दुवैतर्फबाट नेता र विज्ञ विषेशज्ञको छलफलबाट विवाद टुंग्याउन सकिन्छ

०६२ सालमा दिल्लीको समन्वयमा भएको १२ बुँदे सम्झौता एकदमै राष्ट्रघाति छ । त्यो दिल्ली सम्झौतासँगै नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रवेश डरलाग्दो रुपमा अगाडि आएको छ । त्यो सम्झौता गरेर सबै दलले राष्ट्रियतामाथि बदमासी र गल्ती गरेका छन् । सम्झौताको नेतृत्व गरेका तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला मरेर गएपनि उनले गरेको राष्ट्रियतामाथिको घातको पीडा लामोसमयसम्म नेपाली जनताले खेप्नु पर्नेछ । यिनीहरु एकदिन न एकदिन इतिहाँसको कठघरामा अनिवार्य आउनेछन् । बिगतका यी राष्ट्रिय घातलाई सच्याउन अहिले ओली नेतृत्वको सरकारलाई बल मिलेको छ । चौतर्फी रुपमा हामीले उनलाई अनुरोध गरिरहेका छौं । उनले दृढता पनि प्रकट गरिरहेका छन् । भारतले जारी गरेको नक्सा सच्याउँछौं भनेर उनले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगरेसम्म नेपालमा पनि यस विषयले महत्व पाएको थिएन । मानिसहरु भ्रममा बाँचिरहेका थिए । भारतले सुतेका नेपाली बाघलाई उठाइदिएको छ । अब नेपाली जनता बिरालो होइन बाघ भएर अगाडि बढ्ने छन् । यसलाई समाधान गर्ने बल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ । सबै नेपाली जनताले अभुतपूर्वरुपले समर्थन जनाएका छन् । आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि त्यो चाहे गिरिजाप्रासादको विरासतमा बाँचेको काँग्रेस होस अथवा जुनसुकै शक्ति होस् सबैले सहमति जनाएर लिम्यिाधुरादेखि अन्यन्त्र ठाउँको जमिन फिर्ता लिएर नेपाल भारतको सीमानालाई व्यवस्थापन गरी नियमन गर्नुपर्छ भनि दबाब दिइरहेका छन् । भारतीय सीमा चेकपोष्ट वरपर जति पनि नेपालीको हत्या भएका छन् । त्यसको क्षतिपुर्ति लिनुपर्ने माग उठेको छ । त्यो सान्दर्भिक छ । केहि समय अघि चिनियाँहरुसँग फड्को मार्ने पारवहन र कनेक्टिभिटी सम्बन्धमा सम्झौता नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको छ । त्यसले नेपाललाई सधैको लागि भूपरिवेष्टिबाट भूजडित मुलुकमा रुपान्तरण गर्यो । नाकाबन्दी लगाउँदा, भारतले नाकाबन्दी नहटाएसम्म भारतीय भूमि छिर्दिन भन्ने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले लिए । यसैगरी भारतले नक्सा परिवर्तन गरेर नेपालको भूमि फिर्ता नहुन्जेल भारत नछिर्ने प्रण उनीबाट हुनेछ । र, एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिमार्फतबाट होस् या जनसमर्थनको माध्यमबाट हामी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । हामी हाम्रो राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न अन्तिम अवस्थासम्म लड्न तयार छौं । त्यसको नेतृत्व नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले त्यो अतभूत प्रेरणा नेपाल सरकारलाई मिलेको छ । प्रक्रियागत रुपमा भारतलाई दबाब दिन सकिन्छ ? सीमा विवाद भारतसँग कुटनैतिक पहल गरेर सिधै प्रधानमन्त्री तहबाट वार्ता गरेर हल गर्नु पर्छ । कालापानी क्षेत्रमा जति भारतीय सेना राखेको छ । त्यसक्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन अनुरोध पत्र लेख्नु पर्यो । सीमाको विषयमा नेपाल सरकारलेनै निर्णय गरेको छैन । पहिला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु पर्यो । क्याविनेटको निर्णयलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्यो । त्यसपछि भारतसँग घनिभुत रुपमा संवाद गर्नुपर्यो । नेपालका सबै राजनीतिक नेता विज्ञ, विषेशज्ञ र भारतका सबै विज्ञ विषेशज्ञहरु तथा कुटनैतिक तहका विज्ञहरु बसेर समस्या हल गर्न सकिन्छ । यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपाली जनताको बलमा भारत स्वतन्त्रता भएको हो । भारतलाई स्वतन्त्र बनाउन बीपी, मनमोहन, योगी नरहरीजस्ता व्यक्तिले भारतको पक्षमा अंग्रेज विरुद्ध नलडेको भए आज भारत स्वतन्त्र हुन्थ्यो ? अहिले पनि भारत अंग्रेजको शासनभित्र लडिरहनु पर्थ्र्यो । भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने जस नेपाललाई मिलेको छ । अब त्यसको गुन तिर्ने भनेको नेपाल–भारत समस्यलाई समाधान गर्ने, सीमानामा अहिले तारबार लगाउन नसकेपनि व्यवस्थापन र नियमन गर्ने काम गर्नुपर्छ । दुईदेशबीच भिसा प्रथा लागु गर्ने, नेपालको जति भूमि मिचिएको छ, त्यो सबै फिर्ता गर्ने, तराई क्षेत्र कहिल्यै पनि डुबान नपर्ने गरी बाँध प्रणाली भारतले खोलीदिनु पर्छ । बन्धव्यापारमा सहजिकरण गर्ने र तत्काल असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्ने काम यो सरकारले गर्नुपर्छ । (भण्डारी राष्ट्रियताको विषयमा निरन्तर वकालत सत्तारुढ नेकपाका नेता हुन्)