अदुरदर्शी नेताकै कारण हाम्रो देश ‘रणनीतिक भूमरी’मा फसिरहेकाे छ

एमसीसीबारे कुरा गर्नुभन्दा पहिले हामी केहि कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ । हाम्रो देशमा संवैधानिक, वैधानिक नीतिगत संयन्त्रहरु छन् । त्यो भनेको हाम्रो संविधान र ऐन हुन् । यसले नै हाम्रो वैदेशिक नीतिहरुलाई मार्गदर्शक गरेको हुन्छ । यस्तै नेपाल सरकारले बनाएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७४ र ०७६ रहेको छ । नेपालको विदेशमामिला सम्बन्धि ऐन पनि रहेको छ । यो सबैलाई एमसीसीले प्रभावित गर्छ कि गर्दैन ? प्रभावित गदैैन भनेर नै नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको होला भन्ने मेरो बुझाइ हो । सन् २०१७ एमसीसी सरकारले सम्झौता गर्यो । मेरो विचारमा यी सबै निगोसेसनलाई प्रभावित नगर्ने भएकोले नै सरकारले साहयता लिने निर्णय गरेको हो । अब कुरो आयो यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने । यदि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगर्ने हो भने पहिले सम्झौता किन गरेको ? उहि बेलामा हामीलाई चाहिँदैन भनेको भए भइहाल्थ्यो नि । हामी अनुदान सहयोग लिदैनौं भनेको भए कसैले घोक्रेठ्याक लगाउने थिएन । हामीले प्रतिबद्धता जायर गर्दै तोड्दै जाने हो भने हाम्रो विश्वासनियता कता जान्छ ? सम्झौता गर्दै जाने अनि भाग्दै जाने हो भने साना मुलुकको भविष्य अन्तर्राष्ट्रि राजनीतिमा के हुन्छ ? एमसीसीमा दुईवटा पाटो रहेको छ । एउटा सडक, अर्को विद्युत प्रशारण लाइन । यी दुबै नेपालको विकासको मोडालिटिमा रहेको छ । विद्युत उत्पादन गरी भारत र बंगलादेश पठाउनको लागि पनि ट्रान्समिसन लाइन र रोड चाहिन्छ । मेरो बुझाइमा यी दुवै सेक्टरलाई यसले समेटेको छ । मैंले नबुझेको कुरा, अहिले आएर एमसीसी आइपिएसको अंग हो भन्नु कत्तिको तुक छ ? दुनियाको कुन अनुदान रणनीति होइन । दानमा कसले के दिएको छ, त्यो मलाई बताइदिनुहोस । मैले आजसम्म पढेको र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझेको आधारमा एक पैसा पनि निशुल्क सहयोग कसैले गर्ने वाला छैन । भगवान जीकोमा लड्डु चडाउने बेलामा पनि मेरो छोरालाई राम्रो होस भनेरै चढाउने हो। देवीको भाकल पनि यस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कसैले सित्तैमा केहि दिदैन । यो सबैले राम्रोसँग बुझे हुन्छ । हामी एकातिर कुनै पनि देशको रणनीतिमा सहभागिता जनाउँदैन भन्ने अर्को तिर चीनको बिआरआइ रणनीतिमा हस्ताक्षर गर्ने ? यस्तो हुनु भएन । अहिले मुलुक अदुरदर्शी नेताको कारण ‘स्ट्राटिजिक डाइनामोमा’ फस्दै गएको जस्तो लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी, रणनीतिलाई कसरी व्यबस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यलय, संसदको विदेश मामिला समितिमा गम्भिर छलफल भएको पाइएन । अहिले एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन नगर्ने कुनै कारण मैले देखेको छैन । यदि नगर्ने हो भने अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध कसरी परिभाषित गर्ने ? त्यसबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । अब सरकरले कुनै पनि अनुदान सम्झौता गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर गर्नु पर्छ । कुनै सम्झौता गर्नु अघि सार्वजनिक बहस र छलफल गर्नुपर्छ । त्यसको शुरुवात एमसीसीले गरेको जस्तो लाग्छ ।