कालापानी सीमा विवाद : किन गम्भीर छैन् सरकार ?

काठमाडौं । भारतले जम्मू–कश्मीरलाई केन्द्र शासित रहनेगरी शनिबार नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कुटनीतिक क्षेत्रमा ठुलै तरङग ल्याइदिएको छ । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमी रहेको कालापानी र लीपू लेकआफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद सम्बन्धी बहस फेरी शुरु भएको छ ।

कुटनीतिक क्षेत्रका जानाकारहरु भारतले जारी गरेको नक्सा तत्काल सच्याउनको लागि भारत सरकारसँग कुटनैतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सरकारले पनि बुधबार परराष्ट्र मन्त्रलयमार्फत एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कालापानी क्षेत्र नेपालको भएकोले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा अमान्य हुने जनाएको छ । सीमा विवाद समस्या समाधानको लागि दुईदेशबीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले काम गरीरहेकोले कुटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यता परराष्ट्रको विज्ञप्तीलाई नेपाली जनताको आँखामा झारो टार्ने हिसावले आएको भन्दै समाजवादी नेपालको नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको कटु आलोचना गरेका छन् । भट्टराईले कुटनीतिक मामिलामा सरकारको ‘इजार खुस्केको’समेत आरोप लगाएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेकोमा आप्पत्ती जनाउँदै तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा सच्याउन कुटनैतिक संयन्त्रमार्फत हल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस लगायत साना राजनीतिक दलहरुलेसमेत सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । भारतको नेपालकमाथि गरेको हेपाहाप्रवृत्तिप्रति जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल र भारतबीच रोटी र बेटीबीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो भएपनि दुईपक्षीय सम्बन्ध उतारचडाबपूर्ण सम्बन्ध रहदै आएको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग स्थिर सम्बन्ध रहेपनि भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा उतारचडाव आउनुमा भारतको डिक्टरसिप नै मुख्य कारक रहेको कुटनीतिक मामिलाका जानाकार बताउँछन् । खास गरीे भारतको नेपालमाथि माइक्रो म्यानेजमेन्ट लेवलमा हस्तक्षेत्र गर्ने नीति र विस्तारवादी नीतिको कारण उसको सम्बन्ध नेपालसँग सुमधुर हुन सकेको छैन ।

कुन–कुन ठाउँमा छ सिमाको समस्या ?

सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धी भएको करिब ४४ बर्षसम्म नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद नभएपनि सन् १८५६ देखि सीमा विवाद भएको देखिन्छ । इतिहास विद् डाक्टर सुरेन्द्र केसीका अनुसार नेपालको पूर्व मेची नदी, रसियावाल खुर्दलुटन बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध, सुस्ता र पश्चिममा कालापानी क्षेत्र बाहेक अन्य भूभागमा त्यति समस्या नभएको बताउँछन् ।

एक लाख ४१ हजार एक सय ८१ बर्गमिट रहेको नेपालको भूभाग मध्ये एक हजार ८ सय ८० किलोमिटर भूमी भारतसँग जोडिएको छ । ६० हजारभन्दा बढी हेक्टर नेपाली भूमि भारततर्फबाट मिचिएको छ । यी मध्ये कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार भूमि भारतबाट मिचिएको छ । नवलपरासीको सुस्ता लगायत अन्य ठाउँमा गरी २३ हजार हेक्टर जमिन भारतले मिचेका छन् । भारतसँग जोडिएको २६ जिल्ला मध्ये अझै २१ जिल्लामा सीमा विवाद कायमै रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको तत्थ्याङ अनुसार सात सय ६० मूख्य स्तम्भमध्ये एक सय ९५ सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने रहेको छ । ४३ वटा जंगे पिल्लर गाएभ रहेको छ । चीन र भारतको सीमानामा साना ठुला गरी नेपालको जम्मा ५ हजार एक सय ४७ सीमा स्तम्भ रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको सीमानामा नेपालले १८ वटा जिल्लामा मात्र सीमा सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना गरेको छ ।

कसरी सुरु भयो लीपूलेक विवाद ?

भारतसँग नेपालको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा भनेको कालापानी र लीपूलेक हो । नेपालको ऐतिहाँसीक र सामरिक महत्वको यस क्षेत्रलाई भारतले बर्षौै देखि फौजी नियन्त्रणमा कब्जा जमाइ राखेको छ । भारतले जारी गरेको नक्सामा पनी यस भूमिलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले उसको भूमिमा गाभेको छ । कालोपानी पहिल्यैदेखिको समस्या हो ।

लीपूलेक विवाद भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ०७२ साल बैशाक ३१ गते चीन भ्रमण जाँदा चीन र भारतबीच जेठ १ गते भएको ४१ बुँदे सम्झौताले सिर्जना गरेको समस्या हो । सो संयुक्त व्यापार सम्झौताको २८ नम्बरमा नेपालको भूमी लीपू लेकमा चीन र भारतबीच व्यापार विस्तार गर्न नाका खोल्ने उल्लेख रहेको छ । यो नाका नेपालको दार्चुलाको पश्चिममोत्तर भागमा अवस्थित रहेको चीनसंग जोडिएको सीमा नाका हो । यहि लीपू लेकको दक्षिण फेदीमा भारतीय इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स(आइटिबिपिएफ) ५३ बर्षदेखि शिविर स्थापना गरी बसेको छ । यो लेक प्राचिन कालदेखि नेपाल–तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारीक नाका रहदै आएको छ । यो नाका लिम्पयाधुरादेखी ५३ किलोमिटर पूर्वमा रहेको छ ।

कालापानी विवाद के हो ?

