एमसीसी सम्झौता र नेपालको भविष्य

नेपालमा यतिखेर तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसम्बन्धि सम्झौता चर्चामा छ । उल्लेखित शर्तहरु र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाले गर्दा सम्झौताप्रति नेपालभित्र र बाहिर गम्भिर चाँसो बढेको छ । नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु यस सम्झौताको औचित्य र आवश्यकताको विषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा देशमा आम नागरिक तथा बौद्धिक वर्गसमेत अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेका छन् । सम्झौतालाई नेपालको संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउनको निम्ति अमेरिकाले हर प्रकारको उपायहरु पनि अवलम्बन गर्दै आईरहेको छ । यस परिस्थितिमा उत्तरी छिमेकी देश चीनले नेपालमाथि बढ्दो अमेरिकी दबाबलाई महसुस गर्दै औपचारिक रुपमै नेपालको स्वाधिनता र सर्वाभौमिक स्वतन्त्रता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले आफुलाई हित हुने कुनै पनि निर्णय गर्न नेपालले स्वतन्त्र छ भन्न थालेको छ । यस अवस्थामा के निष्कर्षतिर पुग्न सकिन्छ भने नेपाल र एमसीसीबीचको सम्झौताले आयाम केवल नेपालभित्र मात्र सीमित छैन । यसको बढीमा अन्तराष्ट्रिय र कम्तीमा क्षेत्रिय स्तरको सामरिक राजनीतिक आयाम रहेको प्रष्ट देखिन आएको छ ।

अमेरिकाको जन्म नै साम्राज्यवादी विरासतसहित साम्राज्यवादी उद्देश्यले नै भएको हो । १८ औं शताब्दीका सबैभन्दा ठूला र शक्तिशाली दुई साम्राज्य बेलायत र फ्रान्सको झगडाको कारणले सन् १७७९ मा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको बीउ रोपिएको थियो । उत्तरी अमेरिकी महादेशको ठूलो हिस्सामा साम्राज्य कायम गरेको बेलायतको विरुद्धमा अमेरिकी भूमिमा भएको फ्रान्स र बेलायतबीचको लडाईँको अन्तिम नतिजा वर्तमानको अमेरिका भएको कुरा ऐतिहासिक तथ्य छ । स्वतन्त्रता संग्राम पछि पनि अमेरिकाले आफ्नो भौगोलिक सीमाको विस्तार र समृद्धिको आकार र स्तर बृद्धि गर्दै आईरहेको छ ।

१९ औं शताब्दीमा अमेरिकी महादेशले प्रभुत्वशाली शक्तिको रुपमा विश्व राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक शक्तिसहित देखा परेको अमेरिका २० औं शताब्दीमा युरोप, एसिया तथा अफ्रिकी महादेशमा आफ्नो साम्राज्यवादी पखेंटा फटफटाउन पुगेको थियो भने बिसौं शताब्दीको मध्यान्हसम्म विश्वको आर्थिक तथा सामरिक शक्तिको निर्णायक हैसियत कायम राख्न सकेको थियो । विश्वको सर्वशक्तिमान साम्राज्यवादी हैसियत कायम राख्ने लालसाले लपेटिएको अमेरिकाको निम्ति प्रथम विश्वयुद्व बरदान सावित हुन पुग्यो । प्रथम विश्वयुद्वमा युद्व–उत्पादन र व्यापारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भएको अमेरिकाले वर्तमानसम्म पनि युद्ध–उत्पादन र युद्ध व्यापारलाई आफ्नो घरेलु तथा बाह्य नीतिको प्रमुख एजेण्डा तथा लक्ष्य बनाउँदै आईरहेको छ । सम्भवतः दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि पनि सोभियत संघ आर्थिक तथा सामरिक शक्तिको दृष्टिले अमेरिकामा प्रतिस्पर्धीको रुपमा खडा हुन नसकेको भए संसारमा त्यतिबेलै अमेरिकी रुचीको साम्राज्य खडा भइसक्ने थियो र संसारभर अमेरिकी शासन र हुकुम स्थापित भईसकेकोमा हुने थियो ।

