काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बहस प्रारम्भ भएको छ । गत जेठ बाट शुरू भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा १४ औं महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूको पहलमा प्रस्ताव समेत पेश भएको हो ।
पटक-पटक स्थगित भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक (बिहीवार)देखि शुरू भएको छ । बिहीवार साँझ अबेरसम्म बसेको बैठकमा महाधिवेशनका लागि तत्काल कार्यतालिका निर्माण गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यद्यपि बिहीवार केही निष्कर्षमा नपुगेको केन्द्रीय समितिको बैठकले शुक्रवार दिउँसो पनि केही निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।
\'महाधिवेशन पूर्व संघीय संरचनामा कांग्रेसका कतिपय संगठनहरूलाई लैजानुपर्ने छ,\' बैठकमा उपस्थित एक केन्द्रीय समिति सदस्यले भने, \'विधानमा उल्लेख भएको संक्रमणकालीन प्रावधान अनुसार भदौ २४ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा पदाधिकारीहरू चयन गर्नुपर्ने छ । त्यसैले हामीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै महाधिवेशन तयारीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न दबाब दिएका छौं ।\'
संरचनाको बेहाल !
देशमा संघीयतामा कार्यान्वयन भएको २ वर्ष भइसक्यो तर कांग्रेससँग अझै प्रदेश कमिटी छैनन्, न त अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप स्थानीय तह अनुसारका संरचना नै छन् । संशोधित विधान अनुसार संक्रमणकालीन संरचना तयार गर्न निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी भदौसम्म संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार नै बुथ तहदेखि ६ हजार ७ सय ४३ वडा, ७ सय ५३ पालिका समिति र प्रदेश समितिसम्म गठन गर्नुपर्ने दबाबमा कांग्रेस रहेको छ ।
राष्ट्रिय जागरण अभियानको दोस्रो चरण भदौ २४ गतेदेखि शुरू हुँदैछ । त्यसअघि नै उल्लेखि सबै संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने दबाबमा संस्थापन पक्षलाई परेको हो । देउवाले निर्वाचन नगरी सहमतिमा ७ वटा प्रदेश समिति गठनका लागि पहल गरेका थिए ।
केन्द्रीय समिति बैठक शुरू हुनुभन्दा अगाडि देउवाले सहमतिको नाममा भागबण्डाको प्रस्ताव गरेका थिए । केही साताअघि कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसीको निवास गोंगबुमा संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू भेला भएर केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशन कार्यतालिकालाई एजेण्डाका रूपमा पेश गर्न दबाब दिने सहमति गरेका थिए । देउवाले गरेको भागवण्डाको प्रस्ताव विधान विपरित हुने हुनाले विधान अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न देउवालाई दबाब दिने उद्देश्य सहित भेला भएका नेताहरूले देउवाले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवाले ७ प्रदेश समितिमा देउवाले आफूले ४ राख्ने र पौडेललाई ३ प्रदेश दिने प्रस्ताव राखेका थिए । गोंगबु भेलामा आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाको प्रस्तावको प्रतिवाद गरेर विधान अनुरूप अन्तरिम संरचना बनाउन दबाब दिनुपर्ने सहमति भएको थियो ।
देउवा टाइम्ली महाधिवेशनको विपक्षमा !
सभापति देउवाले समयमा महाधिवेशन नगरी आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने प्रपञ्च रचेको आरोप संस्थापनइतर पक्षले पहिल्यैदेखि लगाउँदै आइरहेका छन् । ‘नेतृत्वले राम्रोसँग पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको कुरा मेची महाकाली, तराई हिमाल जताततैका कार्यकर्ताबाट गुनासो आइरहेको छ,’ पूर्वमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले भने, ‘अहिले महाधिवेशनको तयारी नगरिकन जसरी जागरण अभियान भनेर सबै हिंडेका छन्, त्यो पनि एउटा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरिकन एकैचोटी अपर्झट केन्द्रीय कार्यालयबाट आएको हो । नेतृत्वले समयमै महाधिवेशनका बारेमा सोच्नुपर्थ्यो ।’
संस्थापनइतर पक्षको शंकालाई बल पुर्याउने आधार स्वयं सभापति देउवानिकट पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले दिएका छन् । श्रेष्ठले कांग्रेसमा कार्यसमितिको म्याद १ वर्ष थपिनु कुनै नौलो कुरा नरहेको बताएका छन् । ‘खासमा ५ वर्ष नै नेतृत्व गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘महाधिवेशनले चुनेको नेतृत्वले ४ वर्ष मात्र काम गर्ने भनेर विधानमा भनिएको भएपनि १ वर्ष थप गर्नु कांग्रेसको परम्पराजस्तै हो । यसका लागि कुनै कारण चाहिँदैन । बरू विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिना म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान छ ।’
५ वर्षपछि विशेष परिस्थितिलाई कारण देखाएर थप ६ महिना कार्यकाल लम्ब्याउने स्थिति नभएको तर १ वर्षे कार्यकाल थप गर्ने विषयमा कुनै शंका नभएको श्रेष्ठले खुलासा गरे ।
नेतृत्वमा रहिरहने देउवाको अभिलाषा !
विशेषाधिकार प्रयोग गरेर १ वर्षे कार्यकाल थप्ने देउवाको मनासय रहेको कुरामा दुईमत रहेन । तर देउवाले विशेष परिस्थिति देखाएर त्यसपछि थप ६ महिना कार्यकाल थप्न खोजे भने के होला ? कांग्रेसभित्र यो विषय अहिल्यै बहसमा आएको देखिँदैन ।
यदि त्यसो भयो भने २०७६ सालमा हुनुपर्ने महाधिवेशन २०७८ सालको भदौ–असोजतिर सर्छ । त्यतिबेला देश स्थानीय चुनावको तयारीमा होमिएको हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश गएको बेलामा चुनावकै कारणले थप विशेष परिस्थिति देखाउँदै देउवाको कार्यकाल अझै थप हुनसक्ने कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको आशंका छ ।
‘पार्टीभित्रकै आन्तरिक किचलोका कारणले गत स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको सभापतिलाई थाहा हुनुपर्ने हो,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य आक्रोश पोख्छन्, ‘कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा सभापतिले यो खालको शैली अपनाउनु सही होइन । २०७६ सालकै फागुनमा महाधिवेशन हुनुपर्छ र हुन्छ ।’
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: