पैसाको लागि शासकले आँखा चिम्लिदाको परिणाम हो एमसीसी प्रकरण

मेरो चिन्ता एमसीसी लागु गर्नेभन्दा पनि यो देश कसले चलाईरहेको छ भन्नेमा हो । २००७ सालदेखि चलेको यो प्रकृया अहिलेसम्म २०७६मा समेत देश विदेशीले चलाउने अवस्थामा पुगेको छ । देशको राज्यसत्ता हाम्रो देशका राजनीतिज्ञ, सरकारको हातमा छैन । सत्य कुरा यहि हो । जनताको चिन्ता पनि यहि छ । एमसीसीले पनि यहि प्रश्न खडा गरेको छ । यो सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीको एउटा उदारण हो । सरकार बारम्बार यस्तै कुरामा फसेको छ । एउटा काम गर्यो अर्कोमा फस्यो । अर्को गर्यो अर्कोमा फस्यो । यसरी सरकार विवादको भूमरीमा फस्दै गएको छ । अर्को पैसा कसैले दिने भनेपछि आँखा चिम्म गरेर हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो बानि नै रहेको छ । पैसा दिने भनेपछि जेसुकै लेखेको होस आँखा चिम्म गरेर हस्ताक्षर गरिदिने ! एमसीसी सम्झौता गर्नु अगाडि यसको बुँदा–बुँदामा बहस छलफल गरेको भए आज यो समस्या आउने थिएन । यस्तै, एमसीसीको प्रावधान नेपालको कानूनभन्दा माथि हुने भनिएको छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने काम भएको छ । एमसीसी सम्झौता भई अफिस पनि स्थापना भइसक्दासमेत हामीलाई थाहा छैन । अहिले आएर बहस गर्नुको औचित्य के ? एमसीसी सम्झौताप्रति अहिले दुई कुराले समस्या खडा गरेको छ । एक, एमसीसी मात्र भनेको भए यो समस्या आउने थिएन । यो आइपिएससँग जोडिएको हुनाले समस्या आएको हो । त्यसैले जनता शशंकित भएका हुन । यसमा अमेरिकन दुतावास स्वयमले यो आइपिएसको अंग भएको भनिसकेको अवस्था छ । यसले निकै विवाद पनि उत्पन्न गराएको छ । अर्को यसलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखेको छ । यो गम्भिरस्थिति हो । यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्छ । यो सम्झौता संसदको दुईतिहाइबाट पास हुनु भनेको नेपालको संविधान र सबै कानून निष्कृय हुनु हो । नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि अरु कुनै चिज हुन सक्दैन । यस्तो स्थितिमा यसलाई खारेज गर्नुको बिकल्प छैन । हैन भने यी दुई प्रावधान बाहेक अमेरिका र नेपाल दुवैलाई सुरक्षित अबतरण हुन सकिने अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ ।