कानूनलाई नै ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्ने ढंगले आएकोले एमसीसी स्वीकार्नु हुँदैन

एमसीसीबारे विरोध वा समर्थन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । पैसाको पछि लाग्ने कि सिद्धान्तको पछि लाग्ने भन्ने कुरा हो । सम्झौता भनेको एउटा कागजको खोस्टो हो । यद्यपी एमसीसी परियोजनामार्फत ५५ अर्ब रुपयाँ आउँछ भनिएको छ । यसमा पैसा ठुलो भयो तर सिद्धान्त सकियो । यदि तपाईलाई कसैले हिमाल–पहाडकी राता–राता गाला भएकी मंगोलीयन सुन्दरी युवती १० जनामात्र गल्फ कन्ट्रिमा पठाइदेउ, त्यसबापत म पचास अर्ब दिन्छु भन्यो भने त्यसको पछि लाग्ने कि नलाग्ने ? एमसीसी पनि ठ्याक्कै यहि हो । किनभने एमसीसी सम्झौतामा भएका शर्तहरु र नेपालको कानून बाझिएको हकमा सम्झौताको शर्त लागु हुनेछ भनिएको छ । एउटा सार्वभौम देशको संसदले बनाएको कानून ठुलो हुन्छ कि दुई जना सचिव लेवलका मान्छे बसेर बनाएको सम्झौता ठुलो हुन्छ ? अहिलेको यसको प्रावधान त्यहि हो । यसलाई सच्याउनको लागि संसदमा गएर ल्याउनु पर्छ भन्छ । त्यो भनेको के ? हाम्रो समाजमा छोइछिटो हाल्ने चलन छ नि । उत्पीडित जातिसँग मुक्ति पाउनको लागि छिटो हाल्ने चलन थियो । अहिले एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको पनि त्यहि छिटो हाल्न खोजेको हो । सिद्धान्तलाई दायाँ–बायाँ गरेर गइन्छ भने त्यो ठिक भएन । भोलि ‘रेक्टर ट्रयान्जिट’को विषयलाई भारतले संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्यो भने मान्ने कि नमान्ने ? अमेरिकन एक जना सहायक मन्त्री आएर तपाईहरु एमसीसीमा जानुपर्छ भन्यो । अर्को दक्षिण एशिया हेर्ने एकजना अमेरिकी मन्त्रीले इन्डोप्यासेफिक रणनीति ‘पार्क एण्ड पार्सल अफ एशियन स्ट्राटिजी’ हो भनेका छन् । त्यसकारण इन्डोप्यासेफिक रणनीति स्पष्ट भाषामा अमेरिकीहरुले चीनको बिआरआइ रणनीतिलाई चेक गर्न ल्याइएको योजना भनिएको छ । एमसीसी पनि हामीले नबुझेको जस्तो गरे पनि वास्तबमा त्यहि हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण आएको बेला बजेटरी सर्पोटमा ५६ अर्ब दिन्छु भनेको छ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिएको ५५ अर्बभन्दा बढि चीनले एक अर्ब किन थप्यो ? चीनले नेपालले नै छानेको विकास योजनामा ५६ अर्ब सहयोग गर्ने, उता अमेरिकाले ५५ अर्ब सहयोग रोड, विद्युत ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने भनिएको छ । सतहीरुपले बाहिरबाट हेर्दा नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनिएको छ । यो राम्रो हो । तर, यसभित्र राजनीतिक रहस्य बुझ्नु आवश्यक छ । चिनियाँहरुले दिएको सहयोग बजेटरी सर्पोट हो । यो सहयोग भनेको नेपालले जुन शिर्षकमा राखेर खर्च गर्न चाहन्छ गरोस् भन्ने हो । एमसीसीमा जुन शर्त राखिएको छ, त्यसमा पनि सडक मर्मत र ट्रान्समिसन लाइन बिस्तार गर्ने कुरा छ । त्यो आफैमा नराम्रो होइन । तर, क्षेत्रियरुपमा आएको राजनीनि के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । अमेरिकी र चिनियाँबीचको होडबाजिले एशियन क्षेत्रमा मडारिएको राजनीतिलाई सुक्ष्मरुपले बुझ्नु पर्छ । होइन भने ५५ अर्ब लिनु जायज हो भन्ने हो भने यसले राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्छ । एमसीसीबारे जान्नेमान्ने डाक्टरहरुले पनि यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको बहुला कुकुरले टोक्नु जस्तै हो भनेका छन् । ५५ अर्ब स्वीकार गर्न हतार गर्नुले के प्रष्ट हुन्छ भने अमेरिकासँग को नजिक हुने भन्ने हो । जसरी भारतसँग नजिक हुँदा नेताको छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर भए, त्यस्तै अमेरिकासँग नजिक हुन पाए कति फाइदा लुट्न पाइन्छ भन्ने छ । एउटा सम्झौताले नेपालको कानूनलाई अन्डरमाइन्ड गर्छ भने त्यो सद्भावनाअन्तर्गत आएको भन्न सकिन्छ ? सम्झौताले कानूनलाई मिचिएको छ भने त्यसले कसरी राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ ? यो सोझै सानो देश भनेर जे गरेपनि हुन्छ भनि ठुला देशले हेपेको हो । त्यसकारण एमसीसीबारे निचोडमा भन्नुपर्दा क्षेत्रिय राजनीतिमा आएको एउटा सानो झिल्को हो ।