सरकार ‘एमसीसी सम्झौता’माथि किन झुट बोलिरहेको छ ?

एमसीसी सम्झौता र झुटको खेति

प्रस्तावीत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् सहश्राब्दी विकास परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामाथि अहिले निकै गम्भिर बहस चलेको छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा समग्र जनमत धु्रवीकृत भईरहेको छ । सम्झौतालाई संसदबाट पारीत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मुख्यतः सत्तारुढ दलभित्र पनि चर्को विवाद सिर्जना भएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपि शर्मा ओली एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट जसरी पनि पास गराउनु पर्ने अडानमा देखिएका छन् । उनी र उनका समर्थक एमसीसीलाई जसरी पनि संसदबाट पास गराउनुपर्ने लाईनमा छन् ।

ओली पक्षीय नेताहरुले एमसीसी सम्झौता गरेसँगै देशले आर्थिक विकासको नयाँ बाटो लिने र देश समृद्धिको यात्रा तर्फ अगाडि बढ्ने दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरु एमसीसीलाई कुनै विवादित इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन् भन्दै पनि प्रचार गरिरहेका छन् । एमसीसीको पक्षमा ओली पक्षीय परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता प्रदिप ज्ञवाली जोडतोडले लागेका छन् ।

ज्ञवालीले एमसीसी र इण्डोप्यासिफिक रणनीति फरक–फरक विषय हुन भन्दै प्रचार पनि गरिरहेका छन् । बहालवाला परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले पार्टीको स्थायी समितिमा मात्र हैन संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा समेत एमसीसीको विषयमा झुटो वकालत गरे । उनले एमसीसी र इण्डो–प्यासिफिक रणनीति फरक–फरक भनेर दाबी गरिरहे । ज्ञवालीले दाबी गरिरहँदा तर त्यसको केहि दिन लगत्तै अमेरिकी दुतावासले एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भन्दै स्पष्ट पारेको थियो । तर एमसीसीको बारेमा अमेरिकी दुतावासले स्पष्ट पारिसकेपछि पनि सरकारको नेतृत्व र केहि मन्त्री झुटको खेतिलाई निरन्तरता नै दिइरहेका छन् ।

ओली सरकारले गरेको झुटको खेति बारे अहिले निकै गम्भिर प्रश्नहरु उब्जेका छन् । वास्तवमा सरकारले आफ्ना जनता र राष्ट्रलाई दिनदहाडै ढाँट्नुको अर्थ के हो ? के महाकाली सम्झौतामा जस्तै तथ्यहरु ढाँटेर संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिएको त होइन ? मान्छेहरु भन्छन्, यो दुई तिहाईको सरकार पनि प्रभुलाई रिझाएर, त्वम् शरणम वा आत्मसमर्पण गरेर सत्तामा रहने स्थितिमा पुग्यो ।

आफ्नै परराष्ट्र नीतिमाथिको प्रहार

नेपालले वर्षौंदेखि अंगिकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अर्थ हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरुबीचको अन्र्तविरोध, लडाई, संघर्ष वा युद्धमा संलग्न नहुनु भन्ने हो । आजको विश्वमा मुख्य रुपले ४ वटा शक्तिकेन्द्रहरुको लडाईको बीचबाट हामी उभिएका छौं । ती ४ वटा शक्तिकेन्द्रहरु अमेरिका, युरोपियन युनियन, चीन र भारत हुन् । त्यसो त रसीया पनि अर्को प्रभावशाली शक्ति केन्द्र हो तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यो गौण छ ।

आजको विश्वको अन्र्तविरोध वा शक्ति संघर्षलाई हेर्ने हो भने पुरै विश्व महत्वपूर्ण चारवटा विषयमा धु्रवीकरण भईराखेको छ । आजको विवाद कुन शक्तिराष्ट्रलाई एक्ल्याउने, घेराबन्दी गर्ने र विखण्डन गर्ने रणनीति अपनाईएको छ । जसमा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरु सक्रियपूर्वक लागिपरेका छन् । दोश्रो विषय– अमेरिकालाई काउन्टर गर्ने रसियाका विरुद्ध धुव्रीकरण गर्ने । यही संघर्षका बीचबाट रसीया र चीनको सहकार्य हुँदैछ । तेस्रो विषय–अमेरिकी दादागिरी, हस्तक्षेप र एकाधिकारलाई असफल बनाउने वा ध्वस्त बनाउने । चौथो विषय छ, अमेरिकी पिछलग्गु राष्ट्र र सरकारका विरुद्ध संघर्ष गर्दै उदाएका उत्तर कोरिया, इरानजस्ता देशहरुको पक्ष र विपक्षमा भएको धु्रवीकरण ।