नेपालको ऐतिहाँसिक भूमि कालापानी बर्षौदेखि भारतले कब्जा जमाउँदै आएको छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै भारतले कालापानी विवादलाई महत्व दिन चाहेन । नेपालतर्फबाट सरकारले पनि कुनै ठोस पहलकदमी गर्न सकेका छैनन् । नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संियन्त्रले कुटनीतिक पहलमार्फत काम गरीरहेको भएपनि कालापानी र सुस्ताको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । सूदूरपश्चिमको दार्जुला जिल्लाको तत्कालिन व्यास गाउँ विकास समिति १ मा पर्ने कालापानी जसलाई टिङलाभञ्याङ पनि भनिन्छ । कालापानी विवाद सम्बन्धमा इतिहाँसविद् डाक्टर सुरेन्द्र केसीले सुगौली सन्धी, सीमा नक्सा र तत्कालिन शासकले पठाएका पत्रचारलाई आधारमानी दलील पेश गरेका छन् ।

डाक्टर केसीका अनुसार तत्कालिन अवस्थामा कुमाउँ प्रान्त ब्रिटिस इन्डियाको मातहतमा रहेको थियो । सो भूमी चौतारीया बम शाहले नेपालको भनी दावी गरेपछि । यो भूमीबारे बहस शुरु भएको हो । सन् १८१७ फेब्रअरी ४ कलकत्ताबाट सरकारका कार्यबहाक मूख्य सचिव जे. आदमद्धारा काठमाडौंमा ब्रिटिस रेसिडेन्ट एडवार्ड गार्डनरलाई पत्रमा काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्न अन्तर्गतको उत्त स्थान ब्रिटिसको होइन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । बम शाहले दावी गरे अनुसार नेपालको उत्त भूमि नेपालको ठहर्छ भनी ब्रिटिस रेसिडेन्टले नेपाल सरकारलाई सुपुर्दकी गरिदिनु भनि निर्देशन दिएको पाइन्छ ।

सन् १८१७ मार्च २२ मा जे. आदमले ब्रिटिस भारतका गर्भनर जनरलको तर्फबाट कुमाउका कार्यबहाक कमिस्सार जी .डब्लु ट्रेललाई लेखेको पत्रको व्यहोराले पनि कालापानी नेपालको भएको प्रस्ट हुने केसीको तर्क पेश गरेका छन् । तत्कालिन कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिन्दारहरुले यथावतरुपमा ब्रिटिस शासनमै रहन चाहेको भनि ब्रिटिस इण्डिया कम्पनीलाई पत्र पठाएका थिए । सुगौली सन्धी मुताविक उत्त प्रगन्ना नेपालमै पर्ने हुँदा सरकारले केहिपनि गर्न नसक्ने उल्लेख रहेको पाइन्छ ।

कालापानी विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धको सतहमै छतछुल्ल भएको धेरै पछि भएको देखिन्छ । पञ्चायती शासक राजा महेन्द्रले भारतसँग अनवश्यक उल्झनमा नफस्ने दृष्टिकोणले कालोपानीले महत्व पाएन । ०४७ पछि मात्र खुल्ला राजनीतिमा विभिन्न तहबाट यसबारे वास्तविकता बाहिर आएको पाइन्छ । ब्रिटिस र भारतको पत्रचार बाहेक भारत र ब्रिटिसका लेखकहरुलेसमेत कालापानी नेपालको भएको उल्लेख भएको पाइन्छ । योगी नरहरी नाथले सम्पादन गरेको सन्धी पत्र संग्रह, बैतडिमा भेटिएको उक्त क्षेत्रको तिरो तिरेको रसिद भेटिनुले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रष्ट हुन आउँछ ।

यस्तै, कालापानी विवाद मुलतः काली नदीको उद्गम स्थान र वास्तविक काली नदिको पहिचानसँग जोडिएको विवाद हो । अर्को, कालापानी क्षेत्र महाकाली पश्चिम वा पूर्व अवस्थित कुनलाई भन्ने कुरालाई लिन सकिन्छ । यसमा पश्चिम सिद्ध भए स्वत भारतको र पूर्व सिद्ध भए स्वत नेपालको हुने छ । यस सन्दर्भमा प्राप्त नक्साले दिने तथ्यले विवाद सुल्झाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रकोबारेमा सुक्ष्मरुपले बुझ्न कम्तिमा पनि १० वटा नक्सा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको इतिहाँसविद् डक्टर केसी बताउँछन् । ती नक्साहरु सन् १८३०, १८३४, १८३५, १८४१ र १८४६ रहेका छन् । ती मध्ये १८३४को नक्सा जर्मनी, अन्य भारत र बेलायतबाट प्रकासित नक्सा हो । यी सबै नक्साहरुले लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदिलाई वास्तविक काली नदी भनी उल्लेख गरेका छन् ।

सन् १८५६ देखि १८८१ सम्मका नक्सामा वास्तविक नदीको नामलाई परिवर्तन गरीएको छ । यसै विन्दुबाट भारतले चलाखीपूर्ण तरिकाले कालापानी क्षेत्रलाई उसको भूमिमा गाभ्ने रणनीति अपनाएको छ । यसमा पहिला महत्व नदिएको लीपू खोलालाई काली नदी भनी उल्लेख भएको छ । यसरी साविक काली नदिलाई लीपूमा सार्दा कालापानी भूभाग भारतमा गाभिन गएको डाक्टर केसीको तर्क रहेको छ ।