यसरी अमेरिकी चाहनाका विरुद्ध सोभियत संघ खडा भएपछि अमेरिकाले आफ्नो सम्पूर्ण ताकत सोभियत संघको विरुद्धमा केन्द्रित गर्यो । वास्तवमा सोभियत संघ एउटा देश मात्र नभएर विश्व साम्यवादी क्रान्तिको आस्था र भरोसाको केन्द्र कम्युनिष्ट राज्य सत्ता थियो । पूँजीवादी–साम्राज्यवादीहरुमाथि दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिमा विजय हासिल गरिसकेको अमेरिकालाई सोभियत संघ र साम्यवादी क्रान्तिहरुमाथि पनि जीत हासिल गर्नु थियो । तसर्थ अमेरिकाले सन् १९४९ को अप्रिल ४ मा उत्तर प्रशान्तीय सन्धि संगठन (नाटो)को स्थापना गर्न पुग्यो । युरोप महादेशमा रहेका साम्यवादी क्रान्ति र सोभियत संघ विरोधी देशहरुलाई समेटेर अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वमा स्थापना गरेको नाटो साम्यवादी क्रान्ति र सोभियत संघको विरुद्धमा खडा गरेको सैनिक संगठन थियो । यस संगठनलाई टिकाइ राख्न र सोभियत संघलाई घेरा हालेर विश्वमा साम्यवादी क्रान्ति रोक्नको निम्ति सन् १९४९ को अप्रिल ३ मा अमेरिकाले मार्शल प्लान अघि सारिसकेको थियो ।

युद्व व्यापारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अमेरिकाले विश्वयुद्वबाट क्षतविक्षत भएका युरोपलगायतका युद्वग्रस्त क्षेत्रको पुर्ननिर्माणको निम्ति अर्बौं रकमको आर्थिक प्याकेजको घोषणा पनि गरेको थियो । त्यस समय अमेरिकाले आर्थिक प्याकेज प्राप्त गर्नको निम्ति विभिन्न देशहरुको संगठित रुपले योजना प्रस्तुत गरि आफुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको थियो । ठूलो मात्राको अमेरिकी धन राशी प्रप्त गर्ने लालसाले युरोपमा पूँजीवादी–साम्राज्यवादी देशहरु नाटोमा आवद्ध भएर अमेरिकी प्रभुत्व स्वीकार गर्न तयार भएका थिए । यता दक्षिण–पूर्वी एसियाका नव–स्वाधीन देशहरु, दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्र सन्धि संगठन (सिटो)मा आवद्ध हुन पुगेका थिए भने मध्यपूर्वका इरान, इराक र टर्की ‘बग्दाद प्याक्ट’ (पछि यसलाई केन्द्रि सन्धि संगठन (सेन्टो) भनियो)मा आवद्ध हुन पुगेका थिए ।

अमेरिकी धनराशी प्राप्त गर्ने आशाले डोरिएर तानिएका दक्षिण एसियाली क्षेत्रको पाकिस्तान सिटो र सेन्टो दुवै संगठनको सदस्य बन्न पुगेको थियो । सोभियत संघले सन् १९५५ मा युरोप महादेश मुख्यतः पूर्वी युरोपमा रहेका कम्युनिष्ट देशहरुलाई समेटेर वार्सा प्याक्टको गठन गरि अमेरिकाको साम्राज्यवादी हर्कत र ज्याजतीको डटेर मुकाविला गर्यो । त्यस समय गरिब तथा नवस्वाधीन तेस्रो विश्व (मुख्यतः एसिया र अफ्रिकाका गरिब)का देशहरुले पनि अमेरिकी चाँसो विपरित विश्व शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले । प्रत्यक्षतः सैनिक मुठभेडभन्दा पनि अमेरिकाले सोभियत संघ र साम्राज्यवादी क्रान्तिको विरुद्धमा सचेततापूर्वक गरिएको डलर (धनराशी)को उपयोग नै सर्वाधिक प्रभावकारी हुने ठहर गरी विश्वभर आर्थिक सहायताको नाममा डलर प्रवाह गरेर शासक वर्ग, राजनीतिक पार्टी तथा कथित बौद्विक जगतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न र आफुँ अनुकुल परिचालन गर्न सफल भयो । यसको प्रतिफल नै सन् १९९० को दशकमा भएको सोभियत संघको पतनसहित युरोपका सबै मुलुकहरुमा पूँजीवादी शासनको स्थापना तथा विश्वमा चालु कम्युनिष्ट क्रान्तिको निर्ममतापूर्वक दमन हुन पुग्यो ।

