फेसबुकमा टिप्पणी गरेकै आधारमा पनि जेल जानुपर्ने अवस्था बन्दैछ

राज्यको नियन्त्रणमुखि चरित्र नेपालमामात्र होइन संसारभर रहेको छ । सरकारले भर्खरैमात्र ल्याएको सूचना तथा प्रविधि विधेयक सामाजिक संजालको प्लेट फर्मको आधारमा कारवाही गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । यो विधेयको प्रावधान हेर्दा सामाजिक संजालमा सरकारको विरोध गर्यो कि ठोकिहाल्ने जस्तो भयो । सरकारले यो विधेयकमा कसुदार अनुसार २५ हजार देखि १० लाखसम्मको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रावधानले राज्यबाट नागरिकमा त्रास फैलाइएको छ । संसारभर राज्यको उपस्थिति भनेको नियन्त्रणमुखी नै छ । उनीहरुले नागरिको आवाज दवाउने किसिमको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास, जवाफदेहिता भएको मुलुकमा मात्र नागरिकको स्वतन्त्रता र पत्रकारिता पेशालाई सम्मान गरेको देखिन्छ । तर नेपालमा सरकारले केहि प्रतिशत अराजक व्यक्तिको मनोविज्ञानलाई लिएर ९० प्रतिशत नागरिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । राज्यबाट नियमन गर्नु उसको दायित्व हो तर नियमनको नाममा पूर्ण नियन्त्रण गर्न खोज्न उसको तानाशाही चरित्र हो । यो विधेक जस्ताको तस्तै पास भए सबैले मिडिया हाउस बन्द गरेर खेतिकिसानीतिर लागे हुन्छ । यो विधेयक पास भयो भने राज्यलाई शंका लागेको भरमा उसले कारबाहीको डण्डा बर्साउने भयो । लोकतन्त्रमा सरकारमाथि जहिले पनि नागरिकले प्रश्न उठाउँछन् । प्रश्न गरेकै भरमा उसलाई कारबाहि गर्नु ठिक भएन । यसको मतलब राज्य मात्रै खराब छ भन्न खोजिएको होइन । पत्रकार तथा नागरिको तर्फबाट पनि केहि कमिकजोरी भएको छ । स्वतन्त्रताको नाममा दिनप्रतिदिन अराजक बन्दै गइरहेका छौं । स्वतन्त्रताको नाममा हामी छाडातन्त्र, झिडतन्त्रको दलदलमा भासिदै सामाजिक मूल्य मान्यता विर्सदै गएका छौं । पत्रकारिता गर्नु अघि त्यसको गहिराई, प्रमाण, सत्यतथ्य खोजि वास्तविकता उजागर गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो । तर, पत्रकारितालाई अहिले भल्गर बनाउने, पत्रकारिकताको मुल्य र मान्यतालाई बग्याउने, धाकधम्कि, गुण्डागर्दी गर्ने, मिडियाको नाममा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने जुन प्रवृक्ति हाबि भएको छ, यो ठिक छैन । तर कुनै व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा राज्यले ठाडो हस्तक्षेप गर्ने हस्तक्षेप गर्ने अधिकार उसलाई छैन । मिडियालाई नियन्त्रण गर्न प्रेस काउन्सिल रहेको छ । सिडियो वा अनुसन्धान अधिकारीले कारवाही गर्ने हो भने प्रेस काउन्सिल किन चाहियो ? विकल्प खोज्ने हो भने अदालतमै मिडिया हेर्नेगरी संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्छ । १० लाख जरिवानको प्रावधान राखेर पत्रकारिता चल्छ ? पत्रकार महासंघकै दवाबको कारण मिडिया विधेयकबाट सरकार पछि हटेको हो । सरकारको उदेश्य खराब देखियो भने फेरी हामी सडकमा आउँछौ । अहिले हामीले विज्ञेप्ती निकाल्ने, छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । छलफल र वार्ताबाट सरकारले यो विधेयक सच्याउन तयार भएन भने सडकमा आउनुको कुनै विकल्प छैन । (कार्की प्रध्यापक एवं पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)