घोषणापत्रमा चुरे प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा कति गम्भीरता ?

काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू देशभर मतदातामाझ सक्रिय छन्। रोजगारी, सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता एजेन्डासँगै तराई–मधेससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चुरे संरक्षणको विषय पनि यसपटकका घोषणापत्रमा प्रमुख रूपमा समेटिएको छ।

तराई–मधेसको जलस्रोत, कृषि प्रणाली र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार मानिने चुरे क्षेत्रमा वर्षौंदेखि वन फँडानी, ढुंगा–गिट्टी–बालुवाको अवैध उत्खनन र अव्यवस्थित विकासका कारण गम्भीर पर्यावरणीय संकट देखिँदै आएको छ। भूक्षय, बाढी–पहिरो, नदी कटान र भूमिगत जलसतह घट्दो अवस्थाले मधेसमा जलसंकट झन् चर्किएको छ। यही सन्दर्भमा प्रमुख दलहरूले संरक्षण र पुनर्स्थापनाका नीति अघि सारेका छन्।

कांग्रेस: संरक्षण र प्रविधिमैत्री अभियान

नेपाली कांग्रेस ले सामुदायिक वन विस्तार र संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै चुरे–तराई–मधेस संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। निजी जग्गामा हुर्काइएका बोटबिरुवालाई कृषि बालीसरह ओसारपसार र बिक्री गर्न दिने व्यवस्था तथा जलविद्युतमा निजी लगानी प्रवर्द्धन कांग्रेसका प्राथमिक एजेन्डा हुन्।

भूमिगत जल पुनःभरण, ड्रोनमार्फत वृक्षारोपण तथा बिउबीजन रोप्ने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

एमाले: भूमि दर्ता र जलसंकट समाधान

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले चुरे क्षेत्रका किसानको भोगचलनको आधारमा जग्गा दर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वन फँडानी र चुरे दोहनलाई मधेसको जलसंकटसँग जोड्दै खोलाको पानी व्यवस्थापन, वर्षा पानी सङ्कलन, वृक्षारोपण, पोखरी निर्माण र अव्यवस्थित डीप बोरिङ नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको छ।

सरकारी बजेटसँगै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट लगानी जुटाउने बहुस्रोतमुखी वित्तीय रणनीति पनि एमालेको प्रस्तावमा समावेश छ।

नेकपा: अवैध दोहन नियन्त्रण र पुनर्स्थापना

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्रचण्ड संयोजक) ले वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अवैध अतिक्रमण र दोहन रोक्ने, आगलागी तथा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा गुणस्तरीय वृक्षारोपण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

चुरे तथा शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षणमार्फत मधेसलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन दीर्घकालीन योजना बनाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, चुरे क्षेत्रका किसानलाई भोगचलनका आधारमा जग्गा दर्ता गरी पुर्जा दिने विषय पनि समेटिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: संरक्षणसँगै पुनर्स्थापना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले चुरे संरक्षणलाई वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ। अवैध दोहन नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भूमिहीन समुदायको पुनर्स्थापना तथा चुरे क्षेत्रका किसानलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

जसपा नेपाल: दीर्घकालीन गुरुयोजना

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ले चुरेलाई मधेसको ‘जीवनरेखा’ का रूपमा व्याख्या गर्दै भूक्षय, बाढीपहिरो र नदी कटान नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।

वन संरक्षण, नदी नियन्त्रण, भूसंरक्षण, जलस्रोत र खानेपानी मुहान जोगाउने कार्यक्रम तथा माटो–बालुवा–ढुङ्गा निकासीमा कडा नियन्त्रणसहित चुरे व्यवस्थापनको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी

चुरे संरक्षण लगभग सबै दलको साझा मुद्दा बनेको छ। तर विगतका अनुभवले नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल देखिएको भन्दै सिरहाका चुरे अभियन्ता विष्णु साहले प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार प्रत्येक निर्वाचनमा संरक्षणको प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।

चुरे विनाशको असर तराई–मधेसका लाखौँ नागरिकमा प्रत्यक्ष परेको छ। बाढी, डुबान, खडेरी र जलसंकटले जीवन र कृषि प्रणाली प्रभावित हुँदै आएको छ। देशको ठूलो जनसंख्या चुरे क्षेत्रभन्दा दक्षिण बसोबास गर्ने भएकाले यसको संरक्षण राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको छ।

यसपटकका घोषणापत्रमा चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइए पनि वास्तविक परीक्षा भने निर्वाचनपछिको कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ।