पूर्वाधार र स्पष्ट नीतिबिनै बढ्दैछ विद्युतीय सवारीको प्रयोग, अर्बौं लगानी जोखिममा

काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात र प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट नीतिको अभाव देखिएको छ। सडकमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै गए पनि देशभर कति विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर दर्ता भएका विद्युतीय सवारीको अद्यावधिक विवरण केन्द्रीय तहमा उपलब्ध छैन। विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले सातवटै प्रदेशका यातायात कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन गरेर मात्र यकिन विवरण निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार सवारी आयातका क्रममा प्रारम्भिक विवरण विभागमा आए पनि प्रदेशस्तरमा हुने दर्ता तथा व्यवस्थापनको पूर्ण विवरण केन्द्रमा नआउँदा विद्युतीय सवारीको वास्तविक संख्या यकिन गर्न कठिन भएको हो।

यद्यपि, विभागले नयाँ विद्युतीय सवारी तथा चालक अनुमतिपत्र दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि देशभर दर्ता भएका सवारीको विवरण केन्द्रबाटै प्राप्त गर्न सकिने विभागको दाबी छ।

निजी सवारीमा आकर्षण, सार्वजनिक यातायातमा चुनौती

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारी नीतिसँगै विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा बाहिरिने रकम घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने दृष्टिले विद्युतीय सवारीलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती विद्युतीय सवारी अब नेपालका लागि रहर नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउँछन्।

उनका अनुसार विद्युतीय सवारीको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्रा बचत गर्नुका साथै जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

तर निजी सवारीका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज देखिएको विद्युतीय सवारी सार्वजनिक यातायातमा भने चुनौतीपूर्ण बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्युतीय सवारी मात्र भित्र्याउँदा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै समस्यामा पर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार बजारमा विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय सवारी भित्रिए पनि बिक्रीपछिको सेवा, मर्मत केन्द्र, आवश्यक पार्टपुर्जा र वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको विषय अझै व्यवस्थित छैन।

‘कुन मापदण्डको सवारी नेपाल ल्याउन पाउने र कुन नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ,’ सिटौलाको भनाइ छ।

गाडी बिग्रिए काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता

विद्युतीय सवारीको संख्या बढे पनि देशभर पर्याप्त मर्मत केन्द्र र दक्ष जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ताले समस्या भोग्नुपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सिटौलाका अनुसार काठमाडौँबाहिर विद्युतीय सवारी बिग्रिँदा आवश्यक प्राविधिक सेवा पाउन कठिन छ। बुटवलजस्ता ठूला सहरमा समेत कतिपय विद्युतीय सवारीको मर्मत गर्ने पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा गाडी काठमाडौँसम्म ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको दाबी छ।

विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जा महँगो हुनु र सहज रूपमा उपलब्ध नहुनुले समस्या थप गम्भीर बनाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यातायातविज्ञ तथा सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालका महासचिव हेमन्त तिवारी पनि विद्युतीय सवारीको बिक्रीपछिको सेवा कमजोर रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार उच्च भोल्टेज प्रणाली भएका विद्युतीय सवारीको मर्मत सामान्य मेकानिकबाट सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि विशेष तालिम प्राप्त प्राविधिक आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत सम्बन्धित निकायले समयमै विद्युतीय सवारीसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

सडकको डुबान पनि चुनौती

विद्युतीय सवारीका लागि नेपालको सडक पूर्वाधार अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा वर्षायाममा हुने डुबानले विद्युतीय सवारीको ब्याट्री तथा विद्युतीय प्रणालीमा जोखिम बढाउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

तिवारीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका माइतीघर, जमललगायत क्षेत्रमा सामान्य वर्षामै सडक जलमग्न हुने गरेको छ। विद्युतीय सवारीको तल्लो भागमा ब्याट्री रहने भएकाले पानी जम्ने सडकमा यसको प्रयोग जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

त्यसैले विद्युतीय सवारी विस्तारसँगै सडकको जल निकास प्रणालीसमेत सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

तर नाडाका अध्यक्ष उप्रेती भने उचित पानी प्रतिरोधी क्षमता भएका विद्युतीय सवारीमा सामान्य पानीका कारण ब्याट्री र मोटरमा ठूलो समस्या नआउने दाबी गर्छन्।

ब्याट्री व्यवस्थापन अर्को चुनौती

विद्युतीय सवारीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र महँगो भाग ब्याट्री हो। यसको मर्मत तथा प्रतिस्थापन महँगो हुने भएकाले प्रयोगकर्ताका लागि दीर्घकालीन लागतसमेत चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ।

त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न प्रयोगपछि ब्याट्री व्यवस्थापनको हो।

तिवारीका अनुसार अहिले नेपालमा भित्रिएका हजारौँ विद्युतीय सवारीका ब्याट्री केही वर्षपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्दा तिनको सुरक्षित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन।

पुराना ब्याट्री जथाभावी फालिएमा रासायनिक प्रदूषणको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले पुनःप्रयोग तथा सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनी र संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार हुँदै

विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधारमा कुनै लगानी नै नभएको भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा सही नभएको नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीको दाबी छ।

उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशभर दुई हजारभन्दा बढी चार्जिङ केन्द्र निर्माण भइसकेका छन्। राजमार्गमा तीव्र गतिमा चार्ज गर्न मिल्ने केन्द्र थप्ने कामसमेत भइरहेको उनले बताएका छन्।

तर व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारीको संख्या र प्रयोग बढ्ने अनुपातमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म स्थिर रहने विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति, राजमार्गमा पर्याप्त चार्जिङ सञ्जाल, निजी क्षेत्रलाई मर्मत केन्द्र स्थापनामा प्रोत्साहन तथा सहुलियतपूर्ण ऋण र बिमाको व्यवस्था माग गरेका छन्।

सरकार नयाँ ऐन र मापदण्डको तयारीमा

विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगसँगै देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ ऐन, नीति र मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। संघीय संरचना र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पुरानो कानुनले अहिलेका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेकाले ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ अघि बढाउँदै डिजिटल यातायात, सडक सुरक्षा र सवारी साधनको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

सवारी आयातलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने तयारीसमेत भइरहेको विभागले जनाएको छ। यसले जस्तोसुकै विद्युतीय सवारी आयात गरेर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा पुराना पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय वा मिश्रित प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सहज वातावरण बनाउने दिशामा समेत सरकार अघि बढिरहेको विभागको भनाइ छ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्नु नेपालका लागि आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले अवसर भए पनि त्यसअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, मर्मत सेवा, दक्ष जनशक्ति, ब्याट्री व्यवस्थापन र स्थिर नीतिको विकास हुन नसके यही अवसर भविष्यमा ठूलो चुनौतीमा परिणत हुन सक्ने देखिन्छ।