सोभियत संघको पतन तथा पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट देशहरुमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँगै ढलेको बर्लिनको पर्खालले अमेरिका संसारमा आफ्नो एकल नेतृत्व र प्रभुत्व स्थापित गर्न सफल भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर २१ औं शताब्दीको प्रारम्भसँगै रुसले हाँसिल गर्दै आएको सोभियत संघकालीन विरासत र चीनले हाँसिल गर्दै आएको आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक हैसियतले अमेरिकी सपनाको निम्ति ठूलो चुनौती खडा गर्न पुगे । यूरोप र मध्यपूर्वमा फैलिदोँ रुसमा प्रभाव र एसिया हुँदै युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका महादेशसम्म अघि बढेको चीनको आर्थिक–रणनीतिक प्रभावलाई छेक्नको निम्ति अमेरिकाले अर्को सामरिक रणनीतिको निर्माण गर्नु आवश्यक बन्न पुग्यो । उसले यही आवश्यकतालाई पुर्ति गर्नको निम्ति नाटो संगठनलाई थप सुद्धढ र सशक्तिकरण गरेर रुसलाई युरोप र मध्यपूर्वमा टिक्न दिने नीतिलाई यथावत राख्दै सन् २००४ को जनवरीमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को स्थापना गर्यो । वास्तवमा यो एमसीसी अमेरिकाको मार्शल प्लान (डलर कुटनीति)को भिन्न रुप मात्रै हो । मार्शल प्लान सोभियत संघको विरुद्ध र साम्यवादी क्रान्तिको विरुद्धमा केन्द्रित थियो भने एमसीसी रसिया र चीन दुवैको विरुद्धमा एकैसाथ केन्द्रित आर्थिक रणनीति हो ।

चीन दुवैको विरुद्वमा एकैसाथ केन्द्रित आर्थिक रणनीति हो । आफुँविरुद्धको अमेरिकी रणनीतिलाई सही किसिमले बुझेपछि शान्तिपूर्ण विश्व र समान समृद्धिको लक्ष्य हासिल गरि विश्वलाई अमेरिकी आतंक र प्रभुत्वबाट स्वतन्त्र राख्नको निम्ति चीनले सन् २०१३ मा बेल्ट एण्ड रोट इनिसियटिभ (बिआरआई) रणनीति अघि सार्यो । चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी आर्थिक रणनीति विरुद्वमा चीनले अघि सारेको बिआरआई रणनीतिलाई ध्वस्त गर्नको निम्ति अमेरिकाले सन् २०१३ पछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्समार्फत चीनलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिरहेको छ । आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीनको विरुद्धमा अमेरिकाले निर्माण गरेको सैनिक गठबन्धन इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्समा नेपाल सहभागी हुन नचाहे पछि अमेरिकाले करिब ५० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक सहयोगको लोभ देखाएर नेपाललाई एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको हो ।

सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा आफ्नो सैनिक अखडा निर्माण गर्ने चाहना राख्दै आएको अमेरिकाले नेपालमा संघीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्रको स्थापनाभएपछि आफ्नो चाहना पुरा हुने निष्कर्ष निकाल्न लागेको थियो । अमेरिका अहिले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संघीय संसदबाट अनुमोदन गराएर नेपाललाई इण्डो–प्यासिफिक गठबन्धनमा घोषित रुपमा आवद्व गराउन र चीनको विरुद्वमा नेपाली भूमिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न चाहन्छ । प्रश्न उठेको छ, अहिलेको विश्व परिस्थितिमा रुस, चीन, भारत र जापानको समेत घोषित–अघोषित सहकार्य बढ्दै आएको सन्दर्भमा नेपाल र एमसीसीबीचमा सम्झौता हुँदा यसले कतै नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिक हैसियतको विरुद्वमा त गतिविधि हुँदैन ? के यो सम्झौतासँगै चीन र भारतको विरुद्वमा अमेरिकी गतिविधि केन्द्रित र परिलक्षित हुने त होइन् ? अहिलेसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ, नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनु भनेको नेपालको हकमा वर्तमानको अफगानिस्तान, इरान र इराक हुनु हो ।

(लेखक पुडासैनी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आवद्ध छन्)