मापदण्ड नहुँदा घरभाडा दर उच्च

बाँके । आवास र भाडाको व्यवस्थाबारे नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको निश्चित मापदण्ड छैन । उपमहानगरपालिकाले मापदण्ड बनाउन अहिलेसम्म पहल गरेको पनि छैन । पुरानो आयकर व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रफल र ठाउँ विशेषका आधारमा भाडा तोकिदिएको थियो, जुन व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन ।

सुर्खेतरोडको धम्बोझी, पुष्पलालचोक, त्रिभुवनचोक, न्यूरोड क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले कोठाको क्षेत्रफलका हिसाबले भाडा तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । जानकारहरुका अनुसार विकसित शहरमा घर बनाउनुको उद्देश्य खुलाउनुपर्छ । सोही आधारमा कर लिने व्यवस्था छ । तर, नेपालगञ्जमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । पछिल्ला दुई वर्षयतादेखि नेपालगञ्जमा घरभाडा दर उच्च हुँदै गएको छ । झण्डै काठमाडौँसरह नेपालगञ्जको घरभाडाको मूल्य पुगिसकेको छ ।

घरधनीले एकातिर घरभाडा महङ्गो बनाएका छन् भने अर्कोतिर कागजीरूपमा घरभाडा सस्तो देखाएर सरकारलाई राजश्व ठगिरहेका छन् । महङ्गीको मारमा तल्लो तहका कर्मचारी निम्न वर्गीय जनता र विद्यार्थी परेका छन् । विगतमा एकीकृत नेकपा माओवादीबाट अलग भएको नेकपा–माओवादीले महङ्गो घरभाडाका कारण बाँकेमा धेरै दिनसम्म कार्यालय खोल्न सकेको थिएन । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कोठा खोज्न सो पार्टीका नेता नेपालगञ्जका प्रायः घरमा पुगिसके पनि महङ्गो भाडाका कारण घर लिन नसकेर धेरै दिन कार्यालयविहीन थिए । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

बैंक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भित्रिएपछि नेपालगञ्जका घरधनीले घरभाडा दोब्बर–तेब्बर वृद्धि गरेका छन् । नेपालगञ्जमा पछिल्लो समय घरधनीले न्यूनतम रु चार हजारदेखि मासिक रु एक लाखभन्दा बढी घरभाडा असुलिरहेका छन् । अधिकांश बैंक रहेको सुर्खेतरोडमा मध्यमवर्गीय सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीले कोठाभाडा लिनसक्ने अवस्था छैन । न्यूरोड, त्रिभुवनचोक, बसपार्क, पुष्पलालचोक, बिपीचोक वरपर घरभाडाको मूल्य धेरै छ । अधिवक्ता पदम पाण्डेका अनुसार एक वर्षयता यहाँको भाडा अत्यधिक वृद्धि भएको छ ।

प्रत्येक घरधनीले घरभाडाको दुई प्रतिशत घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । तर, उपमहानगरपालिकाले वार्षिक नौ लाख घरबहाल करभन्दा बढी असुली गर्न सकेको छैन । उपमहानगरका प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल भन्छन्, “नेपालगञ्जमा अधिकांश घरहरु भाडामा दिएका छन्, तर कर भने रु नौ लाख मात्र उठ्छ, घरधनीले कतिसम्म ठगी गरिरहेका छन् भन्ने यसैले पुष्टि गर्छ, घरधनीले भाडामा बस्ने व्यक्ति, सङ्घसंस्था तथा फर्मसँग धेरै भाडा असुल गरेर उपमहानगरपालिकालाई थोरै रकमको सम्झौता देखाउने गरेका छन् ।” राजनीतिक दलहरुको सहयोग भए घरबहाल करमा ठगी गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने नागरिक समाजका अगुवा भोला महत बताउछन् ।