बाढीमा पनि राष्ट्रवाद खोज्नेहरूले देश डुबाए !

काठमाडाैं । प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले सयौंको ज्यान लिने गरेको छ भने हजारौंलाई घरवारबिहीन बनाउने गरेको छ । करोडौंको भौतिक संरचना नष्ट गर्ने गरेको छ भने बाढी पहिरोपछि आउने महामारी रोगका कारण थप जनधनको क्षति भएको उदाहरण हामीसँग छ ।

देशका विभिन्न भूभागमा ४ दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण तराईका कतिपय भूभागहरू जलमग्न देखिए । खोला नाला अतिक्रमण गरेर बस्ती बिस्तार गरिएपछि बाढीले कस्तो बितण्डा मचाउने रहेछ भन्ने शिक्षा राजधानीकै कलङ्कीबाट लिन पाइयो । बाढी पहिरोले हामीलाई हरेक वर्ष यस्तै शिक्षा दिने गरेको छ तर प्रत्येक वर्ष यसको प्रकोप बढिरहेको छ र समस्या झन् जटिल बनिरहेको छ ।

चार दिनदेखि देशका विभिन्न भागमा अविरल परेको वर्षाका कारण देशभर ५ दर्जन बढीको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले ६० जनाको मृत्यु, ३८ जना घाइते, २६ जना बेपत्ता र १४ सय बढीको सकुशल उद्धार गरिएको बताएको छ ।

प्रत्येक वर्ष यस्तो समस्या थप जटिल कसरी हुन्छ ?
पहाडी तथा महाभारत क्षेत्रमा मानिसले गरेको अतिक्रमण लगायत राजधानीमै खोलानाला माथि अतिक्रमण गरेर बनाइएको बस्तीले डुबानको समस्या प्रत्येक वर्ष झन् जटिल बनेको हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन । भूगर्भविद डाक्टर कृष्ण देवकोटाले पनि यसको पुष्टि गर्छन् ।

\'अध्ययनबिना नै कतिपय ठाउँमा डोजर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्ने, बस्ती बसाल्ने र चुरे तथा महाभारतमा पछिल्लो समय बढेको वनफडानीका कारण नेपाल वर्षेनी डुबानको चक्करमा फँस्ने गरेको छ,\' देवकोटा भन्छन्, \'यस्ता कारणले डुबान मात्र नभई पहिरोको समस्या पनि वृद्धि भएको छ र पानीको बहाव अनियन्त्रित भएर तल्लो क्षेत्रमा डुबानको समस्या बढेको छ ।\'

एकै वर्षमा धनजनको क्षति कम गर्न नसकिने विश्लेषकहरूको राय छ । बाढी पहिरोको जोखिम कम गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कतिपयले तर्क गर्ने गरेका छन् । यसविषयमा बहस टन्नै चल्ने गरेको भएपनि बहसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सरकारले सकेको देखिदैन ।

पानीमा पनि राजनीति  !
शनिवार प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा कोशीको ५६ वटै ढोका खोलिएको भनेर सत्तारूढ नेकपा निकट सञ्चारमाध्यमहरूले खुबै प्रचार गरे । इतिहासमा कहिल्यै ५६ वटा ढोका नखोलिएको र अविरल वर्षाका कारण संकट निम्तिने देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई ठाडो आदेश दिएर सबै ढोका खोल्न लगाएको भनी प्रचार भयो । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी अडानसँग जोडेर हेरियो । तर यथार्थ त्यस्तो थिएन ।

२५ वर्ष मात्र आयु रहेको सप्तकोशी ब्यारेज बनेको ६३ वर्ष भयो । सन् १९५६ मा बनेको कोशीको आयु त्यतिबेला २५ वर्षमात्र बताइएको थियो । ब्यारेज आफ्नो आयुभन्दा तीन दशक बढी बाँचिरहेको छ । ब्यारेज कन्ट्रोल रूमले भने कोशीमा बालुवा थिग्रिने समस्या रहेका कारण कहिलेकहिले सबै ढोका खोलेर सफा गर्नुपर्ने बताउँछन् । शनिवार साँझ खोलिएका ५६ वटा ढोकाहरू आइतवार बिहान बन्द गरिएका थिए । यसरी बाढीमा पनि राजनीति गर्ने संस्कार राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा भएका कारण जनता थप त्रसित बन्नुपर्ने हाम्रो देशको यथार्थ बनेको छ ।

उसो त देशभरि बाढीले गरेको डुबान कोशीका कारण मात्र होइन । तर बाढीमा राजनीति गर्नुपर्यो भने नेता कार्यकर्ताहरू कोशीमा केन्द्रित हुन्छन् । आइतबारको मापन अनुसार कोशीमा ३ लाख ३८ हजार क्युसेक पानी बगेको थियो । जुन असार साउनका बेलामा कोशीको औसत बहावमात्रै हो । यस्तोमा सबै ढोका खोल्नु र आधा खोल्नुले खासै अर्थ राख्दैन ।

