राहदानी ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारको घेरा : नारायणकाजीसँग बयान, आरजुलाई पर्खाइ

काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धान तीव्र बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बयान लिएको छ। राहदानी खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अख्तियारको अनुसन्धान राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक तहसम्म फैलिएको संकेत देखिएको छ।

शुक्रबार आयोगको टंगालस्थित मुख्यालयमा श्रेष्ठसँग बयान लिइएको हो। अनुसन्धान अधिकृतहरूले राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया, निर्णय र त्यसबेला मन्त्रालयको भूमिकाबारे सोधपुछ गरेका थिए।

श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला राहदानी खरिद प्रक्रियाका केही चरण अघि बढेका थिए। त्यसैले अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग क्रमशः बयान लिइरहेको छ।

आरजु अझै अख्तियारको पहुँचबाहिर

अनुसन्धानको केन्द्रमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पनि छिन्। अख्तियारले बयानका लागि तीन दिनको म्याद दिएर उनको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा सूचना टाँसे पनि उनी उपस्थित भएकी छैनन्।

राणाले आफू विदेशमा रहेको जानकारी इमेलमार्फत आयोगलाई पठाएकी छन्। उनले निर्धारित समयभित्र उपस्थित हुन नसक्ने बताएकी छन्। अख्तियार स्रोतका अनुसार भर्चुअल माध्यमबाट बयान लिने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले आयोगले उनको अनुपस्थितिलाई मिसिलमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।

सचिवदेखि राजदूतसम्म अनुसन्धानको दायरामा

राहदानी प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र पूर्वसचिव तथा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत सेवा लम्सालसँग पनि बयान लिइसकिएको छ।

बेल्जियममा रहेकी लम्सालसँग भने भर्चुअल माध्यमबाट सोधपुछ गरिएको बताइएको छ। हालसम्म यो प्रकरणमा २५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइसकिएको छ।

विवादको केन्द्रमा ८ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का

विवादको सुरुवात २०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का आह्वान गरेपछि भएको हो।

त्यसपछि गठन गरिएका मूल्यांकन समिति र प्राविधिक उपसमितिले निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेको आरोप अनुसन्धानमा उठेको छ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुह्बाउर ले क्रमशः ६ अर्ब ५५ करोड र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्राप्त गरेका थिए। तर खरिद प्रक्रिया, मूल्यांकन र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएको आशंकापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो।

कमिसनको आरोप र गिरफ्तारी

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका छ। विशेषगरी बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि विवाद झन् चर्किएको थियो।

यसै प्रकरणमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसी, मुह्बाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित चार जना पक्राउ परिसकेका छन्।

अनुसन्धानको दिशा

अख्तियारको अनुसन्धान अब केवल कर्मचारी वा प्राविधिक तहमा सीमित नरहेको देखिन्छ। पूर्वमन्त्री, सचिव, राजदूतदेखि ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएपछि यो प्रकरण पछिल्ला वर्षका सबैभन्दा चर्चित सार्वजनिक खरिद विवादमध्ये एक बन्न पुगेको छ।

अब चासोको विषय एउटै छ—अख्तियारको अनुसन्धान प्रशासनिक कमजोरीमा टुंगिन्छ कि राजनीतिक जिम्मेवारीसम्म पुग्छ?