मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ, नत्र सरकार झनै बदनाम हुन्छ

काठमाडाैं । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया, मानवअधिकार र सुरक्षासम्बन्धि विधेयकहरुले केहि गम्भिर खालका प्रश्नहरु उब्जाएका छन् । यी विधेयकहरु प्रति त्यति राम्रो टिप्पणी आएको छैन् । यी विधेयकहरु मार्फत बन्ने नियम कानूनहरुले कस्तो स्वरुप ग्रहण गर्ला ? केहि गम्भीर खालका प्रश्नहरु आएका छन् । यहाँ लोकतन्त्र प्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो सरकार आएपछि बोल्न , हाँस्न  र रुन पाइदैन । यी कम्युनिष्ट हुन् । यी तानाशाही हुन् । भन्ने तर्क हिजो केही नेताबाट आएका थिए । यी विधेयकहरुले सरकारको त्यस्तो शैलीलाई पुष्टि गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । हुनत् केपि ओली नेतृत्वको सरकार, स्वेच्छाचारिताको मामिलामा एकदमै आलोचित हुँदै आएको छ । त्यसमा सञ्चारमन्त्री झन् धेरै नै विवादित बनिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा मिडियामाथि नै प्रहार गर्नेगरि विधेयक ल्याइएको छ । यसले एकदमै नराम्रो म्यासेज गएको छ । यसले सरकारलाई झनै बदनाम गरिरहेको छ । सरकारले अब कस्तो कार्यशैली अपनाउँछ ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । लोकतन्त्र भनेको स्वच्छन्दता र अराजकता होइन् भन्ने तर्क पनि छन् । ती तर्कहरु वेमनासिव त होइनन् । तथापि जुन सन्दर्भ, जुन कुराहरु समेटेर विधेयकहरु आएका छन् यसले सरकारको स्वच्छचारीतालाई पुष्टि गर्छ । सरकारले पछिल्लो समय आफ्नो प्रतिकुल बोल्ने, लेख्ने, गाउनेसम्मलाई निषेध गर्दै लगेको छ । आफ्नो संयन्त्र लगाएर तिनलाई सिध्याउने प्रयास गरेको छ । जस्तो गायक पशुपतीको गीतलाई बन्देज नै लगाईयो । यसले केही सरकारको प्रवृत्तिजन्य कुराहरुलाई देखाएको छ । सरकारले जे गरेपनि सरकारको विरुद्धमा बोल्नै, लेख्नै, बहस गर्ने नपाईने भनेपछि यसले कस्तो स्वरुप ग्रहण गर्ला ? सरकार पछिल्लो समय विभिन्न काण्डहरुले एकदमै बदनाम हुँदै आएको छ । भ्रष्टचारका कुराहरुले चमन सिमा नाघेका छन् । सरकारका सबै संयन्त्रका विषयमा जसरी मिडिया मार्फत कुराहरु सम्प्रेषण भइरहेका छन्, सरकार यसलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको गलत काम समेत जनतालाई थाहा नहुने स्थिति बनाउन खोंजिँदैछ । यसले सरकार कस्तो खालको शासन व्यवस्थामा जान खोजेको हो भन्ने गम्भीर खालको प्रश्न उठेको छ । मिडियामाथि अंकुश लगाउन खोज्नु सामान्य कुराको रुपमा लिन मिल्दैन । अहिले जसरी सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार संस्थाहरुमाथि प्रहार गर्ने कुरा आएको छ । यसलाई निषेध गर्ने गरी आएका कुनै पनि कदम अब सफल हुन्छन् भनेर ठानेको भए यो आत्मघाती कुरा हुन्छ । सत्तामा बस्नेले किन कुरा बुझेका छैनन् ? किन जबरजस्ती गरेका छन् । यस्तो त मनासिब होइन् । मिडिया व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । तर जनमानसमा जनमत कस्ताे छ, झुकाव के छ ? सञ्चारको उदारपना, विश्वपरिवेश जे छ त्यसलाई धक्का दिनेगरी ओली नेतृत्वबाट आएको सोच बढी आलोचित भएको हो । त्यसलाई नै कम्युनिजमसँग जोडेर ल्याउने विषय घातक छ । देशको सापेक्षतामा यी विषयहरु उपयुक्त छैनन् । सरकार यस्ता प्रक्रियाबाट पछाडि हट्नुपर्छ । ढिपी गर्नुहुन्न । हुन त संविधानमा एकखालको प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई नै मिचेर नागरिकता बाँड्न परिपत्र गरियो । संसदमा छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा परिपत्र गरिएको थियो । विधेयक विचाराधीन भइरहेको बेलामा, संसदमा बहस भइरहेको बेलामा किन परिपत्र गर्ने ? हो उनीहरुको आसय ठिक होला तर यसले बुझाइ गलत बनाउन छ त । अब यो मिडिया काउन्सिल विधेयकको सन्दर्भमा पनि सरकारले हतारो गरेको छ र विवाद निकालेको छ । विगत समयदेखि सोसियल मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने भनेर जसरी भनिएको थियो अनि एकाएक अहिले यो विधेयक ल्याइयो जसको कारण मानिसहरुमा ठूलो अन्यौल आएको हो । यो जनताका निमित्त मात्रै होइन केपि ओली सरकारकै निमित्त पनि विधयेक रोक्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सरकारलाई बदनाम मात्रै गराउँछ ।

(के.सी. राजनीतिक विश्लेषक हुन् )