भ्रष्टाचार नीतिगत, मुद्दा खरिदारर नासुलाई

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत केही वर्षयता मुलुकमा नीतिगत र उच्च तहमा प्रणालीगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार मौलाएको दोहोर्‍याउँदै आएको छ । मुलुकमा ठूला खालका भ्रष्टाचार बढेको चिन्ता आयोगले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बारम्बार प्रकट गर्दै आएको छ । नीतिगत र उपल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति बढेकोप्रति सैद्धान्तिक रूपमा चासो दिए पनि आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तल्लो तहमा मात्र केन्द्रित देखिएको छ । आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दा अधिकृत तहसम्म मात्र सीमित छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा आठ सय ८४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा अधिकृत ९शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव वा सोसरह० कर्मचारीको संख्या दुई सय ५६ छ भने अधिकृतभन्दा तल्ला तहका सहायकरसहयोगी ९नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगी वा सो सरह०का कर्मचारी तीन सय ८४ छन् । ९५ निर्वाचितरमनोनीत कर्मचारीविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वाचितरमनोनीतभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समितिका सदस्य तथा पदाधिकारी धेरै छन् ।

त्यस्तै, घुससम्बन्धीका दुई सय १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये एक सय ७४ कर्मचारी र सातजना निर्वाचितरमनोनीत पदाधिकारी छन् । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले शाखा अधिकृत तथा त्यसभन्दा माथिका ५१ जनाविरुद्ध घुससम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये सचिव र सहसचिव वा सोसरहका २र२ जना, उपसचिव वा सोसरहका १० र शाखा अधिकृत वा सोसरहका ३७ जना छन् । तर, गत आर्थिक वर्षमा घुससम्बन्धी मुद्दामा नायब सुब्बा वा सोसरहका ५३ जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, ३२ जना खरिदार, १५ जना जुनियर कर्मचारी र २३ जना कार्यालय सहयोगीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।