एमसीसी’ को चेपुवामा नेकपा, प्रचण्डसहित ५ नेता एमसीसी आईपीएसको भए सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा

काठमाडौँ । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे मुख्य नेताहरूकै बुझाइ फरक हुँदा नेकपा अप्ठेरोमा परेको छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत हो या होइन भन्ने विवाद चर्किंदै जाँदा नेकपासँगै उसको नेतृत्वको सरकारलाई समस्या भएको हो ।

आजको कान्तिपुरका खबर छ । सरकारले सम्झौता छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला गत साताको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले पुष्टि गरेपछि मात्रै अघि बढाउन सकिने बताएका थिए । बैठकले समग्र पक्ष बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको थियो ।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्र बहस र विवाद चर्किंदै गए पनि पार्टी नेतृत्व यो विवाद सल्टाउन उदासीन देखिएको छ । स्थायी कमिटी बैठक सकिएको साता दिनपछि आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा एमसीसीको एजेन्डा प्रवेश नै गराइएन । बरु सचिवालयको बैठक बस्नुअघि नै गत बिहीबार नै नेकपाले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको छ । ‘पार्टी बैठकमा एउटा छलफल हुने, सर्कुलर अर्को जाने गर्दा तल्ला कमिटीहरूमा अलमल हुन्छ,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘यसबारे हामी छलफल गर्छार्ैं ।’ उनले कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सदस्य बन्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको पुष्टि भएपछि मात्रै सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।

स्रोतका अनुसार ९ सदस्यीय सचिवालयमा दाहालसहित ५ जना एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको कार्यक्रम हो भने सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । त्यसैले सचिवालयमा यसबारे छलफल हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा छन् । यसका लागि थप छलफल आवश्यक नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।