हङकङ प्रदर्शन: विधेयक विरोधीमाथि रबरको गोली प्रहार

हङकङमा सुपुर्दगी सम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकलाई लिएर जारी आक्रोशले हिंसाको रूप लिँदा सडकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि प्रहरीले रबरको गोली प्रहार गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरू वरपरका मुख्य सडकहरू अवरुद्ध पारेका छन् भने प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका छन्।

सरकारले उक्त विधेयकलाई अघि बढाउँदैछ जसले मुख्य भूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज तुल्याउने छ। उक्त विधेयक जुन २० मा हुने अन्तिम मतदानपछि पारित हुने अनुमान गरिएको छ।

हङकङ संसदमा झगडा, सांसदहरू घाइते

तर हङकङको विधायिका परिषदले उक्त विधेयकमाथिको दोस्रो छलफलमा केही ढिलाइ गरेको छ। बेइजिङ-समर्थक विधायिका परिषदले भनेको छ बुधवार हुने भनिएको परिषदको बैठक अब \"पछि कुनै समयमा\" हुनेछ। तर त्यस्तो समय निर्धारण भने गरिएको छैन।

दशकौंपछि हङकङमा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध रबरको गोली प्रयोग भएको यो पहिलोपल्ट हो। हालसम्म २२ जना घाइते भएका बताइएको छ भने ति मध्ये कसैको पनि अवस्था चिन्ताजनक छैन।

के भइरहेको हो ?

हङकङमा उक्त विवादास्पद विधेयकमाथिको निर्धारित छलफल र मतदानअघि प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरूतर्फको आवागमन अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरिरहँदा हजारौं सहभागी विरोध प्रदर्शनका घटना सामान्यतया शान्तिपूर्ण नै देखिएको थियो।

तर बुधवार प्रदर्शन चर्कंदा विरोध प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध अश्रुग्यास, रबरको गोली आदि प्रयोग भएको छ।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई परै राख्‍न प्लाष्टिकको बारसहित कडा अवरोध सिर्जना गरेका छन् र अश्रुग्यास प्रहार हुनसक्ने चेतावनी सहितको ब्यानर प्रदर्शन गरेका दृश्य घटनास्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका समाचार च्यानलहरूमा देख्‍न सकिन्छ।

तर त्यसले प्रदर्शनकारीहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउन सकेको जस्तो देखिँदैन र तिनीहरूले प्रहरीलाई आफूले पाएसम्मको बस्तुले प्रहार गरिरहेका छन्।

हङकङको विधायिका परिषद्को भवनभित्र रहेका बीबीसीका पत्रकार ग्याब्रिएल गेटहाउस भन्छन् एकजना प्रहरीलाई चोट लागेको छ भने ढोकाहरूमा ताल्चा मारिएको छ।

प्रहरी कमिश्नर स्टिभन लो वाइ-चुंगले घटनाको प्रकृतिलाई \"दंगा\" जस्तो भनेका छन् र त्यसका लागि दोषीलाई १० वर्षको जेल सजाय हुनसक्ने बताएका साउथ चाइना मर्निंग पोष्ट पत्रिकाले जनाएको छ।

सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकका आलोचकहरू चीनको न्याय प्रणालीमा यातना, जथाभावी थुना र जबर्जस्ती झुठो बयान दिन लगाउने जस्ता अभ्यास हुने गरेको आरोप लगाउने गर्छन्।

हङकङ सरकारले यो विधेयकका सम्बन्धमा कानुनीरूपमा बाध्यकारी मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू र अन्य उपायहरू पनि अवलम्बन गरिने हुँदा आलोचकहरूको चिन्ताको सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

तर यो विधेयकबारेको विवादले हङकङ सन् १९९७ मा ब्रिटेनबाट चिनको मातहतमा आए यताकै सबैभन्दा ठूला विरोध प्रदर्शनहरू निम्त्याइरहेको छ।

प्रस्तावित परिवर्तनहरू के-के हुन्?

नयाँ विधेयकमा हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधका आरोपित वा संदिग्धहरूलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउबाट सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ। र, त्यसपछि प्रत्येक घटनाका आधारमा त्यस्ता सुपुर्दगी अनुरोधमाथि निर्णय गरिनेछ।

हङकङका अधिकारीहरूले त्यहाँको अदालतले नै सुपुर्दगी अनुरोधहरूमा अन्तिम फैसला गर्ने र राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधको आरोप लागेकाहरूलाई सुपुर्दगी नगरिने बताएका छन्।

सरकारले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन केही छुटहरूको व्यवस्थ गर्ने बताएको छ। त्यस्ता प्रावधानहरूमा अधिकतम सजाय कम्तीमा सात वर्षको कैद हुने कसुरका सन्दिग्धहरूलाई मात्र सुपुर्दगी गरिने पनि रहेको छ। हङकङले युके र अमेरिकालगायत अन्य २० वटा देशसँग सुपुर्दगी सम्झौता गरेको छ