एमसीसी सम्झौता नेपालको लागि खतराको घण्टी हो, यो हाम्रो हितमा छैन

एमसीसीबारे बहस बिहे पछाडि केटी माग्ने कुरा जस्तो भएको छ । पहिलेनै तयारीका साथ हुनुपर्यो त्यो हुन सकेन । जसकारण एकअर्काप्रति शंका उपशंका उत्पन्न गराएको छ । एमसीसी आउँदा पहिला पुरै साकाहारी थियो । तर, अहिले आइपिएसको संगतले गर्दा मांशहारी भयो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । धेरैको शंका पनि यसैमा हो । यसको मांशहारीपना जुन हो, त्यसलाई निराकरण गर्ने उपायतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हामीले लगाएको जुत्ताले कहाँकहाँ घोचेको छ, हामीलाई नै थाहा हुने कुरा हो । त्यो अमेरिकाले बुझ्ने कुरा होइन । अब जे भएपनि एमसीसीलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै विमति नहोला तर हामीलाई घोंच्ने ठाउँहरु के हुन् ? हाम्रा व्यवधानहरु के हुन ? त्यसमा हामीले गम्भिररुपले साेंच्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरुले हाम्रा गालाहरुलाई के चौतारीमा झुण्डाएको मादल जस्ता देख्छन् ? जसले आउँछ, उसैले पड्काउँछ । त्यस्तो होइन होला नि त ! हाम्रा पनि निश्चित मान्यताहरु छन् । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिको स्तम्भ होलान् । ती स्तम्भमाथि आक्रमण भएको छ कि छैन ? राष्ट्रियताको रक्षा हुन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा कुनै पनि कार्यक्रम लागु गर्नु अगाडि नै विस्तृत छलफल र अध्ययन भएको देखिदैन । हामीलाई बिझाउने ठाउँहरु कहाँ–कहाँ छन् तिनिहरुलाई पहिचान गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने र सूझाव दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा एमसीसीमा भएको केहि प्रावधान नेपालको हितमा छैन । त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा धारा ७, १ मा उल्लेख ‘प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।’ यो भनेको के हो ? कुनै पनि सार्वभौम देशको कानूनभन्दा माथि अरु चिज हुनसक्छ ? एमसीसीलाई कसैले सुनौलो अवसर भनेर परिभाषित गरेपनि यसले खराब परिणाम नल्याउने के छ आधार ? यस्तै, धारा ३, २ ले ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ यो प्रावधानले नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिमा असिमित अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? यसले मलाई बिझाएको छ । धार ३, ८मा परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भनिएको छ, जहाँ नेपालको पनि लगानी रहेको छ । यसमा कसैले भन्ला अमेरिकाको ठुलो लगानी रहेको छ, उसैले गर्छ तर म त्यो मान्न तयार छैन । मेरो विचारमा एक रुपैयाँ पनि आफ्नो लगानी परेको छ भने त्यसको हिसाब–किताब खोज्ने अधिकार जो कोहिलाई हुन्छ । धारा ५, १ मेरो विचारमा हाम्रो टाउकोमाथि झुण्डिएको खतराको तरबार जस्तो लाग्छ । किनकि यसका प्रावधान डबल मिनिङका छन् । अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेलापनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसको अर्थ सानातिना निहुँहरुमा रद्द गर्न सकिने अवस्था छ । यसबाट हामीले कति फाइदा लिन सक्छौं ? एपेनडेक्स १ मा उल्लेखित योजना लागु गर्दा भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कुरा कतिको जायज छ । होला कतिपय सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राय सूझाव लिनु पर्ने कुरा जायज मान्न सकिन्छ । तर, हामीले भनेकै हुनुपर्र्छ भनेर एमसीसीले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अर्को प्राजेक्टको बोर्डमा अमेरिकाले छानेको क्षेत्र, व्यक्ति राख्ने भनेको छ । यसको अर्थ हाम्रो सामाजिक विभेदभित्र खेलेर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौममाथि खेल्न खोजेको त होइन ? एउटा सानो दरार आएपनि एमसीसी नामको फेसो ठोकेर बञ्चराले हान्ने जस्तो शंका उत्पन्न भएको छ । यसैगरि सम्झौतामा सरकारले कुनै पनि प्रदेशमा परियोजना संचालन वा तयार गर्दा अमेरिकाको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले नेपालको सार्र्वभौमिकतामाथि असर गर्यो कि गरेन ? एपेन्डेक्स ५ ले हाम्रो परियोजना कार्यान्वयन गर्न भारतको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । त्यसकारण एमसीसी आइपिएसको भाग हो भने कुरा गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । यसले सबैभन्दा पहिले प्रहार गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो असंग्लन सम्बन्धहरुमा हो । यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आयमहरु, विदेश नीतिमा आघात नपुगे तत्काल पास गरे हुन्छ । नत्र भने यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।