गुप्तचरले जोसुकैको फोन रेकर्ड गर्न र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने अर्को कानुन संसदमा

काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसद्मा दर्ता भइसकेको अर्को विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ, विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न सक्नेछन् । विधेयकको दफा १० भन्छ, ‘संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘इन्टरसेप्सन भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार सञ्चार सञ्जाल अर्थात् टेलिफोन, इमेल, सामाजिक सञ्जालमा भएका संवादका विषयवस्तु गुप्तचरहरूले प्राप्त गर्न पाउनेछन् ।

संदिग्धको मात्र फोन रेकर्ड गर्ने र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने गरी यो कानुन निर्माण गर्न थालिएको हो । तर, को संदिग्ध हो भन्ने तय गुप्तचर विभाग ९राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग०का अधिकारीहरूले गर्नेछन् । यो विषयलाई अझ स्पष्ट पार्दै यही दफाको उपदफा ९२० मा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।’

गुप्तचरका हाकिमले आवश्यक ठानेमा अथवा रुचि लागेमा संदिग्ध भनेर प्रतिपक्षी दलका नेता, नागरिक अगुवा, सरकारकै मन्त्री वा सुरक्षा निकाय र निजामतीका प्रतिस्पर्धीको पनि फोन रेकर्ड गर्ने, इमेल–एसएमएस पढ्ने सम्भावना हुन्छ । व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने गरी सरकारले यस्तो कानुन ल्याउन थालेको छ । यो कानुन राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ ।