सांसदको ठहर : सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउनु संघीयताविरोधी

काठमाडौं । सरकारले प्रहरीको समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ल्याएको विधेयकप्रति सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदले विरोध जनाएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कामको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी गृह मन्त्रालयले संसद्मा ल्याएको विधेयक संघीयताविरोधी रहेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्रै अधिकार थुपारेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलका सांसदले एकस्वरमा विरोध गरेका हुन् ।

शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटाउन सक्ने, प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कुनै कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सामान्य निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले शान्ति–सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, प्रदेश प्रहरी केन्द्रीय सरकारको नीति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनअन्तर्गत रहनुपर्ने, प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सामान्य नियन्त्रणमा मात्र प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत केन्द्र सरकारको जिम्मामा राख्ने गरी सरकारले विधेयक प्रस्ताव गरेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

विधेयक संघीय मापदण्डप्रतिकूल
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले सरकारले समाजमा अराजकता र अस्थिरता ल्याउने गरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन् । संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सांसद गगन थापा र सञ्जयकुमार गौतमले संघीय मापदण्डप्रतिकूल हुने गरी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरे ।
‘विधेयक संघीयताको मर्म–भावनाविपरीत आयो ।

सिडियो केन्द्रीय सरकारमा मात्रै जिम्मेवार हुने भन्ने छ । समाजवादी पार्टी नेपालका उमाशंकर अरगरियाले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयक ल्याइनु आपत्तिजनक रहेको बताए । प्रदेश २ बाट सशंकित भएर केन्द्रीय सरकारले विधेयकहरू तयार गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।

सरकारको विधेयकले संघीयताको अनुभूति दिलाएन : सत्तापक्ष
सत्तासीन नेकपाका सांसदले विधेयकले संघीयताको अनुभूति दिलाउन नसकेको टिप्पणी गरे । नेकपा सांसद विमला विकले प्रस्तावित विधेयक संघीयताअनुकूल नभएको बताइन् ।

‘सिडियोलाई शक्तिशाली बनाउने, केन्द्र मातहत राख्ने हो भने प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् । प्रदश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रले गर्नुपर्ने, प्रहरीको भर्नादेखि सञ्चालनसम्म संघीयताको मर्मअनुसार बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।