बजेटले प्राथमिकता छुट्याउन सकेन

हाम्रो एउटै उद्देश्य हो सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा लैजाने । साथै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको परिवार र दिगो विकासको नजिक पुग्ने । त्यसको लागि दिगो विकासमा आधारित बजेटको तर्जुमा हुनु आवश्यक छ । उत्पादनमुखी तथा जनशक्ति मुखी बजेट ल्याउन आवश्यक हुन्छ ।

तर अहिलेको बजेटको हाम्रो उद्देश्यहरु परिपूर्ति गर्ने खालको एजेण्डा बोकेको देखिँदैन् । प्राथमिकता के हुन् किटान हुन सकेको छैन् । हामी भन्ने गर्दछौं मुलुकलाई दिगो विकासमा पुर्याउन मुख्यतः तिनवटा पूर्वाधार कृषि, जलविद्युत र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । तर प्राथमिकताका शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन् ।

अहिले पनि नेपालको कुल आयातको २० प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । हामी कृषि प्रधान देश पनि भनिरहेका छौं । ठुलो हिस्सा गाउँमा नै आश्रीत छ । तरपनि कृषकको लागि विशेष खालको कुनै कार्यक्रम छैन् । कुनै योजना आउन सकेको छैन् ।

कृषकहरुलाई चाहिने औजारको लागि न्यूनतम भन्सार वा शुन्य भन्सार लगाएर भित्र्याउनु पर्ने हो । तर त्यसतर्फ हामी कृषि प्रधान भनिरहँदा राज्यको सोंच गएको छैन् । कृषकलाई कुनै पनि खालको सुविधा छैन् । धान रोप्ने समय भइरहेको छ तर यहाँ मलको अभाव चर्को छ । कृषि मन्त्रालय बेखबर जस्तै बनेको छ ।

बजेटमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोड्नै पर्ने । के ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्रयोजना’ भनेर नाम झुड्याउँदैमा मुलुकमा कृषिको आधुनिकीकरण हुन्छ ? यहाँ कृषिलाई आधुनिकीकरणको नाममा प्रचारमुखी कार्यक्रम मात्रै ल्याइएको छ । यस्तो गतिविधिले सिधा–सिधा भ्रष्टचार मौलाउने बाहेक अर्को काम हुँदैन् । यस्तो नीतिले उत्पादन दिंदैन् ।

अहिलेको हाम्रो चुनौति जलवायु परिवर्तन पनि हो । जनधन अनि राष्ट्रिय सम्पदाको लागि जलवायु परिवर्तन चुनौतिको विषय हो । त्यतातिर बजेटले छुन सकेको छैन् ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय महिला तथा बालबालिकाको सशक्तिकरण, सबलीकरण र जागरणको लागि बनाइएको हो । तर मन्त्रालयको कार्यक्रम नामको मात्रै भएको छ । सामान्य गिट्टी कुट्ने अनि कृषि काम गर्ने महिलाहरुलाई बजेटले छुन सकेको छैन् । सरकारी कर्मचारीलाई त भत्ताको व्यवस्था होला तर एउटा गिट्टी कुट्नै अनि गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई खै सुविधा ?

आमाको भरण पोषण र बच्चाको सुरक्षा भन्ने तर ति महिलाको लागि कार्यक्रम नल्याउने ? आइएलोले भन्छ कम्तिमा १८० दिनसम्म आमा र बच्चालाई पोषण युक्त खानेकुरा खान दिनुपर्छ । उसको बाँच्न पाउने अधिकार हो । तर सरकारले गैरसरकारी तथा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने ती सुत्केरी महिलालाई खास कार्यक्रम ल्याउन सकेन् । कागजमा भरण पोषण दिन्छौं भनेर मात्रै हुन्छ ?

(बजेटमाथि सदनमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसको सचेतकसमेत रहेकी सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले महिला तथा कृषि क्षेत्रमा आधारित रहेर व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)