काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई नक्सा परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै गम्भिर आरोप लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले विवादमा तानिएका छन् । शनिबार पोखरामा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देउवाले नक्सा परिवर्तनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भित्रि रुपमा सल्लाह गरेको बताएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत भईसकेका देउवाले ओलीको सहमति लिएर नै भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेको बताएका थिए ।
अति संवेदनशील मुद्दाको रुपमा रहेको छिमेक नीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत भईसकेका शेरबहादुर देउवाको टिप्पणी बारे हामीले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणाको खोजी गरेका छौं । शेरबहादुर देउवाको टिप्पणी के हो भनि खबर डबलीले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग कुराकानी गरेको छ । केसीसँग सभापति देउवाको टिप्पणीबारे गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीप्रति गम्भिर आरोप लगाउनु भएको छ । नक्सा परिवर्तनमा ओलीको भूमि बारे उहाँको गम्भिर टिप्पणी छ । सभापति देउवाले बोलेको कुरा वास्तविकता हो ?
यो धेरै अगाडिदेखि कन्सल्टेड रहेको समस्या हो । यो समस्या समाधानका निम्ति सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति, व्यक्ति एकीकृत भएर यो देशको माटोलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । साझा दायित्वमा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नु समस्याको समाधान होइन् । यो शिलशिला के हो भने सभापति जीले कुन सन्दर्भमा किन त्यसो भन्नुभयो या भन्नुभएन त्यो विषय राम्रोसँग मलाई थाहा छैन ।
सभापतिले बोलेको कुरा भिडियोमार्फत सार्वजनिक नै भइसक्यो तपाई अझै यसलाई आधिकारीक मान्नु हुन्न ?
यसमा कसले के भन्यो भन्ने तिर म जान चाहन्न । अति उग्रराष्ट्रवादको नारा जुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दियो त्यो अतिभक्तीवादी नाराका बाबजुद पनि अहिले यत्रो राष्ट्रिय सहमति भईसकेको छ । सर्वदलिय वैठकबाट एउटा निर्णय भई भारतसँग कस्तो नीति लिने भन्ने पनि निर्णय भईसकेको छ ।
तर, सर्वदलीय वैठकको भावना अनुसार सरकारले तथारुकता नदेखाउँदा त्यसले केहि आशंका पैदा भएको छ । सरकारलाई तत्काल वार्ता गरेर सहमति गर, राष्ट्रिय समस्यालाई टुंग्याउन लागभन्दा समस्या समाधानभन्दा अवस्थालाई लिएर फाईदा लिने मात्रै काम गरेको देखिन्छ । सरकार उत्तेजना फैलाएर वा भावनामा बहकिएर काम गर्न खोजेको देखिन्छ ।
समस्या कुटनीतिक रुपबाट हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणको आधारमा सुल्झाउनुपर्छ । तर सर्वदलिय सहमति भए पनि दुई हप्तापछि भर्खर वार्ताको निम्ति लिखित पत्र पठाइएको छ । यो कोणबाट आशंका गर्नु ठिक हो । सरकारले किन ढिलासुस्ति गरिरहेको छ । बाँकी अरु सन्दर्भका किन कसरी भन्नुभयो त्यो म जान्दिन ।
सभापति भनेको सिंगो पार्टीलाई प्रतिनित्वि गर्ने व्यक्ति हो । उहाँ चार–चार पटक प्रधानमन्त्रीसमेत भैसक्नु भएको छ । यस्तो व्यक्तिले राष्ट्रियताको विषयमा खुलम खुला गम्भीर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु कत्तिको जायज छ ? यसलाई पार्टीले स्वीकार्छ ?
पार्टी सभापति नेपाली र नेपालको संरक्षकत्व र राष्ट्रियतामा प्रतिवद्ध छन् भन्ने मलाई लाग्छ । राष्ट्रवाद सँगसँगै व्यवहारवादी सोंच राख्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । त्यसकारण यस संन्दर्भमा उच्चस्तरीय वार्ता र सहमतिबाट नै राष्ट्रिय सहमति खोजिनु पर्छ । यसमा सरकारले ढिलाई गरिरहेको छ । यो गम्भिर आपत्तिको विषय हो । तथ्य र प्रमाणित नभई टिप्पणी गर्नु त्यति उचित छैन ।
यदि उहाँले सो कुरा बोलेको हो भने यो उहाँको निजी विचार हो । जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ यो धारणा नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक धारणा होइन । यसलाई पार्टीले ग्रहण गर्दैन । मिचिएको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लीपूलेक नेपालको हो । यो सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा पनि नेपाली भूमि भनेर उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले प्रष्टसँग सर्वदलिय वैठकमा पनि भनेको धारणा यहि हो । यो भन्दा बाहेकको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन् ।
तपाईको विचारमा पार्टी सभापतिले व्यक्त गर्नुभएको धारणा पार्टीको आधिकारीक धारणा नभइ उहाँको निजी विचार भन्नु हुन्छ ?
मेरो विचारमा यो सरकार अतिराष्ट्रवादबाट अहिले लम्पसारवादमा परिणत भएको हो कि भन्ने गम्भिर आशंका पैदा भएको छ । त्यसै सन्दर्भमा सभापति ज्यीले भन्नु भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: