एउटा अध्यक्षबाट अर्को अध्यक्षमा होइन् अधिकार पार्टी कमिटीमा आउनुपर्छ

काठमाडौं । मंसिर ४ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्षको जिम्मेवारी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएपछि लामो समयदेखिको नेकपाभित्र देखिएको शक्ति संघर्ष तत्कालको लागि टरेको छ । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने र पार्टी अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

२०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन बाम गठबन्धनको तर्फबाट ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । २०७५ जेठ ३ मा सरकार गठन भएको तीन महिनालगत्तै तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो । पार्टी एकतादेखि नै ओली र प्रचण्डबीच पार्टी र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो ।

पार्टी एकतापूर्व र एकतापश्चात भएका सहमतिमा दुवै अध्यक्ष बराबर हैसियतमा रहने भनिए पनि बैठक र निर्णयमा ओली प्रभावशाली रहँदै आएका थिए ।

मंसिर ४ मा भएको पार्टी सचिवालयको निर्णयसँगै पार्टी नेतृत्वको कार्यकारी भूमिका अध्यक्ष प्रचण्डले पाएका छन् । कार्यकारी भूमिका पाएसँगै प्रचण्डको नेतृत्वमा दुई पटक सचिवालय बैठक पनि बसिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको दुईवटा सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनको समिक्षा, विधान संशोधन गर्नेलगायत पार्टी स्थायी कमिटि बैठक बोलाउने सम्मका निर्णय गरेको थियो ।

हामीले नेकपाभित्र गरिएको अधिकार र शक्ति बाँडफाँडसँगै अध्यक्षद्धयको भूमिका बारे नेकपाभित्रका एक प्रभावशाली नेतासँग कुराकानी गरेका छौं । पूर्वमन्त्रीसमेत भईसकेका नेकपाका बौद्धिक नेताका रुपमा परिचित सुरेन्द्रकुमार कार्कीसँग नेकपाभित्रको पछिल्लो सहमति र यसले पार्ने प्रभावबारे कुराकानी गरेका छौं । नेकपाका नेता कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पार्टी र सत्ता संचालन दुवै अध्यक्षले आलोपालो गर्ने विगतको सहमतिलाई बिट मार्दै मंसिर ४ गते बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टीको मोर्चा सम्हाल्ने सहमति भयो । यो सहमतिलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?

ढिलै भएपनि यो राम्रो कुरा हो । मूख्य कुरा दुईजनाबीच सहमति भएको छ, त्यो बुर्जुवा र पूँजीबादीभित्र ‘जेण्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ भनेर चल्ने एउटा ‘स्वाङ’ हो । अहिले हाम्रा नेताहरुले पनि त्यसको नक्कल गर्न थालेका छन् । यो अभ्यास कम्युनिष्ट पार्टीमा हुँदैन । कम्युनिष्ट पार्टीमा एउटा व्यवस्थित प्रणाली हुन्छ । कमिटि हुन्छ । त्यहाँ व्यक्ति हावी हुँदैन । व्यक्तिहरु भएको कमिटिले निर्णय गर्छ । त्यसले गर्दा पहिलो कुरा त ‘जेण्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ एउटा नक्कली कुरा हो ।

जहाँसम्म सम्झौता र सहमति भन्ने कुरा पार्टीको कमिटिमा हुनुपर्छ । अहिले सचिवालय भन्ने एउटा कमिटि बनेको छ, त्यो कमिटिले प्रचण्डले पार्टी काममा ध्यान दिने र ओलीले सरकारमा ध्यान दिन निर्णय गरेको छ । यसलाई ढिलै भएपनि राम्रो मान्न सकिन्छ ।

तपाईको बिचारमा दुई नेता बसेर नभई पार्टी कमिटिबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हो ?

हो । मूख्य कुरा त पहिला दुई जनाले गर्ने भन्ने अन्डरस्टाइन्डीङ छ त्यो तदर्थवाद हो । त्यसमै सधँैभरी अल्झिएर हुँदैन । भोलि कसलाई जवाफ दिने ? त्यसो हुनाले अब विलम्ब नगरी उहाँहरुले अभ्यास गरिरहेको अधिकारहरु पार्टी कमिटिलाई सुम्पिनु पर्छ ।

पार्टी एकीकरण भएको लामो समयपछि प्रचण्डलाई कार्यकारी हैसियतको जिम्मेवारी दिएको छ । जिम्मेवारी पाए लगत्तै प्रचण्डले ‘एकीकरणको डेढ बर्षसम्म अलमल जस्तो थियो, बल्ल कार्यकारी भएको जस्तो फिलिङस आएको छ’, भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । साँच्चै उनले भनेको जस्तै फिलिङ्स मात्रै हो कि व्यवहारीकरुपमै अन्डरस्टाइडिङ भएको हो ?

