महँगा गाडी आयातमा कडाइ

काठमाडौं । निर्यातभन्दा आयात उच्च भई भुक्तानी सन्तुलन खलबलिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले ४५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका महँगा तथा विलासी गाडी आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ। प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर अल्पकालीन व्यापारिक ऋणमार्फत गरिने आयात (ट्रस्ट रिसिट लोन—टीआर) अन्तर्गत कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न लागेको हो। व्यापार घाटा उच्च विन्दुमा पुगेका कारण शोधनान्तर घाटा कम गर्न राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमार्पmत यस्तो रणनीति अपनाउन लागेको छ।

आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ - शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि ४५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका निजी सवारीसाधन आयातमा ‘ट्रस्ट रिसिट लोन’ रोक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको उच्च स्रोतले बतायो। केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापकसँगको भेटमा महँगा निजी सवारी आयातमा टीआर लोन रोक्ने बताएका थिए। वस्तु बिक्री भएपछि ऋण भुक्तानी गर्ने प्रतिज्ञापत्रका आधारमा बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा ‘ट्रस्ट रिसिट लोन’ हो। कर्जामा कडाइ गर्नेबित्तिकै सवारीसाधन आयातकर्ताले तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण पाउँदैनन्। आयातकर्ताले आफ्नै स्वपुँजी (इक्विटी) मा आयात गर्नुपर्छ।

बढ्दो शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप बढ्दै गएपछि सतर्कता अपनाउन लागिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरकारको व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिलाई ‘मार्गदर्शक दस्तावेज’ का रूपमा लिएको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.४० प्रतिशतले बढी हो।

चालु आवको १० महिनामा शोधनान्तर घाटा ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति साउनदेखि वैशाखसम्म ६.६ प्रतिशतले घटेको छ।

निजी सवारीसाधन मात्र होइन, सार्वजनिक सवारीसाधन आयात गर्नेले पनि ७५ प्रतिशत क्षमता उपयोग हुने आधार देखाउन नसके टीआर लोन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो।

नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु दाहालले निजी सवारीसाधन आयातमा ४५ लाखको थ्रेसहोल्ड राखेर कडाइ गरेमा अटोमोबाइलको बजार ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने बताए। उनका अनुसार विद्युतीय साधनमा जनविश्वास बढिनसकेकाले आकर्षण छैन। सरकारले अहिले निजी सवारीसाधन आयात गर्दा २२५ प्रतिशतसम्म राजस्व लिँदै आएको छ। दाहालले भने, ‘सरकारले एकातर्फ राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। अर्कोतर्फ गाडी आयातमा कडाइ गरेको छ। यसले राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आठ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। मौद्रिक नीति निर्माणमा संलग्न अधिकारीका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन आयातका लागि भने टीआर लोनमा कडाइ हुँदैन।

सरकारले खाद्यान्न तथा फलफूल आयातलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट मानव स्वास्थ्यमा असर नपार्ने प्रमाणित भएमात्र आयात हुन दिने गरी कडाइ गर्न थालिसकेको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा वातावरण प्रतिकूल वस्तु आयातमा कडाइ सुरु भइसकेको छ। खाद्यान्न आयातमा पनि सरकारले निगरानी बढाएको छ। तर चालु आवको १० महिनामा करिब २८ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ।

ऋण-मूल्य अनुपातमा पनि हस्तक्षेप

मौद्रिक नीतिमार्फत सवारीसाधनको ऋण-मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि केही घटाइने भएको छ। अहिले सवारीसाधन खरिद गर्दा उपभोक्ताले सवारीसाधनको मूल्यको ५० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्नुपर्छ भने ५० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्छन्।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन्थे। आयातकर्तालाई टीआर लोन दिने, सवारी खरिदकर्तालाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिएर सवारी बिक्री गराएर आयातकर्ताबाट भुक्तानी लिने हुँदा कर्जाको ठूलो रकम सवारीसाधनकै लगानीमा सीमित छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउने रणनीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७३ माघमा सवारीसाधन कर्जामा अनिवार्य ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी (डाउन पेमेन्ट) गर्नुपर्ने अर्थात् स्वपुँजी लगाउनैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। गत वर्षको मौद्रिक नीतिले सवारीसाधन कर्जा सवारीको मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म दिन सकिने गरी लचकता अपनाए पनि २०७५ कात्तिकदेखि पुनः ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सांकेतिक रूपमा यस्तो कर्जालाई पनि कडाइ गरी ५५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा भने अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।