देशको सार्वभौमिकतालाई ५५ अर्बमा लिलामी गर्न सकिँदैन

अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को चर्चा गर्नु पहिले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति बुझ्न आवश्यक छ । इण्डो–प्यासिफिक(आइपिएस)लाई अमेरिकाले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ( बिआरआइ)को प्रभावलाई रोक्न बनाइएको रणनीति हो । बिआरआई विश्व मानव हितको लागि चीनले जल, स्थल र हवाई तीनै ठाउँबाट मानब सम्बन्ध स्थापित गर्नेे उदेश्यले बनाएको एक बृहत सञ्जाल हो । यो मानव जातिको भावनासँग सम्बन्धित रहेको छ । यहि पा्रयदिपको प्रभावलाई रोक्ने मनसायले २०१७ अमेरिकाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीति विकसित गर्यो । बिआरआइको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने अमेरिकाले बिआरआइलाई प्रष्टरुपमा ‘रिभिजनिष्ट’ भनेको छ । उसले उत्तर कोरिया, चाइना र सिरियालाई ‘रिभिजनिष्ट’ हो भनेको छ । हामी मार्क्सवादीले यसलाई संशोधनबाद भन्थ्यौं तर उनीहरुले ‘रिएक्सनरी’ भन्दोरहेछ । यसअर्थ बिआरआइको काउन्टरमा आइपिएस आएको प्रष्ट हुन्छ । एमसीसी उनीहरुले छुट्टै आर्थिक कारोबार हो भनेका छन् । आर्थिकमात्र कार्यक्रम हो भने लिन हुन्छ । इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत आएको कार्यक्रमलाई आर्थिक प्रलोभनमा फस्यो भने नेपालको राष्ट्रियता धरापमा पर्छ । यो कुनै हालतमा स्वीकार्न हुँदैन । आर्थिक सहयोग त जोसँग पनि लिन सकिन्छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकबाट पनि हामीले लिईरहेका छौं । हाम्रो भनाइ के हो भने सम्झौता गर्दै गर्दा अमेरिकाले शर्त राख्नु भएन । बिनाशर्त अमेरिकाले प्रशारण लाइन, यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासकोलागि पैसा दिन्छ भने हामीले स्वीकार्न सक्छौं । आर्थिक सहयोग लिनै हँुदैन भनेर हामीले भनेका छैनौं । तर, शर्त राखेर देशको सार्वभौमिकतालाई ५५ अर्ब रुपयाँमा लिलामी गर्न सकिँदैन । त्यसकारण सरकारले एकपटक स्वंय अमेरिकी अधिकारीसँग भेटेर यस विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । प्रष्टरुपमा सरकारले एमसीसी छुट्टै कार्यक्रम भए कार्यान्वयन गर्ने नभए कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा राख्नुपर्छ । हामी बिआरआइको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले बिआरआईलाई रोक्ने हिसाबले ल्याएको कार्यक्रमलाई स्वीकार्न सकिन्न । हामी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बन्न सक्दैनौं । बिआरआइको प्रायदिपलाई रोक्ने हिसाबले आएको रणनीतिमा हामी सहभागि हुन सक्दैनौं ।