जबसम्म मापदण्ड विपरित यी संरचनाहरु खडा रहिरहन्छन् अनि नयाँ संरचनाहरु बनिरहन्छन् तबसम्म तराई डुबानको समस्या झनै बल्झदैं जान्छ ।सम्झौता ब्रिटिश इण्डियासँग गरिएको सन्दर्भमा अहिले भारतले आफ्नो मगलाग्दी हिसाबले काम गरिरहेको छ । नेपाल र नेपालीले विरोध गरेपनि संरचनाहरु निर्माणको काम भने रोकिएको छैन् । दुई देशको सीमाको छेउछाउमा ब्यारेज, बाँध र तटबन्धजस्ता संरचनाहरु बनाउँदै गर्दा केहि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै देशको सम्झौता बेगर त्यस्ता संरचनाहरु बनाउन पाईदैन् । तर यहाँ सम्झौता विपरितका संरचनाहरु बनिरहेका छन् । जसको कारण तराईमा सधैं डुबानको समस्या परिरहेको हुन्छ । एक देशबाट अर्को देशमा जाने नदिको सिमारेखाबाट ८ किलोमिटर माथिल्लो वा तल्लो क्षेत्रमा कुनै देशले सहमति नलिई कुनै संरचनाहरु बनाउन पाईदैंन भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छ । त्यो सम्झौतालाई सन् १९९९ मा दुई देशबीच पटनामा भएको वैठकमा पनि स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको थियो । तर, सहमति त्यस्तो भएपनि सिमा छेउछाउमा धेरै संरचनाहरु बनेका छन् । जस्तो बाँके जिल्लाको सिमामा लक्ष्मणपुर बाँध बनाइएको छ । २२ कि.मि. लामो त्यो बाँधले प्रत्येक वर्ष नेपालको ठुलो भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । अहिले पनि नरइनापुर गाउँपालिकाको भाग पुरै जलमग्न भएको छ । यता रौतहटमा पनि त्यस्तै समस्या छ । रौतहटको सिमा नजिकै बनेको बैरगनिया बाँधले यो वर्ष त झन् धेरै क्षति बनाएको छ । गौर सदरमुकामका धेरैजसो घरहरु १ तलासम्म डुबानमा परे । जबसम्म मापदण्ड विपरित यी संरचनाहरु खडा रहिरहन्छन् अनि नयाँ संरचनाहरु बनिरहन्छन् तबसम्म तराई डुबानको समस्या झनै बल्झदैं जान्छ । राज्यले आफ्ना जनता अनि भूगोलको रक्षा गर्ने नियम विपरित खडा गरिएका संरचनाहरु फाल्नको लागि पहल गर्नुपर्छ । (श्रेष्ठ सीमाविद् हुन् )
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: