एमसीसी नेपालको परराष्ट्र नीति विपरित भएकोले स्वीकार्न सकिँदैन

एमसीसी सम्झौता झट्ट बाहिरबाट हेर्दा यसलाई पैसाको आवरणले ढाकिएको छ । तर, भित्रिरुपमा यो अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत आएको एउटा कार्यक्रम हो । स्वयं अमेरिकन राजदुतले एमसीसी आइपिएसकै एउटा पार्ट हो भनिसकेपछि स्वीकार्नुको कुनै अर्थ छैन् । त्यसकारण यो अमेरिकाको सैन्य रणनीतिअन्तर्गत आएको कार्यक्रम हो । अब प्रश्न उठ्छ, हामी इण्डो–प्यासिफिकको अंग हुने कि नहुने ? यहाँ अमेरिकाको पैसा लिने कि नलिने, सहयोग रकम बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा होइन, अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अंग हुने कि नहुने भन्ने सवाल मुख्य हो । हाम्रो जस्तो देश भूराजनीति र सामरिक महत्वको दृष्टिकोणले अति संवेदनशिल अवस्थामा रहेको छ । हामी दुई ठूला देश भारत र चीनको बीचमा छौं । हाम्रो असंलग्नताको परराष्ट्र नीति छ । यस्तोमा अमेरिकी एलाइन्समा जान सक्दैनौं । हामी गरिब छौं । हाम्रो मानसिकता दरिद्र रहेको छ । एकपटक मोटो रकम गुमायौं भने हामीले कहिल्यै सहयोग पाउँदैनौं भन्ने सोंचले ग्रसित छौं । त्यसकारण कतिपयलाई जसरी पनि सो रकम हात पार्न पर्छ भन्ने लागेको छ । हो रकम हात पार्नु राम्रो कुरा हो तर धेरै सोचविचार गरेर राष्ट्रियहितमा हुनेगरी स्वीकार्नुपर्छ । एमसीसीबारे गम्भिर रुपमा सर्वपक्षीय बहस र छलफल आवश्य देखिन्छ । सरकारले नैतिक वा कुनै दबाबको भरमा तत्काल स्वीकार गर्नुभन्दा पनि यसको अपरिहार्यता कति छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यदि हामी इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्समा सहभागी हुने हो भने पञ्चशिलताको आधारमा खडा भएको असंलग्न परराष्ट्र नीति खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेदेखि नै नेपालको नीति भनेको असंलग्न नीति हो । अमेरिकी राजदुतले प्रष्टरुपले भनेको छ, एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आएकोले नेपालले स्वीकार गर्ने नगर्ने उसको विचार हो । त्यसो भए सरकारले एमसीसी सैन्य रणनीति भएको स्वीकार गर्दै यसमा सहभागि हुन्छौं भन्दै अमेरिकालाई जवाफ दिनुपर्छ । स्थायी कमिटी बैठकले प्रष्टरुपमा राष्ट्रियताको पक्षमा हुनेगरी सचिवालय र सरकारले अमेरिकन सरकारसँग कुराकानी अघि बढाउन म्याण्डेट दिएको छ । एमसीसी सम्झौता गर्नु राष्ट्रहितमा छ वा छैन भन्ने कुरा सचिवालयले प्रष्टरुपले जवाफ दिनु पर्छ । होइन भने अमेरिकाले प्रष्टरुपमा यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत छैन, यो विशुद्धरुपले गरिबी विरुद्धको लागि दिइएको सहयोग हो भन्नुपर्छ । यदि अमेरिकाले गरिबीविरुद्धको लागि उर्जा र भौतिक पूर्वाधार विकासमा उपलब्ध गराइएको रकम मात्रै भएको कुरा स्वीकार गर्छ भने सहयोग लिनु कुनै आपत्तिजनक हुँदैन । हामीले अमेरिकासँग पहिलेदेखिनै सहयोग लिइराखेकै छौं । चीनले अघि सारेको बिआरआइ कुनै सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नभएकोले हामी यसको सदस्य बन्यौं । यो विशुद्ध आर्थिक विकासकोलागि अघि सारिएको प्रोजेक्ट हो । बिआरआई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मान्यताप्राप्त छ । सबैले प्रष्ट बुझेको विषय अमेरिकाले बिआरआईको काउण्टरमा ल्याएको सैन्य कार्यक्रम इण्डो–प्यासिफिक रणनीति हो । त्यसकारण हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति अनुसार नै रहेर निर्णय लिन आवश्यक छ ।