काठमाडौं । मधेश विज्ञ राजेश अहिराज उखु किसानले काठमाडौंका सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा अन्यले मौनता साँधेको प्रति अत्यन्तै दुःख मान्दै सोध्दछन्, ‘आन्दोलन गर्ने किसान नेपाली हुन् कि होइनन् ?’
सामान्य कुरामा पनि विरोधमा निस्कने नागरिक समाजप्रति उनको चर्को असन्तुष्टी छ । किसानहरु पीडित भएर काठमाडौंका सडकमा रुँदै आन्दोलन गरिरहँदा काठमाडौंका नागरिक समाज अन्देखाजस्तै बनेको अहिराजको आरोप छ । अहिराज एक्लो बनेको उखु किसानको आन्दोलनप्रति हेर्दै प्रश्न गर्दछन्, ‘नागरिक समाज भन्ने समुह कस्को हनुमान हो ? किसानका आन्दोलनमा त देखिन्न !’
मधेश विज्ञको पहिचान बनाएका राजेश अहिराज उखु किसानहरुले आन्दोलन गरिरहँदा अन्य समुदायले मौनता साँध्नुको पछाडि साम्प्रदायिक सोंचले काम गरेको पनि दाबी गर्दछन् । अहिराज किसानहरुको गम्भिर पीडामा अन्यको मौनता देखिनु अत्यन्तै दुःखद भएको बताउँछन् ।
उनि पार्टीगत किसान संगठनहरुको भूमिका देख्दा अनौठौ लागेको बताउँछन् । अहिराज तराई मधेश भनेर राजनीति गर्ने दलहरुको शैली प्रति ‘लज्जाबोध’ हुने गरेको टिप्पणी गर्दछन् । उनि भन्छन्, ‘यी तराई मधेशका नेताहरु भन्ने छन् नि, यिनलाई त किसानले आन्दोलन गरेको विषयमा थाहै छैन होला । लासको राजनीति गर्ने यी राजनीतिक पार्टीलाई के को किसानको सरोकार !’
काठमाडाैंका सडकमा उखु किसान
केहि दिनदेखि काठमाडौंका सडकमा उखु किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चिनी उद्योगहरुले उधारोमा बेचिएको उखुको भुक्तानी नदिँदा ऋणमा डुबेका किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । काठमाडौंका सडकपेटिमा रुँदै आन्दोलनमा निस्किएका उखु किसानहरु सरकारसँग ‘न्यायको भिख’ मागिरहेका छन् ।
वर्षौंदेखि उखु किसानहरुले न त उखुको उचित मुल्य नै पाएका छन्, न त उद्योगले आफ्नो मनलाग्दी हिसाबले दर कायम गरेको उखुको भुक्तानी नै दिएको छ । वर्षौंदेखि उखु उधारोमा बेचेको पैसा नपाएका किसानहरु सहकारी र साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजमाथि स्याज थपिएर उठिबास हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उठिबास हुने अवस्थामा पुगेका उखु किसानहरु काठमाडौंका सडक पेटिमा आन्दोलन गरिरहँदा अन्य समुदायले भने मौनता देखाएका छन् । चिनीको मुल्य बढ्यो घट्योसँग खुबै सरोकार राख्ने आम नागरिकहरु किसानहरुको आन्दोलनप्रति अन्देखा जस्तै बनेका छन् । विभिन्न पार्टीगतका किसान संगठन र नागरिक समाज आन्दोलनप्रति मौन देखिएको छ ।
किन मौन बन्यो त नागरिक समाज ?
नागरिक समाजमा अगुवा डा. सुन्दरमणी दिक्षीत उखु किसानहरुको आन्दोलनमा नागरिक समाजले मौनता देखाएको भन्नु गलत भएको बताउँछन् । उनी उखु किसानहरुको आन्दोलनमा नागरिक समाजले नैतिक ऐक्यबद्धता देखाएको भनि सहभागी भने नभएको स्वीकार गर्दछन् । उनि भन्दछन्, ‘उहाँहरुको आन्दोलनप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ तर हाम्रा पनि पेशा छन् । छोडेर आन्दोलन मात्रै भनेर हिड्न मिल्दैन् । तर एउटा मुख्य विषय उहाँहरुको आन्दोलन अत्यन्तै नरम खालको भो ।’
दिक्षीत उखु किसानहरु माइतीघर छाडेर तुरुन्त सिंहदरबार घेर्न आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरुको आन्दोलन गर्ने शैली साह्रै नरम भो, उहाँहरु पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरु ठगिनु भएको छ तर यसरी हुँदैन्, उहाँहरु तुरुन्त सिंहदबार घेर्न आउनुपर्छ, माइतीघरमा बसेर राज्यले सम्बोधन गर्नेवाला छैन्’, दिक्षितले भने ।
उखु किसानहरु सिंहदरबार आउँदा नागरिक समाज पनि सँगसँगै आउने उनकाे भनाइ छ । दिक्षितले भने, ‘उहाँहरु सिंहदबार आउनुपर्छ हामी पनि सँगै हुन्छौं । अन्नदातालाई अन्यायमा पार्ने चलन बन्द हुनुपर्छ । म किसानलाई तुरुन्त सिंहदरबार आउन आग्रह गर्दछु । यसरी यो राज्यले सुन्दैन् । यहाँ तराई, पहाड या हिमाल जहाँका माग पनि माइतीघरमा बसेर सुनुवाई भएको देखिएको छैन् ।’
पार्टीगत किसान संगठनहरुले पनि मौनता देखाए
प्रत्येक पार्टीगतका रुपमा किसान संगठन र किसानसँग सम्बन्धित विभागहरु छन् । उखु किसानहरुले आन्दोलन गरिरहँदा विभिन्न पार्टीगत किसान संघहरुले भने खासै चाँसो देखाएका छैनन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले पनि उखु किसानहरुको आन्दोलनप्रति खासै चाँसो दिएको छैन् । पूर्वकृषि मन्त्रीसमेत रहेका हरिबहादुर पराजुली नेतृत्वको महासंघले उखु किसानहरुको आन्दोलन भईरहँदा एउटा विज्ञप्ती पनि निकालेको छैन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट किसान संघ पनि उखु किसानहरुले आन्दोलनप्रति मौन छ । विभिन्न पार्टीगत दर्जनबढि किसान संगठनहरु उखु किसानहरुको आन्दोलनबारे मौन देखिएका छन् ।
कति ठगिएका छन् उखु किसान ?
आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसान सरकार र उद्योगी दुवैबाट ठगिएको गुनासो गर्दछन् । उनिहरु केहि वर्षदेखि उद्योगीले उधारो लिएको उखुको भुक्तानी नदिएको र सरकारले अनुदान भनेर छुट्याएको रकम पनि नदिएको दुःखेसो पोख्छन् ।
उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली सरकार र उद्योगीबाट गरि करिब साढे २ अर्ब जति रकम किसानहरुले पाउन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले २ वर्षसम्म अर्थात् आ.व. ०७४/०७५ र ०७५/०७६ सम्मको १ अर्ब ३४ करोड भुक्तानी दिएको छैन् । भने यता उखु उद्योगहरुले पनि २/३ वर्षदेखि रोकिराखेका छन् ।’
मैनालीले जनाएअनुसार उद्योगीले किसानबाट उधारोमा लिएको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । श्रीराम सुगरमिल्स, रौतहटले ४२ करोड, अन्नपूर्ण चिनी उद्योग, सर्लाहीले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगरमिल्सले १० करोड किसानलाई बक्यौता रहेको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: