गलत काम लुकाउन पत्रकारितालाई सिध्याउन खोजिएको छ

काठमाडाैं । अहिले भईरहेका कानून नियमहरु पत्रकारिता जगतलाई व्यवस्थित गर्न पर्याप्त छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग सम्बन्धित कानूनहरु पनि पर्याप्त छन् । तर एकाएक यी नयाँ विधेयकहरु आउनु आश्चर्यको कुरा हो । देशमा कतिपय कानुनहरुको अभाव भएको चर्चा चलिरहेको बेला भएका कानूनलाई किन एकाएक यसरी प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको प्रश्न उठेको छ । भ्रष्टचार दिनदिनै बढेको छ । पारदर्शिता भन्ने छैन् । लोकतन्त्रको मुटु भनेको पारदर्शिता हो । पारदर्शिताको सबभन्दा सशक्त माध्यम भनेको पत्रकारिता जगत हो । अहिले यो सरकारले व्यापक रुपमा बढ्दै गएको भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मिडिया जगत हाबी हुँदै आएको छ । सरकारमा संलग्न पार्टी र त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु भ्रष्टचारमा लागेको विषय मिडियामा आएको । फेरि अर्को कुरा यो व्यवस्था नै ठिक छैन् भनेर संघर्षमा गएको पार्टीका विरुद्धमा सरकार गएको छ । उसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई समात्ने र थुन्ने गरिरहँदा मिडिया जगत झन् सशक्त रुपमा आएको स्थिति छ । यो सन्दर्भमा मिडियाले पनि र मानवअधिकार आयोगले पनि सरकारको साथ दिएन । यी कुरालाई नियन्त्रण गर्ने भनेको संविधानको पालना गरेर, कानूनको पालना गरेर नै हो । हामीसँग जति पनि कानून पर्याप्त छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो नियम कानूनहरु ल्याएर बाँध्नु खोज्नु दुस्साहसपूर्ण नै हो । खासगरी मिडिया काउन्सील विधेयकमा पत्रकारिता जगतमाथि लगाईने दण्ड र जरिवानालाई एकदमै अव्यवहारिक हिसाबले ल्याइएको छ । सरकारले आफ्नो प्रतिकुल जानेवित्तिकै पक्राउ गरिहाल्ने । दण्ड र जरिवाना गराईहाल्ने कुरा लगाउन खोजिएको छ । यसले भ्रष्टचारलाई झन् बढावा दिने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई झनै कुण्ठित पार्ने काम गर्छ । कम्युनिष्ट नामको सरकार छ । कम्युनिष्ट भएको कारण यो सरकार तानाशाही हुँदै गरेको, निरंकुश हुँदै गरेको भन्ने टिप्पणी पनि आएको छ । अर्कोकोणबाट, कम्युनिष्टको नाम लेखेको तर संसदीय पक्षपाती भएको हुनाले यसले संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउनको लागि निरंकुशतालाई हाबी बनाउन खोजेको भन्ने टिप्पणी छ । दुवै कोणबाट सरकारप्रति टिप्पणी आएको छ । दुवै सहि पनि हो । किनभने यो सरकार नामको कम्युनिष्ट सरकार कामको संसदीय सरकार हो । यो टिप्पणी आइरहेको बेला, यो टिप्पणीलाई थेग्नको लागि सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको देखिन्छ । जसले गर्दा अलिकति मिडियालाई, अलिकति पत्रकारलाई नियन्त्रण लिन्छ । जसको कारण भ्रष्टचार, राष्ट्रियताका कुराहरु बाहिर नआउने स्थिति हुन्छ । यसले प्रष्ट पार्छ सरकार आफ्नो गलत काम लुकाउन पत्रकारिता जगतलाई सिध्याउन लागि परेको छ ।

(भण्डारी जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष हुन्)