केहि सकारात्मक कामको सुरुवात भएको छ । दुई पार्टीबीच एक भएपछिको भावनात्मक कुरा छ, त्यो चाहिँ मुर्तबाट अमुर्त र अमुर्तबाट मुर्तफ फेरिन्छन् । जब पार्टी कमिटिले एजेण्डा तयार गर्छ, रणनीति, कार्यनीति बनाउँछ त्यस बेला छलफल हुन्छ । विवाद हुन्छ । मेल हुन्छ । एकता हुन्छ । यी सबै कुराहरुले भावनात्मक एकता बढाउँछ । कुनै एक अमुख नेताले भनेको भरमा भावनात्मक एकता हुँदैन । भावनात्मक एकता बढाउन म्युचियल फर्टिलाईजेसन हुनुपर्छ । एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने वातावरण भयो सबै पक्षबीच भावनात्मक एकता हुन्छ ।

सहमतीकै सन्दर्भमा, कतिपयले त यस सहमतिलाई केपी ओलीले प्रचण्डलाई थुमथुमाउनको लागि गरेका हुन् भन्ने गर्छन् । वास्तवमा ओलीले कार्यकारी अधिकार आफैँमा निहित राखेर प्रचण्डलाई प्रयोग गरेका हुन् त ?

त्यहाँसम्मको प्रतिक्रिया त अहिले म दिन चाहन्न । तर, नेताहरुले दुई बर्षसम्म जुन कुरा अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसले पार्टीलाई पुरै कोमामा पुर्याएका छन् । एकदिन इतिहासले त्यसको जवाफ माग्छ । यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । हामीले भन्ने कुरा पार्टीको माथिल्लो निकाय भनेको केन्द्रिय कमिटि हो । तत्काल केन्द्रिय कमिटि बैठक बोलाएर महाधिवेशनको घोषणा गरिनु पर्छ । महाधिवेशनमा संगठकन कस्तो बनाउने ? पार्टी कस्तो बनाउँने ? कार्यक्रमहरु के अख्तियार गर्ने ? यी सबै विषयमा गम्भीर छलफल हुनु पर्छ । यसले मात्र पार्टीलाई बचाउँछ । पार्टीलाई जीवन दिन्छ ।

सहमति भएको दुई दिन पछि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष मै हो भन्ने खालको आशय व्यक्त गरेका छन् । यसले अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्वतन्त्रपूर्वकरुपले निर्णय लिन कतिको सहज देख्नुहुन्छ ?

त्यसको अर्थ जेजे लगाएपनि हुन्छ । यो सारा कार्यकारी अधिकारहरु दुई बर्ष लिएपछि के–के भयो त्यो पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसकारण ढिला नगरी एउटा व्यक्तिमा गएर अड्एिको अधिकार पार्टी कमिटिमा फिर्ता गर्नुपर्छ । कमिटिलाई गतिशिल बनाउनु पर्छ । सुचारु बनाउनु पर्छ । यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

पार्टीलाई गतिशिल बनाउँदै आगामी महाधिवेशनसम्म सफलरुपले लैजान प्रचण्डको काँधमा धेरै चुनौतिहरु छन् । प्रचण्डसँग लामो समय सँगै सहकार्य गर्नु भएको र बौद्धिक नेता पनि भएको नाताले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

स्वभाविकरुपमा चुनौति हरेक काममा हुन्छ । चुनौति नभए के नै हुन्छ र । मैले भनिसके प्रचण्डले व्यक्तिमा निहित रहेको शक्तिलाई केन्द्रिय कमिटिमा फिर्ता लाने काम गर्नु पर्छ । त्यसकोलागि तत्काल केन्द्रिय कमिटि बैठक बोलाउनु पर्छ ।

तपाई के देख्नुहुन्छ सहमतिको आधारमा खडा भएको प्रचण्ड र केपी ओलीको सम्बन्ध महाधिवेशनसम्म कायम रहला ?

दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धलाई हामीले अनुमान लगाउने कुरा होइन । तर एउटा कुरा यदि उहाँहरुले केन्द्रिय कमिटिलाई व्युँताउन सक्नु भएन भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ ।