशन कक्षलगायत संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । उक्त वनक्षेत्र प्रयोग गरेवापत उद्योगले राष्ट्रिय वनसँगै जोडिएको सोही बराबरको अर्थात् सात बिघा नौ कठ्ठा निजी जग्गा खरीद गरी सरकारलाई सट्टा भर्ना अर्थात् नेपाल सरकारको नाममा एक वर्षभित्र रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनुपर्ने अन्यथा वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाएको अनुमति स्वतः समाप्त हुने सर्तनामा पनि गरिएको थियो ।

उक्त उद्योगले विसं २०७३ मा भएको उक्त सम्झौताअनुसार हालसम्म पनि निजी जग्गा खरीद गरी सरकारको नाममा पास गरेको छैन भने प्रयोग गर्न दिइएको जग्गाबाहेक थप दुई बिघा जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाएको पाइएको राष्ट्रियसभाका सांसद हरिजनले बताए । उद्योगले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको रुख बिरुवा संरक्षण गर्र्ने जिम्मेवारी पनि उद्योगकै हो तर उद्योगले सरकारलाई सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने जग्गामा पाँच वर्षभित्र प्रतिहेक्टर एकहजार ६०० का दरले वृक्षारोपण गरी जिल्ला वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उद्योगले त्यसतर्फ चासो नदिएको र वन क्षेत्रका बिरुवा पनि मासिएको पाइएको छ ।“सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ, यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ”, सांसद हरिजनले भने ।

सम्झौतामा उद्योगले आर्जन गर्ने खुद मुनाफाको एकप्रतिशत रकम वन संरक्षणलगायत जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणमा खर्च गरिनुपर्नेमा उद्योगले उक्त कार्य पनि नगरेको जिसस प्रमुख रायले बताए । वन विभागको पूर्वस्वीकृति नलिई वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदी नाला खोलाको स्रोत थुनछेक गर्न नपाइनेमा उद्योगले खोलाको मुहानसमेत थुनेर प्रयोगमा ल्याएको छ । तोकिएको शर्त पालना भए नभएको जानकारी दिन वार्षिक अनुगमनका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक संयोजक र जिल्ला वन अधिकृत सदस्य–सचिव रहेको अनुगमन सयन्त्र पनि बनाइए पनि अहिलेसम्म अनुगमन गरेको नपाइएको उनले जानकारी दिए ।

उद्योगले शर्त पालना नगरेमा सरकारले एकपक्षीय रुपमा सम्झौता बदर गर्न सक्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ । जङ्गल मासेर उद्योग सञ्चालन गर्नु गलत भएको र उद्योगभन्दा बाहिरी भागको वनक्षेत्र पार्किङका लागि प्रयोग गरिएकाले बोटबिरुवा पनि नष्ट हुँदै गएको र यस विषयमा आफूले राष्ट्रियसभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सांसद हरिजनले बताए ।

वन अतिक्रमणबारे जिससले डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र लेखी यथार्थ विवरण माग गरेकामा वन कार्यालयले अहिलेसम्म जवाफ पठाएको छैन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएकामा त्यस कार्यलयले पनि चासो नदेखाएको सांसद हरिजनले बताए ।