सी भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपियो

काठमाडाैं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङको ऐतिहाँसिक नेपाल भ्रमण ‘गेस्चर’ मात्र हो । यसको मतलब तिमिले जाँगर चलायौं, वास्तबमा राष्ट्रिय हितमा चासो राख्यौ भने सबै कुरा सम्भव छ भन्नु हो । यसको अतिरिक्त चिनियाँहरुले सकारात्मक काम भनेको उनीहरुले निसर्त सहायेग गर्छन् । सीको भ्रमणमाबेला तीन बर्षकोलागि घोषणा भएको ५६ बजेटरी सहयोग हो । सो बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिका सेवा प्रदान गर्न भनिएको छ । देशकै मुख्य समस्या समाधानकोलागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । वास्तवमा उनीहरुले नेपाललाई दिएको सहयोग सकारात्मक सहयोग हो । यी सबै कुराले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । अति व्यस्त मुलुकको प्रमुख व्यक्ति दक्षिण एसियाको भ्रमणको क्रममा नेपालमा पनि आउनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले विश्व जगतमा जगतमा चीनले नेपालप्रति सकारात्मक सोच राखेको रहेछ भन्ने संदेश प्रवाह गरेको छ । अबको केहि महिनामा नेपाल भ्रमण बर्ष शुरु हुदै छ । पर्यटन विकासको लािग जति सकेको पर्यटन नेपाल ल्यउने भनिएको छ । चीन यस्तो राष्ट हो । त्यहाँको पर्यटन उद्योगमा राज्यले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । सीले भनेको जस्तै नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ नागरिकहरु नेपालप्रति अकर्षित भए भने नेपालको पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पुग्छ । सहमति कार्यन्वयनमा चुनौति राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणबाट हामी जति उत्साही छौं दुईदेशबीचको सहमति कार्यन्वयनमा त्यतिनै चुनौति रहेको छ । दुईदेशबीचको सम्बन्धलाई रकमको हिसाबले मात्रै हेर्न थाल्यौं भने नेपाल ठुलो जोखिमको भुमरीमा फस्न सक्छ । नेपाललाई सहायेग गर्ने क्रममा अमेरिकाले ५५ अर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । चीनले तीन बर्षको लागि ५६ अर्ब दिने घोषणा गर्यो । आर्थिक सहयोगको विषयमा चीन र अमेरिकाबीच एकप्रकारले होडबाजी चलेको देखिन्छ । नेपलमाथिको नीतिमा दुई धुव्रबीचको झिना झम्टी रहेको छ । सरकारले ठोस किसिमबाट नीति लिएर अगाडि बढाउन सकेन भने नेपाल अफगानस्थान बन्ने खतरा छ । सरकारले सन्तुलित सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ सबभन्दा पहिले हामीले भूराजनीतिक विषयबस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । नेपाललाई समृद्ध र विकसित बनाउन आन्तरिकरुपले नै तयारिकासाथ अगाडि बढ्नु पर्छ । नेपालको आर्थिक नीति कस्तो बनाउने भन्नेबारे बिज्ञ र राजनीतिज्ञहरुलाई राखेर व्यापकरुपमा छलफल गरी एउटा फ्रेम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । अर्को नेपालको भूराजनीतिक अवस्था हेरेर उपयुक्त तयारी गर्नु पर्छ । हामीले चीनको बिआरआइ वा अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक रणनीति जे भनिएपनि दीर्घकालिनरुपमा उनीहरुको टार्गेट भनेको मुस्ताङमा रहेको युरिनियम खानिलाई कब्जा गर्नु हो । सबैको ध्यान मुस्ताङको युरिनियमको खानी हो । त्यसको निमित्त सबै संजालहरु बनिरहेको छ । भौतिक संरचनाहारु तयार गरिदै छ । मुस्ताङसँग चीनको सिमा जोडिएको छ । त्यसमापनि युरिनियम खानी भनेपछि चीनको इन्ट्रेस स्वभाविकरुपले रहन्छ । त्यत्रो ठुलो खानिलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न भारतदेखि अमेरिकासम्म चुप लागेर त बस्दैन । यसले गर्दा हामी अफगानस्थान बन्ने सम्भावना उच्चरुपले बढेको छ । इण्डो–प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकनहरुले मुस्ताङमा रक क्लाइम्बिङ गर्ने नाममा त्यहाँ पुगेर आएका छन् । यी सबैकुरा सुक्ष्मरुपले हेर्ने हो भने हामीकहाँ माइन विच्छाइसकेका छन् । त्यसकारण भूराजनीतिकरुपले नेपालको परराष्ट्रनीति बलियो हुनुपर्छ । अमेरिकाले ट्रासमिसन लाइन बनाउने र सडक मर्मत बनाउन जुन ५५ अर्ब सहयोग गरेको छ । त्यसमा भारतको पनि स्वीकृति चाहिन्छ भनिरहेको छ । यो अमेरिकाले त्यसै भनेका होइन । महरा जी अहिले त्यसै माखे सांग्लोमा परेका छन् । नेकपामा विवाद आउनुको कारण पनि मोहरा काण्ड एक हो । त्यसकारण हामी फ्रेजाइल अवस्थामा छौ । हाम्रो जियो पोलिटिकल एकदम तरल अबस्थामा रहेको छ । (क्षेत्री अर्थविद् हुन् )