बलियो सरकारको कमजोर खर्च

काठमाडौं । दुई तिहाइ समर्थनसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारण जनताले विकासका सवालमा प्रमुख दुई कारणले ठूलो आशा गरेका थिए ।

पहिलो – मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता दुईतिहाइका कारण अन्त्य भएको थियो । अब विकासका मुद्दामा राजनीीतक अस्थिरता बाधक हुन्न । दोस्रो कारण थियो – केही समयदेखि गैरअर्थशास्त्रीले हाँकिरहेको मूल अड्डा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विज्ञका रुपमा चिनिएका अर्थशास्त्री युवराज खतिवडालाई दिनु ।

पछिल्ला वर्षमा विकासका मुद्दामा मूल राजनीतिक पार्टीहरुको एउटै स्वर ‘अबको अजेन्डा आर्थिक विकास’ बनेका बेला ओली सरकारका यी दुई दृश्यले मुलुकको पौने तीन करोड जनसंख्या अब त आर्थिक विकास हुन्छ भन्नेमा लगभग ढुक्क थियो ।

ओली सरकार बनेको दुई वर्ष हुँदैछ । यसबीच विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई–दुई पटक वार्षिक बजेट पनि ल्याए । तर, नतिजा भने जनअपेक्षाको ठीक उल्टो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा सरकार उँभो होइन उँधो तिर लम्किरहेको छ । सरकारी आयव्ययको तथ्याङ्क राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको ६ महिनामा सरकारले पुँजीगत(विकास) खर्च १२.८६ प्रतिशत मात्र गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।