बसमा यात्रा गर्दा यात्रुले पनि ख्याल गराैं, जरिवानामा परिएला !

काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई मात्र प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ कानून बनाउन लागेको छ। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राणिकरण गठन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सार्वजनिक यातायातमा अपशब्द प्रयोग गर्ने र अमर्यादित व्यवहार गर्नेलाई पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकमा सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्ने यात्रु, कम भाडा उठाउने अनाआवश्यक सहुलियत दिने, जेष्ठ नागरिक, आपांगता भएका व्यक्ति बालबालिका तथा यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गर्नेलाई पनि एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसँम जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्‍याउने फोहर गर्ने वा सवारी साधानबाट सडक फोहोर फाल्नेलाई पनि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकमा कम भाडा तिर्नेलाई जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाहीको दायारमा ल्याइएको छैन।

जरिवाना कम्तिमा सहायक निरिक्षक तहको ट्राफिकले गर्ने र उसले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। ट्राफिक प्रहरीबाट भएको जरिवाना सम्बन्धित व्यक्तिले नतिरेमा त्यसलाई ‘सरकारी बाँकी स्वरुप असुल उपर गर्ने’ कडा प्रावधान राखिएको छ।

साउन २२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र यात्रहुरुको आवत जावत र पहुँचलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, लागत प्रभावी, र सुरक्षित बनाइ सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ।’

विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको ९१ दिनदेखि लागु हुने र त्यसको पाँच वर्षसम्म मात्र कार्यान्वयनमा आउने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन लागू भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकहरुले ६ महिनाभित्र प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने नयाँ सेवा प्रदायले सञ्चाल पूर्व नै अनुमति लिनुपर्ने छ।

विधेयकमा ‘काठमाडौँ उपत्यका भन्नाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरसँग सिमाना जोडिएका बाहिरी जिल्लाका स्थानीय तहसमेत पर्दछन्’ भनेर अनौठो परिभाषा गरेको छ।