हाटबजार व्यवस्थित गर्दै मेयर रेनु दाहाल

भरतपुर। भरतपुर महानगरपालिकाले हाटबजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । महानगरको वैशाख १० गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै हाटबजारहरुलाई तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हाटबजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मापदण्डमा ल्याउने गरी कार्यविधि बनेको कार्यविधि निर्माण समितिकी संयोजक उपसचिव सिर्जना थपलियाले जानकारी दिइन्।

हाटबजार सञ्चालनका लागि सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा १० कठ्ठा जग्गा हुनुपर्नेछ। राजमार्ग, मुख्य सडक, रिङरोड वा लिंकरोडबाट कम्तीमा सय मिटरभित्र हुनुपर्ने, हाटबजारमा पानी नजम्ने र ढलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, एउटा हाटबजारदेखि अर्को हाटबजारबीचको दूरी कम्तीमा एक किमी कायम हुनुपर्ने थपलियाले बताइन्। उनका अनुसार भरतपुरमा करिब २० वटा हाटबजार सञ्चालनमा छन्। उनीहरुलाई पहिला दर्ता गराएर मापदण्डमा लगिने उनले बताइन्।

कार्यविधिमा महानगरप्रमुख रेनु दाहालले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यविधि लागू हुने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। ‘कार्यविधिलाई कार्यपालिकाको बैठकले स्वीकृति दिइसकेको छ। यसमा आवश्यक केही थपघट गर्नुपर्ने भए गरेर लागू गरिने छ’, उनले भने।

स्टलहरुमा स्थानीय कृषिजन्य उत्पादन ८० प्रतिशत र तयारी सामग्रीहरु २० प्रतिशत हुनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। हाटबजारमा सिसी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने, १० स्टलबराबर ३२ लिटर क्षमताका दुईवटा डस्टविन राख्नुपर्ने छ।

हाटबजारमा व्यवसाय दर्ता नभएको व्यापारीलाई संलग्न गराउन नपाइने, महिला–पुरूषको छुट्टाछुट्टै शौचालय हुनुपर्ने, अपांगमैत्री हुनुपर्ने, उपभोग्य वस्तुहरुको न्यूनतम र अधिकृत दरभाउ उल्लेख गरी डिजिटल प्रविधिबाट सूचना दिनुपर्ने, हाटबजारमा अनावश्यक पोस्टर एवम् विज्ञापन टाँस्न नपाइने, पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने र हाटबजारको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथ प्रदूषण नियन्त्रण सञ्चालक स्वयंले गर्नुपर्ने कार्यविधि छ।

कार्यविधिको कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्नका लागि आर्थिक विकास समितिको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा नियमन समिति बन्नेछ। मापदण्डमा नआउने र पटकपटक सुधार गर्ने समय दिँदा पनि अटेर गर्ने हाटबजारलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने कार्यविधि छ।

अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यस्ता हाटबजार वा हाटबजार सञ्चालक समितिलाई कारबाही गर्ने सक्नेछन्। कार्यविधिअनुसार हाटबजार सञ्चालक समितिमा सम्बन्धित वडाका एक जना जनप्रतिनिधि अनिवार्य रहनुपर्ने छ।