विदेशी एजेन्टहरुले एमसीसीको विरोध गरेका हुन् यो नेपालको हितमा छ

गरिबीको कारणले आतंकवादको जन्म नहोस भनेर तिनलाई सम्पन्न बनाउनु पर्छ भन्ने अभिप्रायले अमेरिकाले एमसीसी परियोजना शुरुवात गरेको होे । विश्वको २० प्रतिशत रिसोर्स अमेरिकाकै भएकोले उसैले पहिले गरिब देशहरुलाई हेर्नुपर्छ भन्ने आशय विश्वका नेताहरुले प्रकट गरेपछि सन् २००२ मा तत्कालिन अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज बुसले एमसीसीको घोषणा गरेका हुन् । यसलाई लिएर नेपालमा तर्क कुतर्क जारी भयो यो एकदम लज्जाको बिषय हो । कतिसम्म कुतर्क गरियो भने, महालेखाले परिक्षण गर्न नपाउने, इन्डोप्यासेफिकसँग जोडिएको छ सहयोग लिन हुन्न भनियो । यस्तो कहिँ हुन्छ ? एमसीसीमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन् । यसलाई पाँच बर्षमा अनिवार्य सिध्याउनु पर्छ । एमसीसीमा लेखा परिक्षण विश्वका योग्य लेखा परिक्षण राख्ने भन्ने व्यवस्थै गरेको छ । यसबारे नेताले राम्रोसँग अध्ययन गरेका छैनन् । त्यसै उफ्रिएका छन् । अमेरिकाले एमसीसीलाई सेनासँग जोडेकै छैन् । केबल विकाससँगमात्र जोडेको छ । नेपालमा हरेक एजेण्टहरुका पसल छन् । किनभने नेपालमा एमसीसी ल्याइसकेपछि यो नेपालको ब्राण्ड हो नि । यसमा लुकाएर राखेको कालो धन ल्याउन त पाइएन नि । त्यसकारण हरेक पार्टीभित्र अरुको तलब खाएर बसेका एजेण्टहरु छन् । यिनीहरुले नेपालको प्रगति र उन्नती गर्न दिँदैनन् । विकास चाहँदैनन् । यिनीहरुले कहिले कम्युनिष्टको नाममा, कहिले राष्ट्रियताको नाममा विरोध गरेका हुन्छन् । यहि कुपात्रहरुले देशलाई तहसनहस बनाए । जसरी अरुण तेस्रो खतम भएर नेपाल तीस बर्ष पछाडि पर्यो । आखिर भारतलाई दिनु पर्यो । त्यसकारण यति ठुलो अनुदान नेपाललाई कसले दिन्छ ? यस्ता वाइयात कुराको पछि लाग्नु हुँदैन । एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कुनै असर पार्दैन, यो कुनै सैनिक रणनीतिसँग जोडिएको होइन् । र, इन्डोप्यासेफिकअन्तर्गत जोडिएको पनि होइन । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकसँग अमेरिकाले कुनै महत्व राख्छ भन्ने पनि छैन् । नेपालमा बढि भएको विजुली भारत लाने भनेपछि उसलाई सोधभन्दा के बिग्रियो ? भारतले बढि भएको विजुली किन्छु भनिसकेको छ । त्यस्ता कुरा उचाल्लिनु कुरै होइन । पाँच बर्षमा एमसीसीले नेपाल धेरै कुरामा सम्पन्न भइसक्छ । २२ बर्षमा मेलम्चि खानेपानी सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । यस्ता फटाई गर्ने एजेन्टहरुको कुरा गरेर हुन्छ । राष्ट्रियताको नाममा, बिकासको नाममा, जलस्रोतको नाममा, विभिन्न उद्योगको नाममा, मेडिकलको नाममा विभिन्न एजेन्टहरु छन् । यहाँ जनताले औषधी किन्न पाउँदैनन्, कम्पनीको नाममा, रअको नाममा एजेन्ट छन् । तिनले कामै गर्न दिदैनन् । त्यसकारण हाम्रो नीति के हुन्छ भने हाम्रो देशको विकासकोलागि छिमेकी मुलुक या अन्य मुलुकलाई संवेदनशील बनाउने होइन । उनीहरुले दिएको सहयोग रकमले हाम्रो मुलुक सम्पन्न बनाउनु पर्यो । हाम्रो लक्ष्य यही हो । भेनेजुएलाको समर्थन गरेर मुलुक चल्दैन । उग्रराष्ट्रवाद बनेर कसैलाई फाइदा पुग्दैन् । हामीले चिनियाँसँग पनि फाइदा लिनुपर्छ । भारतसँग पनि फाइदा लिनुपर्छ । अमेरिका वा युरोपसँग पनि फाइदा लिनुपर्छ । चिनियाँले दिएको फाइदा अमेरिका, भारतले लिन हुने, अमेरिकाले दिएको फाइदा चीन भारतले लिन हुने । नेपालले लिन नहुने ? अनि यिनिहरु नचाइदो फुर्ति गर्ने ? हामीलाई अहिले राजनीति किन चाहियो ? जुन देशको जनतालाई केहि छैन ? जुन देशका युवायुवतीहरु अरबमा बोरा बोक्न गएका छन् । जुन देशको इतिहाँस विश्वको सबैभन्दा राम्रो छ, त्यो देशको नेताले यस्तो कुरा गर्ने हो ? अमेरिकाले मन नपरे नलि भनिसक्यो । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः हामीलाई घाटा लाग्ने हो उसलाई के घाटा लाग्छ ? उसलाई के मतलब ? नेपालले नलिए चीन भारतले लिन्छ । हाम्राजस्ता निम्न स्तरका घटिया सोंच अन्त कतै छैनन् । न पढेका छन्, न अध्ययन गरेका छन्, न कुटनैतिक बुझेका छन् । यस्ता नेताहरुले गर्दा देश आज भड्खालोमा गएको छ । यहाँ त जनतालाई कङ्गाल बनाउने र शासन गरिरहने प्रवृत्तिका नेताहरु छन् ।