कोशीमा राष्ट्रवाद देख्ने सरकारले अन्य बाँधहरू किन देख्दैन ?
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अभ्यास विपरित १५ वटाभन्दा बढी बाँधहरू तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनाएको छ । तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष तथा हालका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले दुईवर्ष अगाडि प्राकृतिक विपत्तिसम्बन्धी जरूरी महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दै भारतले बनाएका यी अनाधिकृत बाँधहरू भत्काउन पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

१) बाँके जिल्ला : लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्ध

२) कपिलबस्तु जिल्ला: महलीसागर बाँध । सीमाबाट १० किलोमिटर दक्षिण र महसई नदी थुनिएको ।

३) रुपन्देही जिल्ला: रसियावाल–खुर्द–लोटन जोर्ती–तटबन्ध । लुम्बिनीदेखि ६ किलोमिटर दक्षिणमा निर्मित र दानव र डण्डा नदीको बहाव थुनिएको ।

४) कञ्चनपुर जिल्ला: टनकपुर बाँध । कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रम्हदेवमण्डिबाट करिब ३.५ किलोमिटरमा महाकाली नदीमा निर्मित । नेपालतर्फको ९ हेक्टर जग्गा जलाशयमा परिणत ।

 – शारदा बाँध– महेन्द्रनगर बजारबाट ११ किलोमिटर पश्चिममा महाकाली नदीमा निर्मित । करिब २९२ रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना नेपालले अझैं नपाएको । चाँदनी–दोधारा गाउँपालिकामा कटान हुनेगरेको ।

 ५) कैलाली जिल्ला: कैलाशपुरी बाँध वा गिर्जापुरी बाँध । साबिकको लालबोझी गा.वि.स. को कौवाखेडाबाट र बर्दिया जिल्लाको टपरा बाट १० किलोमिटर दक्षिणमा गेरुवा र घाघरा (मोहना र कर्णाली नदीको संगम) को संगमस्थलदेखि २ किलोमिटरमा निर्मित । यसबाट कैलाली र बर्दियाका कैयौं भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको । कैलाली जिल्लाको लालबोझी दक्षिणमा केवल २० मिटरकै दूरीमा मोहना नदीको बहाव रोक्न तटबन्ध बनाइएको छ । 

६) दाङ जिल्ला: घोराही देखि करिब १४ किलोमिटर दक्षिण, नेपाल–भारत सीमास्तम्भ नं. ३७ देखि केवल २० मिटरको दूरीमा दाराखोलामा बाँध बनाइएको छ ।  यसबाट झण्डै ३००० नेपालीहरु प्रभावित हुन्छन् ।

 ७) रुपन्देही जिल्ला: सिद्धार्थनगर दक्षिण सीमास्तम्भ नं ५१९(२५) को ६ मिटर नजिक डन्डा –फरेना तटबन्ध बनाइएको छ । यसबाट डन्डा नदी र सुइयानालाको प्राकृतिक बहाव रोकिन गई नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । 

 ८) नवलपरासी जिल्ला: नारायणी नदीमा बनाइएको यो बाँधबाट नेपाललाई कुनै लाभ छैन र भारततर्फ लगिएको पश्चिमी नहरको मुनिबाट निकास हुने खोलानाला तथा गण्डकी दनीको बाढीबाट निकासद्वारा पुरिएर नवलपरासीका एक दर्जनभन्दा बढी गाउँहरु डुबानमा पर्ने गरेका छन् । 

९) रौतहट जिल्ला: लालबकैया तटबन्ध दुबै देशतर्फ तटबबन्ध बनाउने भनिएपनि फाइदा जति भारतलाई पुग्ने किसिमले योजना बनाइएको छ । लालबकैया नदीको बाढीबाट गौर नगरका साथै कतिपय गाउँहरु डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।

 – रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरदेखि दक्षिण नेपाल–भारत सीमा दशगजाको समानान्तर बैरगनियाँ चक्र तटबन्ध बनाइएको छ । यसले  गौर र आसपासको नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने गरेको छ ।  

१०) नेपाल–भारत सीमा नजिक बनाइएको बागमती नटबन्धले पनि नेपालमा जलजमाउ भई डुबान हुने र क्षति पुग्ने हुनेगरेको छ ।

११) धनुषा र सिराहा जिल्ला: यी दुई जिल्लाको सीमा भएर भारततर्फ बग्ने कमला नदीको दायाँबायाँ दुबै देशतर्फ निर्माण गरिएको तटबन्ध । यो भारतको जयनगर सिंचाई पद्धतिसंग सम्बन्धित छ र बर्षाको समयमा पानी निकास हुननसकि नेपाली जनतामा असर पर्ने गरेको छ । 

१२) सिरहा जिल्ला: हरकट्टी गाउको दक्षिणको भारतीय दशगजामा निर्मित सिरहा बाँध सीमास्तम्भ नं. २५६(१) देखि २५६(४) सम्मको दगजाको भागमा सीमारेखाको लगभग समानान्तर करिब ३ किलोमिटर छ । गागन खोलाको पानी रोक्न बनाइएको यस बाँधले नेपालमा जलजमाउ हुनगई साबिकका ६ गा.वि.स. प्रभावित हुनेगरेका छन् । 

