कांग्रेस यसरी फस्यो भागबन्डाको दुश्चक्रमा

नेपाली कांग्रेसभित्रको सकस

पुष ११ गते पार्टी कार्यलय सानेपामा सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले एकतर्फी रुपमा केहि महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । सो बैठकले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग २८बाट बढाएर ४७ बनाउने, भातृसंस्थाको समय अवधि थप गर्ने र विधानका केहि धाराहरु निलम्बित गर्ने जस्ता महत्पूर्ण विषयमा पार्टी संस्थापन पक्षले एकतर्फि ढंगले निर्णय गर्यो । जुन निर्णय सहमति र विधान विपरित थियो । यसले पार्टीभित्र सहमति, सहकार्य र एकताको भावनामाथि ठेस पुर्यायो । दुवैपक्षबीच सहमति नजिक पुगेको वार्ता, संवाद र छलफललाई सो निर्णयले झनै अविश्वासको अवस्थामा पुर्‍यायाे ।

कांग्रेसमा दुईपक्षबीच मतभेद उत्कर्षमा पुगेपछि बरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाजीले ७७ वटै जिल्ला सभापतिलाई काठमाडौं आउन खबर गर्नुभयो । पार्टी केन्द्रिय कार्यलय सानेपामा पुष २१ मा बसेको जिल्ला सभापति भेलामा हामी ४३ जिल्लाका सभापतिहरु सभागिता रहेको थियौं । सो भेलामा नेतृत्वसामु ४ बुँदे सूझाव पेश गरेका थियौं । अहिलेको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा जिल्ला सभापतिबाट सूझाव पेश गर्यौं । कांग्रेसभित्र देखिएको विभाजित मानसिकता र बहुमतको आधारमा एकलौटी निर्णय भएको अवस्थामा दुवैपक्षलाई मिलाउने हिसाबले सूझाव दियौं ।

तीन दिनसम्म भएको छलफलमा दुबै पक्षबाट भएका कमिमजोरी औल्याउने काम भयो । पार्टीले पनि बहुमतको आधारमा भएको निर्णय सच्याउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । पार्टीलाई एक बनाएर लानुको बिकल्प पनि छैन । पार्टी एक बनाउन सबै तह र तप्काबाट मेहनत र परिश्रम गर्नेपर्छ । एक ढिक्का भएर १४ औं महाधिवेशनमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको थियो ।

पार्टी कार्यलयमा परामर्श बैठक सकिएपछि बैठकको निष्कर्ष लिएर पुष २४ गते पार्टी सभापतिको निवास बुढानिलकण्ठ गएका हौं । सबै पक्षलाई समेटेर लैजानु पर्ने अवस्थामा पार्टी सभापतिले एकलौटी ढंगले मनोमानि गर्नु ठिक भएन । यसले पार्टीलाई क्षति गर्छ । सबैलाई मिलाएर लैजाने दायित्व नेतृत्वको हो । गल्ति सच्याएर अघि बढ्न उहाँलाई हामीले सूझाव दियौं । जवाफमा उहाँले सबैपक्षलाई समेटेर अघि बढ्न तयार भएपनि साथीहरुले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो । जिल्ला सभापतिहरुको सूझावको आधारमा सबै पक्षलाई साथ लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भेलामा मलाई पनि बोलाएको भए हुने थियो भन्ने कुरा गर्नु भयो । जवाफमा हामीले त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्र नभएको बतायौं ।

०५८ सालमा गिरिजाबाबु सभापति हुँदा उहाँलाई नसोधी जिल्लासभापतिको भेला बोलाएका थियौं । उहाँलाई बोलाइएको थिएन । तर, भेलाको समापनको दिन गिरिजाबाबु आफै आएर कुरा राख्नु भयो । उहाँले पनि गिरिजाबाबुले जस्तै गरेर भेलामा आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसमा उहाँ चुक्नुभयो ।

सभापतिले दिएको नीति निर्देशन जिल्ला सभापतिले शिरोपर गरेर जानुपथ्र्यो । उहाँलाई साथ दिँदै आएको पनि हो । अहिले पनि हामी साथ र सहयोग दिन तयार छौं । उहाँ सभापति भएको हिसावले यति बुझ्नु पर्यो कि अहिलेको अवस्थामा बहुमत र अल्पमतको दिशामा जाने कुरा होइन । सबैपक्ष मिलेर जान सक्नुपर्छ । यहि नै जिल्ला सभापतिहरुको भेलाको निष्कर्ष हो ।

कांग्रेसमा भागबन्डाको विजारोपण

वि.सं. ०५८ सालमा ४० र ६० को भागबण्डाले नेपाली कांग्रेस फुट्यो । ०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि गिरिजाबाबुले विभाजित कांग्रेसलाई एक बनाउने सवालमा सबै नेताहरुको भूमिकालाई खुला गरिदिँदा भागबण्डाको राजनीतिले प्रसय पाएको हो । तत्कालिन अवस्थामा संस्थापन पक्षले र शेरबहादुर पक्षलाई ४० प्रतिशत दिने सहमति भएअनुसार भागबण्डा भयो । त्यतिबेला बिभाजित कांग्रेसलाई एकताको सुत्रमा बाध्ने हिसाबले भागबन्डा भएको थियो । पार्टी समायोजन भइसकेपछि, त्यसलाई समाप्त गर्नुपथ्र्यो । तर, शेरबहादुर जीले ४० प्रतिशतलाई समातेर बसिरहनुभयो ।

