मधेश सरकारको खर्च प्रगति कमजोर: मन्त्रालयहरूसँग स्पष्टीकरण माग

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेटको आकार बढाउँदै गौरवका आयोजना अघि सारे पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । मधेश सरकारको पछिल्लो पाँच वर्षको खर्च विवरणले प्रदेशको समग्र खर्च प्रगतिमा अधिकांश वर्ष ६० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको र एक वर्ष मात्र ७१ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । त्यसमाथि पुँजीगत खर्च कमजोर रहनुका साथै आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक खर्च हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्नसमेत उठेको छ ।

आव २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च अधिकांश वर्ष ५५ देखि ७१ प्रतिशतको सीमामै सीमित रहेको छ । बजेट विनियोजन बढ्दै गए पनि खर्चको अनुपातमा उल्लेखनीय सुधार नआउनुले योजना निर्माणभन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सङ्केत गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारको खर्च विवरणले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाएको छ भने बजेट बढे पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।

गत आव २०८२र/८३ मा प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब १८ करोड ३५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये असार मसान्तसम्म २६ अर्ब ३९ करोड १७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च हुँदा कुल खर्च ५६.७१ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । २० अर्ब २९ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको पुँजीगत खर्च हो । विकासनिर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये करिब १६ अर्ब १५ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ जबकि चालुतर्फको खर्च नौ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ नाघेको छ । यसले प्रशासनिक खर्चको तुलनामा विकासनिर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको सङ्केत गर्छ । यस्तै आव २०८१/८२ मा पाँच वर्ष अवधिकै तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च प्रगति देखिएको छ । सो वर्ष ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार बजेटमध्ये ३१ अर्ब २३ करोड ३६ लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो । कुल बजेटको ७१.१६ प्रतिशत खर्च भएको उक्त वर्ष पुँजीगत खर्च पनि पाँच वर्षकै उच्च रहेको थियो । पुँजीगत शीर्षकमा २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाखभन्दा बढी खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अन्य वर्षमा भने बजेट कार्यान्वयनको गति अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । आव २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरे पनि २४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख ३० हजार ३२४ रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यसले कुल बजेटको ५५.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको देखाउँछ । यो पाँच वर्ष अवधिको कमजोर खर्च अवस्थामध्ये एक हो ।

त्यसै गरी आव २०७९/८० मा ४७ अर्ब दुई करोड ५० लाख ५२ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये २६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । उक्त वर्ष खर्च प्रगति ५७.१४ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यस्तै आव २०७८/७९ मा करिब ३४ अर्ब ८७ करोड बजेटमध्ये २२ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो भने खर्च प्रतिशत ६३.८० प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या पुँजीगत खर्चतर्फ देखिएको छ । कर्मचारी तलब, प्रशासनिक सञ्चालन र नियमित कार्यव्रmमसँग सम्बन्धित चालु खर्च तुलनात्मक रूपमा सहज तरिकाले अघि बढे पनि सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत बजेट खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा प्रशासनिक प्रकृतिका केही मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च प्रगति देखाए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी जस्ता विकासमुखी मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षा अनुसार हुन नसकेपछि मधेश प्रदेश सभाको अर्थ तथा योजना समितिले पत्राचार गरेको छ । समितिका सभापति अनिताकुमारी साहले प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग स्पष्टीकरण मागसहित पत्राचार गरिएको बताए । उनले भने, “मधेश सरकारको खर्च प्रगति समग्रमा निराशाजनक देखिएकोबारे समितिले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । साता दिनभित्र जवाफ माग गरिएको छ ।” 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा। भोगेन्द्र झाका अनुसार व्यवस्था फेरिए पनि कार्यशैलीमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा मधेश प्रदेशको पुँजीगत खर्च कमजोर बनेको छ । उनले आवको अन्त्यमा अत्यधिक खर्च हुने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको बताउँदै खर्च गर्ने क्षमता, समयमै योजना कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र राजनीतिक प्रतिबद्धता सुदृढ भए बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने धारणा व्यक्त गरे।

समग्रमा पछिल्ला पाँच वर्षको खर्च विवरणले मधेश प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको पुरानै समस्या कायम रहेको देखाएको छ ।