राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गर्न नेकपा सरकार किन उद्धत ?

संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रघात

२०६२/०६३ मा भएको माओवादी र सातदलबीचको संयुक्त जनआन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्र आएको भन्दै फेरि घुमाई फिराई संसदीय व्यवस्थाकै पूनरावृत्ति गर्ने षडयन्त्र सफल भयो । नेपालको इतिहासमा भारतलगायत विदेशीहरुको चलखेल र हस्तक्षेपका कारण मुलुकले थुप्रै मध्यावधी चुनावहरुको सामना गर्नुपर्यो । भारतको स्थायी रणनीति नै छ कि, नेपालमा अस्थिरता कायम गर्ने र आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने । राजा विरेन्द्र, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रीतका हत्याकाण्डहरु भए जहाँ विदेशीहरुकै हात रहेको छ । उता संसदमा सरकार बनाउने र गिराउने मन्त्री बनाउने र हटाउँदै हुँदै कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत विदेशीहरुको हस्तक्षेप हुने गरेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बने वापत वा सरकार गठन भए वापत भारतलाई नदी उपहार दिने संस्कृतिले हामीलाई गाँजेकै हो । टनकपुर, महाकाली, कोशी, गण्डकीजस्ता असमान र राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरु संसदीय व्यवस्थाकै उपज बनेका हुन् । आज भारतीय सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चलिरहेको छ । देशका करिब सय स्थानमा सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चलीरहेको छ ।

पछिल्लो पटक कालापानी, टनकपुर र लिम्पियाधुरालाई भारतले एकलौटी रुपमा आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि नेपालीहरुमा आक्रोशको ज्वाला दन्कीरहेको छ । सुस्ताको आलो घाउ दुःखीरहेकै छ । उता अमेरिकी हस्तक्षेप इण्डो–प्यासिफिक हुँदै एमसीसीको नाममा तीव्र बनेको छ । नेपालका दलाल शासकहरु इण्डो–प्यासिफिकको तिव्र विरोध भई सकेपछि फेरि नाम परिवर्तन गरेर एमसीसीका नाममा अर्को राष्ट्रघात गर्ने षडयन्त्र गरीरहेका छन् ।

इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी

नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेपको एउटा रणनीति इण्डो–प्यासिफिक परियोजनाको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई लागु गर्ने नयाँ षडयन्त्र बन्यो र त्यो एमसीसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको रुपमा संसदमा ल्याईयो । एमसीसीकै विषयमा अवरोध भएका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौनकाण्डमा फसाईएको समाचार पनि बाहिर आएकै थियो । एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि विवाद चर्किएको छ, त्यो राष्ट्रका लागि सकारात्मक पनि हुनसक्छ ।

सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण त्यो रोकियो भने मात्र त्यो राष्ट्रका लागि सकारात्मक हुनेछ । तर वर्तमान सत्तागठबन्धनले जनता र राष्ट्रलाई धोका दिँदै र विश्वासघात गर्दै विदेशी प्रभुहरुसँग गोप्य षडयन्त्र, सम्झौता र साँठगाँठ गर्ने नीति लिएको प्रष्टै छ । एमसीसीको प्रस्तावमा गम्भीर राष्ट्रघाती विषयवस्तुहरु छन् । वरिष्ठ वाम विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार निम्न प्रस्तावहरु गम्भीर राष्ट्रघाती छन् –

१) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्ने धारा ३ को दफा ३–२ (च)

२) परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भन्ने धारा ३ को दफा ३ (८) (क)

३) अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने धारा ५ को (क) र (ख)

४) प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने धारा ७ को दफा ७ (क)

५) यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्नेछ भन्ने अनुसुचि १ (ग) को २ को प्रस्ताव

६) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारतको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने अनुसूची ४ (क)को प्रस्ताव

यसैबीच अमेरिकाले धम्कीपूर्ण भाषामा नेपाललाई आवश्यक नभए एमसीसी सहयोग नलिए हुन्छ भन्ने प्रतिक्रियाले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई झटारो हानेको सहजै बुझ्न सकिछ । हामीलाई स्पष्टै छ, ओली सरकारले एमसीसी सम्झौतामा ल्याप्चे लगाई सकेको र त्यसको सानो नाटक मञ्चन संसदमा गर्नेछ ।

