चिया संकट : ६० हजार रोजगारी जोखिममा, सरकार कहिले जाग्ने ?

काठमाडौं । नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य उत्पादनमध्ये एक चिया उद्योग यतिबेला गम्भीर संकटमा परेको छ। भारतले लागू गरेको नयाँ कार्य सञ्चालन मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित हुँदा उद्योग, किसान र श्रमिक सबै मारमा परेका छन्। तर समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ।

मे १२ मा भारतीय चिया बोर्ड र वाणिज्य विभागले जारी गरेको नयाँ मापदण्डपछि नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध सिर्जना भएको हो। यसको प्रत्यक्ष असर झापा, इलामलगायत चिया उत्पादन हुने जिल्लामा देखिन थालेको छ। केही उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने अन्य उद्योग पनि बन्द हुने संघारमा पुगेका छन्।

यो संकटले केवल उद्योगीलाई मात्र होइन, करिब ६० हजार श्रमिक तथा कर्मचारीको रोजगारीलाई समेत जोखिममा पारेको छ। उद्योग बन्द हुँदा किसानले हरियो पत्तीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने श्रमिकको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन थालेको छ।

वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने नेपाली चिया क्षेत्रले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात गर्दै आएको छ। निर्यात अवरुद्ध हुँदा गोदाममा चिया थन्किन थालेको छ, जसले गुणस्तर र बजार दुवैमा असर पार्ने खतरा बढाएको छ।

उद्योगीहरू उत्पादन बिक्री नहुने, किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने, श्रमिकको तलब, बैंक ऋण, विद्युत् महसुल र कर तिर्नुपर्ने दोहोरो दबाबमा छन्। यदि समस्या लामो समयसम्म समाधान नभए धेरै उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुने जोखिम देखिएको छ।

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले नेपाल सरकारलाई तत्काल भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गरी निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन, चिया किसान र उद्योगको संरक्षणका लागि विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन तथा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आग्रह गरेको छ।

पार्टीका कृषि तथा पशुपक्षी विभाग संयोजक डा. रामचन्द्र खनालले चिया क्षेत्रको संकटलाई सामान्य व्यापारिक समस्या नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले ६० हजारभन्दा बढी श्रमिकको भविष्य, हजारौँ किसानको जीविका र अर्बौँ रुपैयाँको निर्यात व्यापार जोगाउन सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।