बालुवाटारमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल, सभामुखमा नेम्वाङ बलियो दाबेदार

काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीबीच सभामुख÷उपसभामुखको चयन र एमसीसीबारे छलफल भएको भएको छ । ओली लाई भेट्न प्रचण्ड सोमबार बिहान बालुवाटार पुगेर आगामी योजनाबारे छलफल गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

स्थायी समिति बैठक सकिएलगत्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष नेतृत्व सभामुख–उपसभामुखका उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रीत भएको छ ।
संसद सचिवालयले आगामी पुस ११ गते सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन प्रकृया सुरु गर्ने जनाएपछि दुई शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ।

दलहरुको सहमतिमा सोही दिन सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ ।

त्यसका लागि अबको चार दिनमा दलहरुले सभामुख र उपसभामुखबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ । यही समयसीमालाई ख्याल गर्दै नेकपा नेतृत्वको ध्यान सभामुख छनोटमा केन्द्रीत भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । तर नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिनुअघि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानतः सभामुख र उपसभामुख चयन फरक दल र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन यौन दुराचार गरेको आरोपमा पुर्पक्षको लागि जेल चलान भएपछि सभामुख पद रिक्त रहेको छ ।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार दुई अध्यक्षबीच झण्डै दुई घण्टा सभामुख र उपसभामुख चयनबारे छलफल भएको हो । नेकपामा सभामुखका लागि सुवास नेम्वाङ, अग्निप्रसाद सापकोटाको चर्चा चलेपनि शीर्ष नेतृत्वबीच सुवास नेम्वाङलाई बनाउनेबारे सहमति नजिक पुगेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

सभामुखमा उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको पनि दावी रहेकोले उनलाई कसरी व्यवस्थापन गरान विभिन्न बिकल्पमा कुरा भएको जनाएको छ ।

यस्तै, सोमबार बालुवाटारमा भएको ओली प्रचण्डबीचको छलफलमा आइतबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकको समीक्षाबारे पनि कुराकानी भएको छ ।

खासगरी स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीबारे उठेका प्रश्न र बैठकले गरेको निर्णयबारे ठोस धारणा कसरी बनाउने भन्नेमा दुई नेताबीच परामर्श भएको बुझिएको छ ।

स्थायी समिति बैठकले एमसीसी यथाअवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने र त्यसका लागि इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङग नभएको अमेरिकाले प्रस्टिकरण दिनुपर्ने स्थायी कमिटीको कार्यदेश छ । त्यसपछि एमसीसीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ ।

निर्णय गर्नुअघि एमसीसीबारे भएको यसअघिको सम्झौताका केही असमान बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज नेकापाका नेताहरुले स्थायी समितिमा जोडदार उठाएका थिए ।