संसदमा भएका बहस नाटक मात्र हुन्छन्

हामीले संसदीय बहसका धेरै लाईभ दृश्यहरु हेरीरहेकै छौं । त्यहाँ जनताका विरुद्ध कसरी गम्भीर षडयन्त्र हुन्छन् भनेर भुक्तभोगी नै छौं । विषय र तथ्यहरुलाई कसरी बंग्याइन्छ, तोडमोड गरिन्छ र भ्रम सिर्जना गरिन्छ भन्ने विषयमा हामी धेरै बहसका साक्षी किनारा बसेका छौं । महाकाली सन्धी अनुमोदन गर्नका लागि उक्त सन्धीबाट खरबौं वर्षिन्छ र प्रत्येक १०/१० वर्षमा पूनरावलोकन हुन्छ भनेर सारा जगतलाई ढाँट्ने यिनै केपि शर्मा ओली नै अहिलेका प्रधानमन्त्री छन् । साथै त्यसबेला त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने नेताहरु पनि सत्तामा छन् । अब अहिले एमसीसी अनुमोदन गर्नुछ र यिनीहरुले यस्तै खरबौंका ढाँट कुरा बोल्ने छन् । सबाल राष्ट्रियताको हो, राष्ट्रिय स्वाधिनताको हो । पैसामा राष्ट्रियता बेच्ने कुरा सैह्य हुन सक्दैन् ।

चीनका विरुद्ध अमेरिकी र युरोपियन युनियनको घेराबन्दी र षडयन्त्रमा फस्नु हाम्रो राष्ट्रियताको लागि झनै ठूलो खतरा हो । हामीले संसदीय बहस र छलफलका नाटकहरुबाट सधैं धोका पाएका छौं । गणतन्त्र भनी पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पूनरावृत्ति गरेको आलो घाउ हामीसँग ताजै छ । समाजवाद भनी उदारवाद निजीकरण, माफियाकरण, दलालीकरणलाई संस्थागत गरेको पीडा हामीले भोगी रहेकै छौं । सुखी नेपाली भनी कुखुरा, भैंसी र मकैमा कर थोपरेको हामीले देखेकै छौं । जनता र राष्ट्रको पक्षमा संसदमा आवाज उठ्नु र विरोध हुनु सकारात्मक पक्ष हो तर यहाँ रातारात सांसदहरुको किनबेच हुने सम्भावनाहरु प्रबल हुन्छ । त्यसकारण एमसीसीको नाममा भएको अमेरीकी हस्तक्षेप र त्यसलाई स्वकार्ने दलाल सरकारका विरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिरोध गर्नु अनिवार्य बनेको छ ।

सबै शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाउने सरकारी रणनीति

नेपालमा मुख्य चारवटा शक्तिकेन्द्रहरुको लडाई छ । अमेरिकी, यूरोपियन युनियन, भारत र चीन । चीनलाई घेर्ने वा चीनविरुद्ध षडयन्त्रहरु गर्ने मिसनका साथ अमेरिकी र युरोपियन युनियन न्वारानदेखिको बल लगाईरहेका छन् । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै हत्कण्डा प्रयोग भएका छन् यो मिशनका लागि ।

नेपालले शक्तिराष्ट्रहरुको यो लडाईमा कस्तो रणनीति विकास गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा सरकार र संसदीय पार्टीहरु शुन्य छन् । संसदीय नेताहरुको ध्यान केवल पैसा, कमिशन र भ्रष्टाचारमा केन्द्रित छ । अकुत सम्पत्ति आउने भए र त्यो पछिसम्म सुरक्षित हुने ज्ञारेन्टी भए यिनीहरु देशै बेच्न पनि तयार हुन्छन् । सबैसँग पैसा लिने र आत्मसमर्पण गर्ने वा सम्झौता गर्ने वर्तमान सरकारको रणनीति छ । तथ्यहरुले स्पष्ट गरेका छन् कि भर्खरै चर्चामा आएको एमसीसी परियोजनाभित्र गम्भीर षडयन्त्रहरु छन् र हामीलाई फसाउन खोजिएको छ । सहयोग निशर्त छैन् र हस्तक्षेपमुलक छ । यदि यस्ता सम्झौताहरु स्वीकार्ने प्रकृति विकास हुँदै गएमा भविष्यमा हाम्रो राष्ट्रियता गम्भिर संकटमा फस्ने निश्चित छ ।