त्यसकारण आजको विश्वमा विकसित भईरहेको एकधु्रवका विरुद्ध बहुधुव्रको विस्फोटलाई हामीले राम्रोसँग नियाल्न सक्नुपर्दछ । कुनैपनि शक्तिकेन्द्र हामीलाई सहयोगको ब्यानरबाट आउँछन् भन्ने कुरा सामान्य मान्छेले पनि बुझेको कुरा हो । सहयोगको पछाडि उनीहरुको अन्र्तनिहित स्वार्थलाई बुझ्न सक्नुपर्दछ । कुनैपनि सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषय राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्छ । स्पष्ट छ, हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमी सत्तामाथि आघात पुग्ने गरि आउने सहयोगलाई इन्कार गर्ने घोषित नीति हुनुपर्दछ । शर्तहरु तेर्साएर, आत्मसमर्पण गराएर दिइने सहयोगलाई ईन्कार गर्ने हैसियत राख्नसक्नुपर्छ । सहयोगका नाममा हुने हस्तक्षेप, अतिक्रमण वा दबाबलाई इन्कार गर्ने तर उल्टो झुट बोलेर, ढाँटेर त्यसलाई पारित गर्ने सपना देख्नेहरुलाई राष्ट्रवादी भन्ने नैतिक आधार छैन् ।

अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीति मुलरुपमा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, एक्लाउने र विखण्डन गराउने रणनीतिका साथ आएको तथ्य सबैमा स्पष्ट छ । प्रश्न त सजिलो छ हामी चीनविरुद्धको अमेरिकी रणनीतिमा लाग्ने वा नलाग्ने ? चीनका राष्ट्रपति सि जिङपिङले नेपाल भ्रमणको बेला भनेका थिए, “चीनका विरुद्ध लाग्ने जोकोहीको ढाड भाँचिने छ ।” त्यसकारण सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ, “हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कता गयो ?”

बीआरआई र एमसीसी एउटै होइन

नेपाललाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा चीनको वेल्ट एण्ड रोड ईनीसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटीजीअन्तर्गत आएको मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) एउटै हुन भन्ने हिसाबले सरकारले बहस गर्न खोजेको छ । एमसीसीको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरुले केवल त्यसभित्रको आर्थिक सहयोग वा धनराशीलाई मात्र सतहमा ल्याएर ५५ अरब बराबरको अनुदान सहयोग गुमान नहुने तर्क गरीरहेका छन् । एमसीसीमार्फत ५५ अरब बराबरको अनुदान सहयोग लिँदा हामीले गुमाउनु पर्ने सम्झौताका तथ्यहरुलाई उजागर गर्दैनन् ।

हामीले चीनको बीआरआईमा सहभागी हुँदा कुनै आत्मसमर्पण गर्न परेर र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन पनि गराउन परेन । बीआरआईमा सहभागी हुँदा चीनले कुनै शर्तको पहाड तेर्साएन र सम्झौताका लागि बाध्य पारेन । बीआरआईमा हामी निशर्त सहभागी भयौं र त्यो सहयोग पूर्वाधार विकासका लागि थियो । तर एमसीसी यति बढि विवादित हुनुको पछाडि उसले तेर्साएका शर्त, राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप र अमेरिकाको शैन्य रणनीतिमा सहभागी गराउने षडयन्त्र हुन् । त्यसकारण एमसीसी कुनै निःशर्त सहयोग परियोजनाको रुपमा आएको छैन् बरु त्यो नेपाललाई चीन विरोधी युद्धभूमि बनाउने डिजाइनमा आएकोले उक्र परियोजनालाई इन्कार गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन् । स्पष्ट छ अमेरिकी परियोजना एमसीसी निशर्त छैन् र हस्तक्षेपमुलक छ । अमेरिकी परियोजना मित्रराष्ट्र चीनका विरुद्ध परिलक्षित छ ।

नेपालमा सेना भित्र्याउने अमेरिकी रणनीति

स्पष्टै छ, इण्डो–प्यासिफिक रणनीति वा एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकाले एकातर्फ भारतलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालभित्र आफ्नो परियोजनाको सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सेना भित्र्याउने योजना बनाईरहेको छ । यही मौकामा एकातर्फ भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एमसीसीको डण्डा अमेरिकाले लगाएको छ । हाम्रो सरकारको चरित्र आत्मसमर्पणवादी छ र उसले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिमा आफ्नो अडान स्पष्ट गर्न सक्दैन । स्पष्टै छ, एमसीसी चीनका विरुद्ध परिलक्षित छ ।

