पार्टीको निर्णयले संविधान मिचियो भन्नु बच्चापन बाहेक केहि होइन

प्रदेश सभाको नामभन्दा पनि राजधानी राख्ने विषयले नेकपाभित्र पेचिलो अवस्था बनेकै हो । मुलभुतरुपमा काभ्रे र मकवानपुर कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस भएको थियो । मत विभाजित भएको सत्य हो । यस विषयमा ५ दिनसम्म बैठकमा तिब्र बहस चल्यो । आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा टुंगो लगाइसेको छ । अब यसमा विवाद गर्नुको कुनै तुक छैन । राजधानी राख्न ठिक थियो थिएन भन्ने विषयमा मेरो विचारमा यो राजनीतिक निर्णय हो । आजलाई हेरेर राजधानी तोकिने होइन । भविष्यलाई हेरेर राजधानी तोकिने हो । राजधानी कायम गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय, सुरक्षाको संवेदनशीलताको बिषय पनि जोडिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृतिमा विभाजित मुलुक हो । त्यसकारण सामाजिक सन्तुलनलाई खलबलिन नदिन हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यी सबैलाई मध्यनजर गरी पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय हाम्रो संसदीय दलले स्वीकृति गरेको हो । संविधानले कुन विषयमा ह्वीप लगाउने, नलगाउने भन्ने बारे बोलेको छैन । जुन कुरा हाम्रो दलको विधानले बोल्छ । दलको विधानमा राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण राख्न ह्वीप जारी गर्न सक्ने भनेको छ । सामाजिक सद्भाव कायम राख्न ह्वीप जारी गर्नु सम्बन्धित दलको दायीत्व हो । किनभने यो प्रदेशको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय बिषय हो । यस हिसाबले प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्य स्वतन्त्र छैन । बाहिर हामी जति स्वतन्त्रताको कुरा गछौं, दलका कार्यकर्ता र दलबाट निर्वाचित सदस्यहरु कोहि पनि स्वतन्त्र हुँदैनन् । केहि समय अघि मात्रै निर्वाचन आयोगले स्थानीय प्रतिनिधिको सवालमा दल त्याग गरेमा वा सम्बन्धित दलले स्थानिय तहका कुनै पदाधिकारीलाई कारबाही गरेमा उसको पद स्वत समाप्त हुने भनेर फैसला गरेको छ । हामीले अहिलेसम्म बुझेको वा अभ्यास गरेको आधारमा स्थानीय तहको हकमा कुनै दल देखिदैन भन्ने थियो । निर्वाचन आयोगले स्थानिय तहमा त दलीय हक लागु गरेको छ भने प्रदेश वा संघमा त स्वत लागु हुन्छ । यसले कुनै अन्यथा हुँदैन । सम्बन्धित दलले आफ्ना सदस्यहरु छाडा नहुन भनेर नै यो व्यवस्था गरेको हो । मेरो हकमा पनि म निर्वाचत भएको व्यक्तिगत कारणले होइन । दलको कारणले हो । व्यक्तिगत निर्वाचित भएको भए मलाई व्हीपले कुनै फरक पर्ने थिएन । मैले त्यहाँ स्वविवेक लागु गर्थें । त्यसैले हामी दलीय प्रतिनिधि हौं । दलको निर्णय मान्नुपर्छ । यो प्रदेशमा ६६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका छन् । दोस्रो समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सदस्यहरु छन् । समानुपातिक भनेको व्यक्तिलाई दिएको भोट होइन । पार्टीलाई दिएको भोट हो । त्यहि भोटको आधारमा निर्वाचित सदस्यहरु ४४ जना रहेका छन् । ताकि उनीहरु भनेको पार्टीको खामबन्दीबाट आएका माननीय हुन् । उनीहरुलाई जनताले छानेका होइनन् । पार्टी अध्यक्षले निर्वाचन आयोगलाई नाम तोकेर प्रदेशसभा सदस्य बनाउन गरेको आग्रहको आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई प्रमाणपत्र दिएको हो । पार्टीले नै सबै कुराको जोखिम लिएर निकास दिँदा संविधान उल्लंघन हुने भन्नुको अर्थ बच्पन्ना बाहेक केहि होइन । राजधानी र नामको विषयमा नेतृत्वले खुट्टा कमायो भन्नु गलत कुरा हो । यसका कुनै सत्यता छैन । म काठमाडौंबाट निर्वाचित सदस्य हुँ तरपनि हेटौंडाको पक्षमा उभिएको छु । काठमाडौंको २० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १६ वटा हाम्रो पार्टीले जितेको छ । उनीहरुमध्ये एकाद बाहेक बहुसंख्यक सदस्य हेटौंडाको पक्षमा उभिएका थिए । मेरो नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदलाई लिएर साथीहरुले बाहिर अनेकौं हल्ला फिजाए । एक बर्ष अघि दर्ता भएर पनि कुनै निर्णय भएन । छलफल गरिएन । सभामुखले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेनन् । दलको नेताले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चाहेन । यस्तै हल्ला फिजाए । वास्तविक कुरा मेरो समतिले बुझाएको प्रतिवेदन एक बर्षअघि सभामुखको सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । तर, त्यो प्रतिवेदन विधिसम्मत कतै दर्ता भएकै छैन । गत बर्ष बर्खे अधिवेशनमा राजधानी र नामको विषयमा कार्यविधि बनाएका थियौं । अस्ति भर्खर हिउँदे अधिवेशनले त्यो कार्यविधि पारित गरेको हो । त्यो कार्यविधिमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर त्यसलाई विधि र प्रकृयागत रुपमा टुंग्याउने भन्ने थियो । त्यसपछि सभामुखले राजधानी कहाँ राख्ने भनेर जिल्ला र स्थान खुलाएर दर्ता गर्न सभामुखले आव्हान गर्ने भन्ने थियो । त्यसको प्रस्तावक र समर्थकले संसदमा दर्ता गर्ने भन्ने थियो । त्यसैअनुसार संसदमा औपचारिकरुपले छलफल हुने हो । तर, यहाँ कुनै कानून, विधि प्रकृयानै नबुझि बाहिर अनेकौं हल्ला चलाइयो । साथीहरुले बिष खान तयार हुनुभयो । वास्तवमा उहाँले कानून नबुझेर यस्तो भएको हो । (निरौला तत्कालिन राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयाेजक हुन्)