महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागु, शिवसेना पुग्यो अदालत

काठमाडौं । पछिल्लो २० दिन सरकार गठनमा चलिरहेको खिचातानीका बीच अब महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागु हुने सम्भावना देखिएको छ । केन्द्र सरकारले पनि राष्ट्रपति शासन लगाउन सिफारिश गरेको छ । भारतीय न्यूज एजेन्सीका अनुसार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीले पनि राष्ट्रपति शासनको लागि सिफारिस गरेका छन् । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको स्वीकृतिपछि राज्य राष्ट्रपति शासनको अधीनमा आउनेछ ।

यस निर्णयका विरुद्धमा महाराष्ट्रको दोस्रो ठुलो दल शिवसेनाले भने सर्वौच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ । शिवसेनाका अध्यक्ष उद्धव ठाकरेले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल र अहमद पटेलसँग कुराकानी गर्दै केन्द्र सरकारको निर्णय रोक्न पैरवी गरेको जनाएका छन् ।

राज्यपाले भने, संविधान अनुसार सरकारको कुनै सम्भावना हुँदैन

राजभवनले राष्ट्रपति शासनको सिफारिस गृह मन्त्रालयलाई पठाएको भएपनि संविधानअनुसार महाराष्ट्रको सरकार गठन भने निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीले संविधानको धारा ३५६ को प्रयोग गरि राज्यमा राष्ट्रपति शासनको सिफारिस गरेका थिए ।

मन्त्रीपरिषदको वैठकलगत्तै ब्राजील गए मोदी

केन्द्रिय मन्त्रीपरिषदको वैठक लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिक्स राष्ट्रहरुको वैठकमा सहभागि हुन ब्राजील गएका छन् ।

सबैभन्दा ठुलो दल बीजेपीले सरकार बनाउन इन्कार गरेसँगै राज्यपालले शिवसेनालाई सरकार गठनको लागि एक दिनको समय दिएका थिए ।

पहिला शिवसेना, त्यसपछि एनसिपीलाई मौका

आइतबारदेखि सोमबारसम्म शिवसेनालाई सरकार बनाउन मौका दिएसँगै राज्यपालले सोमबार साँझ एनसीपीलाई मौका दिएका थिए । एनसीपीको लाई राती ८ः३०सम्मको समय दिइएको थियो । तर एनसीपीले पनि आधिकारिक रुपमा कुनै दावा गर्न सकेन ।

महाराष्ट्रको २८८ सदस्यीय विधानसभामा भाजपाको तर्फबाट १०५ सदस्य छन् । ५६ विद्यायकका साथमा शिवसेना दोस्रो पार्टी हो भने एनसीपीसँग ५४ विधायक छन् । कांग्रेस ४४ विधायक रहेको चौथो शक्ति हो ।

चौथो दल कांग्रेसले सरकार बनाउने दाउ

सोमबार भएका दुईवटा बैठकका दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले महाराष्ट्रमा सरकार बनाउन अन्य दलसँग राय मागेकी थिइन् । मंगलबार भएको कांग्रेसको वैठकमा पनि सरकार बनाउने विषयमा चर्चा भएको थियो । वैठकपश्चात सोनियाले अन्य दलका प्रमुखहरुसँग छलफलसमेत गरेकी थिइन् ।

२८८ सिटसंख्या भएको महाराष्ट्र विधानसभामा बहुमत जुटाउन १४५ सदस्य चाहिन्छ । भाजपासहितको गठनबन्धनमा १२५ सीट पुगेको छ । शिवसेना, एनसीपी र कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट १५४ सीट अर्थात बहुमत पुग्दछ ।