पछिल्लो समय अमेरिका चीनका विरुद्ध निकै आक्रामक रुपमा लाग्दैछ । यो केवल चीनका विरुद्ध मात्र हैन्, रसीया, उत्तरकोरिया, ईरानजस्ता अमेरिका विरोधी देशहरुसँग केन्द्रित छ । पहिलो निशानामा चीनलाई राखेको छ । त्यसकारण अमेरिकी हस्तक्षेपको पहिलो कदम वा शुरुवात मात्र हुनेछ । एमसीसी सम्झौतालाई भारतको समर्थन लिँदै चीनका विरुद्ध रणभूमी बनाउन अमेरिकी षडयन्त्र छ । रणभूमी यसकारण बन्ने निश्चित छ कि आफ्नो नजिकको छिमेकी मुलुक नेपालमा आएर अमेरिकी सेना परेड खेलेको वा त्यो चीनका विरुद्धको भूमि बनेको हेर्न चीन सरकारले सक्ने छैन् । योभन्दा अगाडि पनि एउटा आइएनजीओको ब्यानरमा अमेरिकी सेनाहरु आएको समाचार आएकै थियो । अब वैधानिक रुपमा उनिहरु नेपालमा क्याम्प जमाएर बस्न सक्नेछन् ।

आतंकवादी ट्रान्जीट प्वाईन्टको आरोपसँगै एमसीसी

अमेरिकाले नेपाललाई आतंकवादीको ट्रान्जीट प्वाईन्टको रुपमा व्याख्या गर्नुको पछाडिको रहस्य हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यतिमात्र हैन विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई समेत उसले आतंककारी गतिविधि गरेको आरोप लगायो । त्यसकारण नेपाल सरकार मनोवैज्ञानिक दबाब दिनेगरि विभिन्न झुटा प्रतिवेदनहरु प्रकाशित गर्यो । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले विनाकारण एउटा राष्ट्रवादी शक्ति विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यो प्रतिबन्ध अमेरिकी दबाब र हस्तक्षेपमा भएको तथ्य कहिँ लुकेको छैन् । त्यो अमेरिकी योजनामा भएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

कतिसम्म भने एमसीसीलाई संसदमा प्रवेश गराउन ईन्कार गरेकै कारण सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन काण्डमा फसाईयो । उनको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ तर न्यायाधिसलाई समेत प्रयोग गरियो । वास्तवमा उनको काण्ड त्यति ठूलो थिएन जति प्रायोजित ढंगले प्रचार गरियो ।

एमसीसीको बहसमा सत्तारुढ दलभित्र विरोध तर कांग्रेसको समर्थन

अचम्मको कुरा के छ भने एमसीसीको बारेमा सत्तारुढ दलभित्र तिव्र विरोध छ, बहुमतबाट अस्वीकृत हुने अवस्था छ तर प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई छिटो अनुमोदन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारलाई भन्दा कांग्रेसलाई हतार किन ? कांग्रेसको प्रश्न छ, बीआरआईमा सहभागि हुने एमसीसीमा किन नहुने ? तर एमसीसी भित्रका शर्तहरुका बारेमा सरकार र कांग्रेस मौन छन् ।

बीआरआईमा कुन शर्त छ, जसलाई हामीले आपत्ती जनाउनु परोस् । त्यसकारण विदेशी सहयोग र अनुदान लिने सन्दर्भमा के हामी आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउन सक्छौं ? हाम्रा शासकहरुको यहि कमजोरीमाथि टेकेर नै अमेरिकी शर्तहरु आएका हुन् । हाम्रो राष्ट्रिय नीतिको बारेमा स्पष्ट अडान राख्न नसक्ने शासकहरु भएपछि हस्तक्षेपहरु बढ्ने नै छन् । किनकी साम्राज्यवादी वा शक्तिराष्ट्रहरुको उद्देश्य नै हस्तक्षेप बढाउनु हो ।

हाम्रो बुद्धिमानी त कसरी उनिहरुको गोटी बन्नबाट बच्ने भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा कसरी उनीहरुको गोटी बनेर सत्तामा पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । हाम्रो ध्यान त कसरी हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई शशक्त र स्पष्ट बनाउने भन्नेमा जानुपर्दथ्यो तर उल्टो कसरी लम्पसार परी उनिहरुको निगाहा र आर्शिवाद लिने भन्नेमा छ ।

सम्झौता गर्नु दुभाग्यपूर्ण

स्पष्टै छ, वर्तमानसरकारले एकपछि अर्को वैदेशिक हस्तक्षेपहरुलाई निम्त्याउँदै छ । के हामी चीन विरोधी अभियानमा सामेल हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ? के हामी अमेरिकाले चाहे जस्तो नेपाललाई चीन विरोधी गतिविधि गर्ने चीनलाई एक्ल्याउने घेराबन्दी गर्ने भूमिमा परिणत हुन सक्छौं ? के हामी नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरुको रणभूमि बनाएर गर्व गर्न सक्छौं ?

ओली नेतृत्वको सरकार एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि पास गराउने अडानमा छ । उसले ५५ अर्ब रकमलाई देखाएर एमसीसीको बारेमा झुट प्रचारसमेत गरिरहेको छ । यदि झुट प्रचार गर्दै सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन सफल भयो भने त्यो दुभाग्यपूर्ण हुनेछ । सम्झौतासँगै नेपाल इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्सको एक देश हुनेछ भने छिमेकी चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने केन्द्र पनि बन्नेछ । जुन नेपालको लागि निकै खतरापूर्ण छ ।