समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीलाई अर्को झन्झट : संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने

काठमाडौं । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीले भने विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्ता साझेदार सत्ताबाट बाहिरिँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा बहुमतसहित भएपनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२)मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १०० को (२) भनिएको छ, ‘‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।\"

सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मंगलबार सरकारबाट बाहिरिएको छ । समाजवादीका तर्फबाट उपप्रधान एंव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

यसअघि समाजवादी पार्टी नेपालको मंगलबार बसेको पदाधिकारी वैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । संविधान संशोधनसहितका सर्त राख्दै तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम ०७५ जेठ १८ मा सरकारमा गएको थियो । सरकारमा गएको १८ महिना पुरा हुँदै गर्दा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टीले जनाएको छ ।