डाक्टर गोविन्द केसि डडेलधुराबाट अनसन बस्दै, यी हुन् केसीका ६ बुँदे माग

काठमाडौं । अनसनको दौरानमा सरकारसँग भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी आजदेखि पुनः अनसन बस्ने भएका छन् ।

अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरी सूदुरपश्चिमको डढेलधुरामा अनसन बस्ने तयारी भइरहेको डाक्टर गोविन्द केसीले खबर डबलीलाई जानकारी दिएका छन् । केसीले नेपाल चिकित्सक संघको भवन प्रदर्शनीमार्गमा अनसन बस्ने भनिएपनि सरप्राइजको रूपमा डडेलधुराबाट बस्न लागेको जानकारी दिएका छन् ।

गोविन्द केसिले यसअघि ०७५ पुसमा इलाममा १६ औं पटक अनसन बसेका थिए ।

मेडिकल शिक्षाको बेथिति हटाइनुपर्ने माग गर्दै केसीले चरणबद्धरुपमा अनशन बस्दै आएका छन् । केसीले पहिलोपटक २०६९ असार २१ मा अनसन बसेका थिए ।

केसीले १७ औं पटकको अनसनमा यसअघि उठाएका केहि मुद्दासहित अन्य थप मुद्दालाई पनि मागको रुपमा अगाडि सारेका छन् । उनले आजदेखि बस्ने अनसनमा ६ बुँदे मागलाई अघि सारेका छन् ।

यस्ता छन् केसीले अगाडि सारेका ६ बुँदे माग

१) २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२) विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

३) आदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।

४) संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपि कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रदेश नं २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने ।

६) संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने ।