पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सैन्य अदालतले गरेको कारबाहीप्रति नेकपा नेता देव गुरुङ्गको आपत्ति

काठमाडौं । पूर्वजनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनाको सैन्य अदालतले गरेको कैद सजाएँ प्रति नेकपा नेता देव गुरुङ्गले आपत्ति जनाएका छन् । आईतबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै नेता गुरुङ्गले संविधान विरोधी ढंगबाट सैन्य अदालतले गरेको फैसला गलत रहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले संविधान विरोधी सैन्य ऐनका आधारमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई सजाएँ फैसला गरिएको भन्दै खारेजीको माग गरे । ‘नेपाली सेना परित्याग गरि जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेको भनेर गोरखाको शक्ति गुरुङ्गलाई गिरफ्तार गरि सैन्य अदालतले १० वर्षको कैद सजायँ गरेर राखेको छ । आठ महिना अगाडि पूर्वमा भगतलाल भन्ने एकजना पूर्वजनमुक्ति सेनालाई पनि कैद गरेर राखेको छ ।’ नेता गुरुङ्गले भने, ‘सैन्य अदालतको यो कदम नेपालको संविधान विपरित हुन्छ । १२ बुँदे सम्झौता, अन्तरिम संविधान र ०७२ सालमा जुन संविधान जारी भयो यो त्यसको खिलाफ छ ।’

उनले १२ बुँदे सम्झौता नेपालको संविधानकै अंग बनिसकेको भन्दै त्यहि संविधानसँग बाझिने सैन्य ऐनको फैसला सदर हुन नसक्ने बताए । उनले संविधानसँग बाझिएका कुनैपनि कानूनहरु कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै खारेज या संशोधनको विकल्प नरहेको प्रष्ट पारे ।

‘०७२ को संविधानको धारा ३०४ ले प्रष्टसँग व्याख्या गरेको छ । संविधानसँग बाझिएको हदसम्मका कानूनहरु खारेज हुनेछन् भनेको छ । संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा भएका कानूनहरु एक वर्षसम्म संशोधन भएको अवस्थामा सोही अनुसार हुने र संशोधन नभएको अवस्थामा बाझिएको हदसम्मका कानूनहरु स्वतः निलम्बन हुने, निस्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ ।’ गुरुङ्गले भने ।

उनले सैन्य अदालतसँग सम्बन्धित सैन्य ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि दफा ६५ सम्मका कानूनी व्यवस्थाहरु नयाँ संविधानको धारा ३०४ को उपदफा २ सँग बाझिएको हुनाले त्यो कानून खारेज वा संशोधनको विकल्प नरहेको प्रष्ट पारे । उनले संविधानसँग नै बाझिने त्यस्तो ऐनबाट कसैलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।