सधैँ पीडामा हुँदा पनि हामी समाधान खोजिरहेका छैनौं

काठमाडाैं । हाम्रो दुरभाग्य, हिउँदमा फाईदा भारतले लिने, वर्खामा हामी डुबानमा पर्ने । वर्खाको पानीले हामीलाई क्षति अनि हिउँदको पानीको उपयोग हामीले गर्न नपाउने । यो दोहोरो मारमा हामी छौं । यो कतिपय हामीले नै गरेका सम्झौताको कारण छ भने कतिपय भारतले सम्झौता विपरित नै बनाएका संरचनाका कारण हुन् । सम्झौता गरेको हकमा त एउटा कुरा हो तर, सम्झौता विना नै सीमा क्षेत्रमा जसरी अन्तराष्ट्रिय नियम उल्लंघन गरेर बाँध बाँधिएको छ, यो सबैभन्दा समस्याको विषय हो । सीमामा बाँध बनाउँदै गर्दा जुन उचाई र दुरीको मापदण्ड छ त्यसलाई यहाँ पुरै उल्लंघन गरिएको छ । १० कि.मि. भित्रकै आसपासमा १० फिटसम्मका जसरी संरचनाहरु बनाइएका छन् त्यसले नेपाली भू–भागलाई डुबानमा पारिरहेको छ । डुबानको विषय राजनीति गर्ने मुद्दा होइन् तर दुरभाग्य नेपालमा यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । सत्ताबाहिर रहँदा कत्ति पनि जवाफदेही नहुने गरि बोल्ने अनि सत्तामा पुगेपछि पुरै नतमस्तक भएर मौन हुने परिपाटी बडो घातक छ ।

इ.पि.जि.को रिपोर्ट बारे दुवै देशका बीचमा छलफल हुन सकेको भए समाधान खोज्ने विषयमा आधार तयार हुन्थ्यो । तर त्यहि आधारको विषय नै अहिले अलपत्रमा परेको छ ।

सत्ताबाहिर रहँदा जसरी विषय उठाइएको थियो त्यसको समाधान सत्तामा पुगेपछि त हुनुपथ्र्यो तर, देंखिदैन् । हामीकहाँ कुटनीतिक ढंगबाट समाधान खोज्ने चलन छैन् । परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट, प्रधानमन्त्री स्तरबाट या अरु कुटनीतिक बाटोबाट यी बाँध बाँध्नु अगावै समाधान खोज्नु पर्ने थियो । यो विषयलाई द्धिपक्षी वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ । यदि भएन् भने यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान पनि छ । हाम्रो सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले हाम्रा बस्तीहरु डुबानमा परेका हुन् । बाँध बाँध्नुभन्दा पहिला नै हामीले पहल गर्न नै सकेनौं । यो सन्दर्भमा इ.पि.जि.ले पनि रिपोर्ट बनाएको छ । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अलमल देखिएको छ । कमसेकम त्यो रिपोर्टको आधारमा धेरै कुराहरु समाधान गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसको लागि नेपालले कुटनीतिक रुपबाट पहल गर्न अलि नसकिरहेको जस्तो देखिन्छ । कमसेकम इ.पि.जि.को रिपोर्ट बारे दुवै देशका बीचमा छलफल हुन सकेको भए समाधान खोज्ने विषयमा आधार तयार हुन्थ्यो । तर त्यहि आधारको विषय नै अहिले अलपत्रमा परेको छ । तथापि यसको समाधान द्धिपक्षी रुपबाटै खोज्नुको विकल्प भने छैन् । (खनाल राजनीतिक विश्लेषक हुन्)