उहाँले त्यहि शक्तिको आडमा ९ महिनासम्म केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बहिस्कार गर्नुभयो । त्यसपछि सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो निवास महाराजगञ्जमै देउवाजीलाई बोलाएर, ‘तपाई जे–जे भन्नुहुन्छ मान्छु तर विवाद समाधानको समाधानको सुत्र निकाल्नोस विभाजित मानसिकतामा पार्टी अगाडि बढ्न सकिँदैन’, भनेर भन्नुभयो । सुशील जीले सदासयाताकासाथ देउवा जीलाई ४० नै भागबण्डा दिएर पार्टीलाई एकजुट बनाउनुभएको हो । यसरी नेपाली कांग्रेस फेरि भागबण्डाको दुश्चक्रमा फस्न पुग्यो ।

अब हामीले खोजेको ४० र ६० को भागबण्डा होइन । अहिले देखिएको विवाद सभापति र पौडेलको मात्र लडाँइ होइन । नेपाली कांग्रेसमा त्याग, तपस्या र संघर्षबाट आएका हजारौं कार्यकर्ता छन् । तिनीहरुले अवसर पाउन भागबण्डाको राजनीतिलाई अब अन्त्य गर्नेपर्छ । कांग्रेसको विधानमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई सबैले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । यसको पालना सभापतिले पनि गर्नुपर्छ । पौडेल जीले पनि गर्नुपर्छ । कुनै भागबन्डा खोज्नु हुँदैन । देउवा र पौडेलले ४० र ६० को भागबण्डा खोज्ने अनि अरु के गर्ने ?

मुख्य गल्ती पार्टी सभापतिको

महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन हुनुपर्नेमा ४ बर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन् । स्वभाविकरुपले पार्टी सभापतिले १४ औं महाधिवेशनलाई आफ्नो पकटमा पार्न यो सब गतिबिधि गरिहनुभएको छ । कांग्रेसको विधानअनुसार ४ बर्षभित्र महाधिवेशन हुनुपथ्र्यो । विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशनको मिति थप्न सकिने भनिएको भए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन ।

०७२ मा भुकम्प गयो । माओवादी द्वन्द्वको बेला असहज परिस्थिति थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा एक बर्ष म्याद थप्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ । अहिले कुनैपनि खालको असहज परिस्थिति छैन । सभापतिले एक बर्ष महाधिवेशनको म्याद बढाउनु उपयुक्त थिएन । केहि समय थप गरेको भए हुन्थ्यो । तर उहाँले एक बर्ष म्याद थप गर्ने, विभागहरु सबै गठन गर्ने, २५ सय कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने र उनीहरुलाई परिचालन गरेर पुनः सभापति बन्ने रणनीति अपनाउनु भएको छ ।

पौडेलले पनि गलत गरे

भेलामा हामीले महामन्त्री शंशाक कोइराला र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कमीकमजोरी पनि औंल्यायौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्ला सभापतिहरुको अधिकार कटौती गर्दै केन्द्रबाटै टिकट वितरण गर्नेमा पौडेलले पनि सहमति जनाउनुभएको हो । संसदीय बोर्ड ११ जनाको हुनुपर्नेमा २५ जनाको बनाउनुभयो । कार्यसम्पादन समिति विधानभन्दा माथि उठाउँदा पनि सहमति जनाउनुभयो ।

अहिले उहाँलाई अप्ठ्यारो बन्नेगरी १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका एकतर्फी घोषणा हुँदा हामीलाई सम्झनुभयो । हामीले सभापतिज्यूलाई मात्र दोष दिएका छैनौं । पौडेललाई पनि दोष दिएका छौं । दुवै पक्षको कमीकमजोरी रहेको छ । माथिकाले विधान मिच्न पाउने अनि तल सामान्य भुल हुँदा पनि विधानको डण्डा लगाउने कुरा स्वभाविक हुँदैन । यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकोले पार्टीले महत्पूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैन

अब १४ औं माहाधिवेशनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आचार संहिताको पनि कुरा हुन्छ । पार्टीभित्र पनि आचार संहिता लागु हुन्छ । त्यसकारण कहिँ कतै नियुक्ति गर्न मिल्दैन । महाधिवेशन घोषणा नभएको भए विभाग गठन हुन सक्थ्यो । कुनै विभाग गठन गर्न मिल्दैन । विधानअनुसार ६ महिनामा गठन गर्नुपर्ने विभाग अहिले गठन गरेर हुँदैन । त्यसैले सभापतिले सबै तहका नेता, कार्यकर्तालाई एक बनाएर लैजानुपर्छ । उहाँ यो जिम्मेवारीबाट किन पन्छिनुभयो थाहा छैन ।

नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्धरुपमा अगाडि बढाउने मुख्य दायित्व पार्टी सभापतिको हो । उहाँले खुल्ला हृदयले वरिष्ठ नेता पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री कोइराला र एकता प्रकृयाबाट आएका सबैपक्षलाई राखेर घनिभुत छलफल गर्नुपर्छ । सबै मिलेर १४ औं महाधिवेशनलाई सफल बनाउनुपर्छ । महाधिवेशन सफल बनाउन केन्द्रीय समितिको अझ धेरै दायीत्व छ । ७७ वटै जिल्ला सभापतिको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको छ । अब विभाजित मानसिकताबाट होइन, एकजुट भएर नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

(लेख कुराकानीमा आधारित छ)