एमसीसी इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको अंग भए स्वीकार्नु हुँदैन्

पहिलो कुरा, मेरो व्यक्तिगत विचारको रुपमा भन्ने हो भने जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकाले दिने सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डिोप्यासेफिक रणनीतिअन्र्तपगत आएको छैन् । नेपाल इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमात्र होइन् अन्य कुनै पनि रणनीतिअन्र्तगत सैनिक वा गैह्र–सैनिक एलायन्समा प्रवेश गर्दैन । नेपालको मान्यता कुनै पनि प्रकृतिका देशको निकटता वा विपक्षमा हुने उद्देश्यले कुनै पनि सैनिक वा गैह्र सैनिक रणनीतिमा सम्मिलित हुँदैन । यो नेपालको परराष्ट्रनीतिको मूल खम्बा हो । मूल नीति हो । यो अहिलेको नीति होइन । पञ्चायत कालको नीति पनि यहि थियो । कांग्रेसको पालाको नीति पनि यहि थियो । अहिलेको नीति पनि यहि छ । त्यसकारण यो हाम्रो आधारभूत मान्यता हो । कुनै एक पार्टीले बदल्ने कुरा पनि आउँदैन । विभिन्न पार्टीले साझा रुपमा विकसित गरेको मान्यता हो यो । हाम्रो संविधानले पनि यहि मान्यतालाई बोकेको छ । यसको मतलब कुनै एक पार्टीको स्वर्थको लागि एमसीसीको विरोध वा समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन । दोस्रो, इन्डोप्यासेफिक रणनीति सन् २०१७ मा चर्चामा आएको हो भने एमसीसी सन् २००४ मा आएको हो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने एमसीसी सबैभन्दा पहिला आएको हुनाले सोझो अर्थमा इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्र्तगत यो परियोजना आएको देखाउँदैन । तर, यदि अमेरिकाले इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमा सहमत गरेमात्र सो सहयोग पाइन्छ भन्ने हो भने यसमा नेपाल सहभागि हुँदैन । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन । इन्डोप्यासेफिक रणनीतिसँग यसको सरकोकार छैन् भने एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न सकिन्छ । नेकपाको भर्खरै सकिएको स्थायी कमिटि बैठकमा एमसीसीबारे व्यापक छलफल भएको थियो । यस विषयमा पार्टी नेतृत्वलाई मैले पनि स्पष्टसँग सूझाएको छु । एमसीसी स्वीकार गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा कुरा भएको थियो । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस विषयमा छलफल भएको हो । सम्झौता गर्दा एकै चरणमा हुँदैन विभिन्न चरण पार गरेर जानुपर्ने हुन्छ । यसमा समय लाग्छ । स्थायी कमिटीले अमेरिकी सरकारसँग यस विषयमा प्रष्ट भएर निर्णय लिन पार्टी नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । पार्टीले थप अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अमेरिकी धारणा स्पष्टरुपले बुझेपछि अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छ । यो मात्र होइन कुनैपनि देशको सैन्य वा अन्य सामरिक रणनीतिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दैन । दातृ निकायको सहयोगको बिषयमा सर्तसहित विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकको सहयोग लिइरहेका छौं भने एमसीसीलाई स्वीकार्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । कुनै बेला असमानता भएर पनि सहयोग लिनुपर्छ । त्यसलाई अवस्था परिवेशले फरक पार्छ । त्यो फरक कुरा हो । तर, हामी कोहि कसैको सैनिक वा गैह्रसैनिक रणनीतिमा गोलबन्द हुन चाहँदैनौं । गोलबन्ध हुने शर्तमा हामी कुनै पनि सहयोग लिदैनौं । एमसीसीमा भारतले पहिल्यैनै सहमति जनाइसेको हुनाले यसमा कुनै टाउको दुःखाइको कुरा भएन । तर, कहिलेकाँही दुईपक्षिय रणनीतिमा तेस्रो पक्षको पनि सहमति आवश्यक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि सम्झौता गर्दा त्यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन त्यसमा चनाखो हुनु पर्छ ।