काँग्रेस विवाद : दौडधुप तिब्र, हातलाग्यो शून्य

काठमाडौं । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नु अघि संस्थापनपक्ष र पौडल समूहबीच सहमतिको लागि तिब्ररुपमा छलफल चलिरहेको छ । आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पौडेल समूहले बहिस्कार गरेपछि असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन पूर्वमहामन्त्री एवं नेता प्रकासमान सिंह निवासमा बिहान भएको दुईपक्षिय छलफलमा कुनै सहमति नभएको केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले बताएका छन् ।

नेता बिमलेन्द्र निधि र सिंहबीच भएको छलफलममा महाधिवेनको कार्यतालिका, विभाग गठन, भातृ संस्थाको समय थप र समायोजनको विषयमा पौडेल पक्षले प्याकेजमा सहमति खोजिनु पर्ने अडान कायमै राखेका छन् । छलफलमा सहभागी रहेका थानीले भने, ‘१४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका यही बैठकबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफूहरुको ‘बटम लाइन’ यसमा हामी दायाँबायाँ हुँदैनौं । यी चार विषयमा प्याकेजमा नै सहमति नभएसम्म केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागि हुँदैनौं ।’

नेता सिंह निवासमा सहमति नभएपछि बिमलेन्द्रसहितको टोली पौडेल निवास बोहराटारमा छलफलमा जुटेका छन् । सो छलफलमा नेता प्रकासमान सिंह, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, हृदयराम थानी सहभागी रहेका छन् ।
काँग्रेस असन्तुष्ट समूहले बैठक बहिस्कार गरेपछि नेता पौडेललाई फकाउन शनिबार देउवा आफै पौडेल निवास बोहराटार पुगेका थिए । तत्काललाई महाधिवेशन कार्यतालिका थाँति राखेर अन्य विषयमा सहमति खोज्ने देउवाको प्रस्ताव पौडेलले ठाडै अस्वीकार गरेपछि अहिले दुईपक्षबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।

यहि मंसिर २६ गते बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश नभएपछि पौडेल पक्षले बैठक बहिस्कार गर्दै आएका छन् । आइतबार केन्द्रीय कार्यलय सानेपामा बसेको बैठक पौडेल समूहले बहिस्कार गरेपछि केहिबेर बैठक संचालन गरी स्थगित गरिएको थियो ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने विधानको सुविधाअनुसार एक वर्ष कार्यावधि थप्ने मनसायमा देखिन्छ । पार्टीको विधानअनुसार नियमित समयमा महाधिवेशन भए आगामी फागुनमा १४औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म महाधिवेशनका लागि कुनै तयारी नदेखिकाले विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको अवधि एक वर्ष थपिने लगभग निश्चित छ ।

कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन वि.सं. २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।