स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति आजको आवश्यकता

हाम्रो भूराजनीति र सत्ताको प्रवृत्ति हेर्दा चीन हाम्रो असल मित्र हो र चीनबाट हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुनै खतरा छैन् । चीनले दिने सहयोगमा राष्ट्रघाती शर्तहरु आएका छैनन् । यो तथ्यबाट हेर्दा नेपालको राष्ट्रियता जोगिनका लागि चीनको महत्वपूर्ण भूमिका छ र भविष्यमा पनि त्यो सम्भावनालाई प्रबल बनाउने गरि सोंच्नुपर्छ । भारत भौगोलिक हिसाबले हाम्रो पूर्व, पश्चिम र दक्षिण दिशाबाट घेरीरहेको छ । भाषिक सांस्कृतिक हिसाबले भारतीय जनतासँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । तर ऐतिहासिक तथ्यहरुले बोल्छ कि भारतीय सत्ता हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वको बाधक छ । भारतीय साम्राज्यवाद हामीलाई ध्वंस गराउन विखण्डन गराउन र अन्त्यमा भारतमै विलय गराउन चाहन्छ । भारतको यो साम्राज्यवादी नीति हाम्रा लागि खतराको विषय छ ।

उता अमेरिका आफुँलाई विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र भन्छ । अमेरिका र यूरोपियन युनियन मिलेर चीनलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छन् । उनिहरु चीनलाई हिजोको सोभियत संघलाई जस्तै ध्वस्त बनाउन चाहन्छन् । चीनलाई आक्रमण गर्ने पहिलो पाईलाका रुपमा तिब्बतलाई बनाएका छन् । यस्तो पेचिलो र संवेदनशील भूमिमा हामी उभिएका छौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सुझबुझ र विवेकले मात्र हामीलाई सही र सुरक्षित अवतरण गराउँछ । अलीकती पनि राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलबाड गर्यौं र शक्तिकेन्द्रहरुका गोटी बन्यौं भने हाम्रो राष्ट्रियता सकिन्छ ।

कतिपय विश्लेषकहरु भन्दैछन्, अबको विश्व एसिया तिर केन्द्रित हुँदैछ । अबको विश्वयुद्ध एसियामा हुन्छ भन्ने आकंलनहरु पनि आएका छन् । एशियाको पनि नेपाल जहाँबाट चीन र भारतलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ । मान्छेहरु भन्दैछन् अबको विश्वयुद्ध नेपालबाट शुरु हुन्छ । त्यसकारण यस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण ठाउँबाट हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त र व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । हामी कुनै देश वा शक्ति राष्ट्रले अर्को देश वा शक्तिराष्ट्रविरुद्ध हुने षडयन्त्रमा सहभागी नहुने नीतिलाई कडाईका साथ अंगिकार र आत्मसाथ गर्नुपर्छ । हामी सबैसँग समानता र मित्रताको आधारमा सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरुका शक्तिकेन्द्रहरुको आपसी अन्र्तविरोध द्वन्द्व वा खिचातानीबाट बाहिर रहनुपर्छ । न त हामी भारत विरोधी न त चीन विरोधी त्यस्तै गरी न त अमेरिकी विरोधी न त अन्यमुलुक विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छौं । नेपालबाट अरु कुनै देश विरोधी गतिविधि गर्ने छुट हामीले दिनु हुँदैन् । त्यसकारण हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने परिस्थितिले माग बढेको छ । परिस्थितिको यो गम्भिरतालाई वर्तमान दलाल सत्ता संरचनाले सहि ढंगले सामना गर्न सक्दैन् ।

साम्राज्यवाद विरोधी स्पष्ट नीतिको विकास

आजको विश्वमा नेपालजस्ता साना देशका लागि शक्तिराष्ट्रको साम्राज्यवादी नीति मुख्य चुनौति बनेको छ । साम्राज्यवादसँग झुकेर, घुँडा टेकेर वा आत्मसमर्पण गरेर हाम्रो अस्तित्व बच्न सक्दैन । आजको विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रको अस्तित्व जोगिनका लागि दुईवटा क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्दछ । पहिलो हो शैन्य विकास र दोश्रो हो आर्थिक विकास । आज उत्तर कोरियाले साम्राज्यवादी हमलालाई काउन्टर गर्दै शैन्य शक्तिको विकास गरेर सम्पूर्ण विश्वलाई नै नयाँ मोडेल दिन सक्षम भएको छ ।