१३) सप्तरी जिल्ला: राजविराजदेखि दक्षिण लालापट्टी नजिकै खाँडो नदीमा बनाइएको यस बाँधले नेपाली गाउँहरु डुबानमा पर्ने गरेका छन् र यस बाँधको असर बर्षैभरि पर्नेगरेको छ । 

 – दुई किलोमिटर लामो कुनौली तटबाँधको नामले चिनिने राजविराजदेखि करिब १० किलोमिटर दक्षिण–पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नं.२२२ र २२३ बाट  ५ मिटर मात्र टाढा रहेको यस बाँधले नेपालबाट बग्ने पानीलाई रोकी नेपाली भूभाग जलमग्न हुनेगरेको छ ।

१४) सप्तरी र सुनसरी जिल्ला: यी दुई जिल्लाको सीमानामा बग्ने कोशीमा बनेको कोशी बाँध कारण नेपालको ६८०० हेक्टर भूभाग डुबानमा परेको छ । यसबाट भारतले एकतर्फी रुपमा लाभ उठाइरहेको छ भने नेपालले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । 

१५) मोरङ जिल्ला: नेपालमा बक्राहा र भारतमा लुना  भनिने नदीमा भारतले दशगजा क्षेत्र नजिकै ३०० मिटर लामो तटबन्ध बनाएको छ । बर्षा याममा बक्राहा खोलाको पानी सजिलै निकास हुननसकि नेपालको भूभाग डुब्ने गरेको छ ।

१६) नदी जडान योजना (रिभर लिंकिंग आयोजना): १२,५०० किलोमिटर लामो भारतीय नदी जडान योजना ब्यारेज, बाँध, तटबन्ध र नहरको जलसञ्जाल हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको यस्तो योजनाबाट नेपालमा पर्ने प्रभावबारे भारतले नेपालसंग कुनै परामर्श गर्ने गरेको छैन । यसबाट नेपाली भूभागमा असर पर्ने निश्चित छ ।

१७) आयोग र कार्यदल: हालसम्म जलस्रोत र डुबान समस्याबारे नेपाल र भारत बीच ५ वटा आयोग र एउटा कार्यदल बनिसकेको छ । तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सरकारका कारण समस्याको ठोस समाधान हुनसकिरहेको छैन । 

१८) नदीको आसपासमा जग्गा अतिक्रमण, चुरक्षेत्रको दोहन, नेपालको भन्दा विदेशीको आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्यावरणमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी रोडा, ढुंगा र बनजंगल लगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरुको अनुचित दोहनले  बाढी, पैह्रो र भूक्षयको समस्या बढ्दै  गएको छ । यस समस्यालाई सीमावर्ती बाँधहरुले तराई मधेश डुब्नेगरी झन गम्भीर तुल्याइरहेको छ ।

यी बाँधहरूकै कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतराको स्थिति पैदा भएको रावलको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार सीमा क्षेत्रमा तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ८-८ किलोमिटरको दूरीमा बाँधसम्बन्धी कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर भारतीय पक्षले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै नेपालसँग कुनै सल्लाह र परामर्श गर्न जरुरी ठानेको छैन ।

सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि कमजोर ! 
भारतीय पक्षले बाँधेको बाँधका कारण तराई क्षेत्रका विभिन्न भागहरू डुबानमा पर्ने गरेको मात्र नभई नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनको पक्ष पनि कम्जोर रहेका कारण नेपालीहरूले वर्षेनी दुख पाउनुपर्ने हविगत देखिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा मनपरी डोजर लगाउने, खोला नाला अतिक्रमण गरेर बस्ती घडेरी प्लटिङ गर्ने र चाडै धनी बन्ने मनासय जस्ता विविध कारणहरूले हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको काम झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर सरकारी अधिकारीहरू नै यसमा सेटिङ मिलाउने तथ्य धेरैपटक बाहिरिएको छ । दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू त प्राकृतिक सम्पत्तिको अतिक्रमणमा अगाडि नै छन् ।

खोलानाला, बालुवा, ढुंगा गिटी काठ लगायत प्रकृतिले निशुल्क रूपमा दिएका उपहारहरूमाथि दलाली गर्ने काम यिनै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले गरेका छन् । जतिधेरै प्रकृतिको विनाश हुन्छ, उति धेरै प्राकृतिक प्रकोपमा जटिलता थपिन्छ । केहीले गरेको निर्णयले कहिल्यै निर्णयप्रक्रियामा सामेल नभएकाहरूलाई पनि उत्तिकै असर गर्ने गर्छ । सरकारले स्पष्ट नीतिसहितको व्यवस्था नगरुन्जेल प्राकृतिक प्रकोपको सिलसिला बढ्दै जानेमा कुनै शंका छैन ।