हामीलाई स्पष्टै छ, साम्राज्यवाद जब गम्भिर संकटमा फस्छ, उसले युद्धको साहारा लिन्छ । शैन्य आक्रमण, हस्तक्षेप वा युद्धको रणनीतिबाट उसले आफ्नो हैकम जमाईरहेको छ । अतः भविष्यमा हाम्रो देशको पनि अस्तित्वको सबाल शैन्य क्षमतामा भर पर्ने हुनसक्छ । अतः कुनैपनि राष्ट्रवादी सरकारको पहिलो काम हो–एकातर्फ आर्थिक विकास र अर्कोतर्फ शैन्य विकास ।

आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । विज्ञान र प्रविधिमा हामीले नयाँ–नयाँ अन्वेषण गर्ने नीति अङ्गिकार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो राष्ट्रिय मनोबललाई माथि उकास्नु पर्दछ । हामी पनि अरु देशकै हाराहारीमा हरेक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम छौं भन्ने आत्मविश्वास पैदा गर्न सक्नुपर्छ । सारमा भन्दा साम्राज्यवादका विरुद्ध एउटा विशाल र विश्वासिलो मोर्चा कस्नु आजको पहिलो आवश्कता हो । हाम्रो राष्ट्रलाई स्वाधिन, स्वतन्त्र, सक्षम र सुद्धढ गर्नु दोश्रो कार्यभार रहेको छ ।

संसदवादले हामीलाई गोलचक्करमा फसाउँछ

हाम्रो इतिहासले त्यहि बोलेको छ कि संसदवादले हामीलाई अनावश्यक गोलचक्करमा फसाउँछ । अहिलेको संसदीय व्यवस्था दलालीकरणमा फसेको छ । उसको नियति नै दलाली गर्नु जस्तो बनेको छ । वर्तमान केपि ओलीको सरकार कम्युनिष्ट रे, समाजवादी रे, दुईतिहाई बहुमत प्राप्त इतिहासकै बलियो सरकार रे ! के यो हाँस्यास्पद तर्क जस्तो छैन् र ?

उसले के गरेको छ ? के उसले देशमा उद्योगधन्दाहरु खोल्नमा ध्यान दिएको छ त ? के उसले राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिएको छ त ? के आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बारेमा कुनै योजना ल्याएको छ त ? यसको बदलामा उसले शक्तिराष्ट्रको गोटी बन्ने रणनीति विकास गरेको छ । परनिर्भरतालाई बढाउने र देशलाई टाट पल्टाउने रणनीतिबाट के देशले अस्तित्व जोगाउन सक्छ ? पैसा आउने भए जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार हुने, जस्तोसुकै शर्त मान्न तयार हुने प्रवृत्तिबाट के देशको विकास हुन्छ ? त्यसकारण दलाल पुँजीवाद आजको विकासको मुख्य चुनौति बनेको छ ।

दलाल संसदीय व्यवस्थाले जन्माएका र भरणपोषण गरेका आर्थिक विकृतिहरु भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, दलाली र माफियातन्त्रले हाम्रो देशलाई धेरै पछाडि फर्काएका छन् । देशमा परिवर्तनका लागि ठूला–ठूला जनआन्दोलन र जनयुद्धहरु भए तर सबै सम्झौताहमा टुंगीए । पछिल्लो चरणमा गणतन्त्रको नाममा पनि फेरि पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पूनरावृत्ति गर्ने षडयन्त्र सफल भयो । त्यसकारण सारमा भन्दा संसदवादले हामीलाई केवल गोलचक्करमा फसाउँछ । हिजो कालापानी, टनकपुर र लिम्पियाधुराको आलो घाउ नसेलाउँदै फेरि एमसीसीको बहस चलेको छ । त्यसकारण अब यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने गरि आन्दोलनको उठान हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(लेखक पन्त प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन्)